मध्य प्रदेशच्या निर्णयामुळे राज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या आशा पल्लवित

मध्य प्रदेश सरकारने इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणासाठी गठित केलेल्या आयोगाचा अहवाल ग्राह्य धरत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मध्य प्रदेशातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास परवानगी दिल्याने राज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

supreme court reject obc reservation interim report

मध्य प्रदेश सरकारने इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणासाठी गठित केलेल्या आयोगाचा अहवाल ग्राह्य धरत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मध्य प्रदेशातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास परवानगी दिल्याने राज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालायाचा निर्णय महाराष्ट्रालाही लागू होऊन राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होतील, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.

महारष्ट्रात ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत लागू होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला इम्पिरीकल डेटा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, मात्र न्यायालयाला अपेक्षित असलेला असा डेटा अजून सादर न झाल्याने ओबीसी आरक्षण अजून अधांतरी आहे. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सरकारची तारांबळ उडाली असून सरकारने समर्पित आयोगाला लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्याची विनंती केली आहे. आता मध्य प्रदेशसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्याने राज्य सरकारला काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. या भेटीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा बारकाईने अभ्यास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करणार आहेत.

निर्णय देशातील ओबीसींसाठी फायद्याचा : भुजबळ
दरम्यान, मध्य प्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा संपूर्ण देशातील ओबीसींसाठी फायद्याचा ठरणार असल्याचा विश्वास छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला.

राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना करून ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा जमा करण्याचे काम चालू केले आहे. काही दिवसांपूर्वीच आम्ही त्यांची भेट घेऊन लवकरात लवकर डेटा देण्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यात सप्टेंबर- ऑक्टोबरपर्यंत निवडणुका होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या दरम्यान इम्पिरीकल डेटा जमा करून महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईल, असा दावाही भुजबळ यांनी केला.

तर सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशला ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. मग महाराष्ट्राला हा न्याय लागू का होत नाही. मध्य प्रदेशला मागच्या आठवड्यात दिलेला निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने देशभराला लागू केला होता. तसाच आता हा निर्णय देखील संपूर्ण देशाला लागू करा, अशी मागणी जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.

राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक होणार : पटोले
ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला परवानगी दिली आहे, पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत वेगळी भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. चारच दिवसांपूर्वी न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला ज्या सूचना केल्या होत्या त्याच सूचना मध्य प्रदेश सरकारलाही केल्या होत्या. मग चार दिवसांत असा काय चमत्कार झाला की, मध्य प्रदेशला ओबीसी आरक्षणासह निडणुका घेण्यास परवानगी दिली? मध्य प्रदेश सरकारने कोणता डेटा दिला ज्यावर न्यायालयाचे समाधान झाले? केंद्र सरकारने तो डेटा मध्य प्रदेश सरकारला दिला काय? असे सवाल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केले आहेत.

न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत अजून मिळालेली नाही. ती प्रत मिळाल्यानंतर अभ्यास करून त्यावर पुढील भूमिका ठरवू. काँग्रेस पक्ष सातत्याने ओबीसींच्या आरक्षणासाठी लढा देत आहे, परंतु दुर्दैवाने भारतीय जनता पक्ष या मुद्यावर राजकारण करून महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाला आरक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवू इच्छित आहे. असे असले तरी ओबीसी आरक्षणासहच राज्यातील निवडणुका होतील, असा ठाम विश्वास पटोले यांनी व्यक्त केला आहे.

आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली : फडणवीस
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली आहे. महाराष्ट्रात निव्वळ राजकारण झाले. मंत्रीच मोर्चे काढत राहिले आणि निव्वळ भाषणे करीत राहिले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणाला मुकला, असा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

मध्य प्रदेश सरकारने इम्पिरिकल डेटा तयार करून संपूर्ण अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय अहवाल सादर करण्यास सांगितला. त्यांनी तोही अहवाल सादर केला आणि आज त्यानुसार, त्यांना ओबीसी आरक्षणाची परवानगी मिळाली, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

आम्ही जेव्हा वारंवार सांगत होतो की, ट्रिपल टेस्ट करा. तेव्हा हेच नेते खिल्ली उडवित होते. आजचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश त्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तर या प्रश्नात लक्षच घातले नाही. आता सरकारमधील जबाबदार मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही फडणवीस यांनी केली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा द्यावा : चंद्रकांत पाटील
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मध्य प्रदेश सरकारने झटपट इम्पिरीकल डेटा गोळा करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळविले, पण महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने मात्र अडीच वर्षे इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यात टाळाटाळ करून ओबीसी राजकीय आरक्षणाची हत्या केली. मराठा समाजाचे अस्तित्वात असलेले आरक्षण गमावले आणि अनुसूचित जाती – जमातींच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा घोळ केल्यानंतर आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाचे कायमस्वरुपी गंभीर नुकसान केले आहे. या अन्यायाबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली.

ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सुनावणी चालू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला १३ डिसेंबर २०१९ रोजीच या आरक्षणासाठी तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले होते. समर्पित आयोग स्थापन करणे, त्या आयोगामार्फत ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा गोळा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण ठरविणे आणि एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे जाता कामा नये, अशी ही तिहेरी चाचणी आहे. त्यामध्ये इम्पिरीकल डेटा गोळा करणे आणि प्रमाण ठरविणे हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ताबडतोब तो पूर्ण करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली आणि ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण मिळविले, पण महाराष्ट्रात मात्र अडीच वर्षे झाली तरी इम्पिरीकल डेटाचा पत्ता नाही. हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारचे अपयश आहे, अशी टीकाही पाटील यांनी केली.

मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणानेच निवडणुका

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला पंचायत निवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास बुधवारी हिरवा कंदील दाखवला. ओबीसींसाठी आरक्षण लागू करताना राज्यातील एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, अशी अट देखील सर्वोच्च न्यायालयाने घातली आहे. आरक्षणाच्या आधारे 7 दिवसांत मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

याआधी 10 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी चाचणीच्या अपूर्ण अहवालाच्या आधारे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश मध्य प्रदेश सरकारला दिले होते. या निर्णयासंबंधी मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या फेरविचार याचिका दाखल केली. त्यावर 17 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत मध्य प्रदेश सरकारने तेथील 2011च्या लोकसंख्येची आकडेवारी सादर करत ओबीसींची लोकसंख्या 51 टक्के असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले होते. या टक्केवारीच्या आधारे ओबीसींना आरक्षण मिळाल्यास त्यांच्यासोबत न्याय होईल, अशी भूमिका न्यायालयात मांडण्यात आली होती. सरकारकडून दुर्लक्ष होत असले तरी ओबीसींना त्यांचे घटनात्मक अधिकार मिळाले पाहिजे, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीय कल्याण आयोगाच्या अहवालाला झुकते माप देत मध्य प्रदेशात ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यास मंजुरी दिली.

या निर्णयानंतर मध्य प्रदेशातील त्रिस्तरीय पंचायत आणि शहरी संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी वर्गाला आरक्षण मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना आठवडाभरात आरक्षण अधिसूचित करावे, असे सांगितले आहे. पुढील आठवड्यात निवडणुका घेण्याबाबत अधिसूचना जारी करावी. निकाल देताना आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत 50 टक्क्यांपेक्षा (ओबीसी, एससी/एसटीसह) पेक्षा जास्त नसावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.