Exclusive : 25 हजार कोटींच्या महाआयटी घोटाळ्याचा आरोप राऊतांवरच होणार बुमरँग!

महाआयटी कंपनीत 25 हजार कोटींचा घोटाळा झाला असून, त्याची रितसर तक्रार आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्याची भाषा करणार्‍या राऊत यांनी याबाबतचा कोणताही पुरावा पत्रकारांना सादर केलेला नसल्याने केवळ आरोपांचे बुडबुडे करणार्‍या संजय राऊत यांना आता तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गप्प करणार का, असा सवाल केला जात आहे.

मुंबईः फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यात सर्वात मोठा 25 हजार कोटींचा घोटाळा महाआयटीच्या माध्यमातून झाल्याचा गौप्यस्फोट करणार्‍या शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी आपल्याच सरकारला अडचणीत आणले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अखत्यारित येणार्‍या माहिती तंत्रज्ञान खात्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा जावईशोध लावत राऊत यांनी मातोश्रीपुढील संकटे वाढवली. कारण मागील अडीच वर्षे मातोश्रीच्या जवळील आणि ठाकरे कुटुंबीयांची नातेवाईक असलेली व्यक्ती माहिती तंत्रज्ञान खाते कंट्रोल करीत असल्याची धक्कादायक माहिती आपलं महानगरच्या हाती लागली आहे. माहिती तंत्रज्ञान खात्यात कमालीचा इंटरेस्ट असलेल्या शिवसेनेच्या एका खासदाराच्या पत्राचा हवाला देत राऊत यांनी 25 हजार कोटींचा मोठा आकडा पत्रकार परिषदेत फेकला आणि तेच आरोप राऊत यांच्यावर बुमरँग होण्याची चिन्हे आहेत.

राऊत यांना आता तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गप्प करणार का?

महाआयटी कंपनीत 25 हजार कोटींचा घोटाळा झाला असून, त्याची रितसर तक्रार आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्याची भाषा करणार्‍या राऊत यांनी याबाबतचा कोणताही पुरावा पत्रकारांना सादर केलेला नसल्याने केवळ आरोपांचे बुडबुडे करणार्‍या संजय राऊत यांना आता तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गप्प करणार का, असा सवाल केला जात आहे.

महाआयटीतून 25 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आकडा आणला कुठून?

महाराष्ट्र इन्फॉरमेशन टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महाआयटी) या राज्य सरकार अंगिकृत कंपनीचा मागील पाच वर्षांचा आर्थिक ताळेबंद पाहिला तर 2016 ते 2021 या पाच वर्षांच्या काळात 3836 कोटींची उलाढाल कंपनीची असून त्यातून महाआयटीला 82 कोटींचा फायदा झाला आहे. त्यामुळे राऊत यांनी महाआयटीतून 25 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आकडा आणला कुठून, असा सवाल आता मंत्रालयातील सनदी अधिकारी करीत आहेत. मागील पाच वर्षांत ज्या कंपनीची उलाढालच सुमारे 3836 कोटी आहे, तर घोटाळा 25 हजार कोटींचा झालाच कसा? मुख्यमंत्री आणि सीएमओ या खात्यावर थेट नियंत्रण ठेवत असल्याने महाआयटीवर टार्गेट करताना शिवसेनेचे खासदार प्रवक्ते संजय राऊत यांनी आपल्याच मुख्यमंत्र्यांना का अडचणीत आणले, असा सवाल आता मुख्यमंत्र्याच्या निकटवर्तीयांकडूनही विचारला जात आहे.

नोव्हेंबर 2019 ते मार्च 2021 अखेरीस महाआयटी कंपनीची 3134 कोटींची उलाढाल

आश्यर्याची गोष्ट म्हणजे ऑक्टोबर 2016 ते ऑक्टोबर 2019 या तीन वर्षांच्या फडणवीस सरकारच्या काळात 702 कोटींची कामे महाआयटीने केली. त्यामध्ये कंपनीला 61 कोटींचा फायदा झाला. त्यानंतर राज्यात आलेल्या ठाकरे सरकारच्या काळात नोव्हेंबर 2019 ते मार्च 2021 अखेरीस महाआयटी कंपनीने 3134 कोटींची उलाढाल केली. त्यात कंपनीला केवळ 22 कोटींचा फायदा झाल्याची माहिती ताळेबंदावरून दिसते. याचाच अर्थ महाआयटी कंपनीने उलाढाल केली कमी, पण फायदा झाला जास्त आणि उलाढाल केली जास्त तेव्हा निव्वळ फायदा झाला कमी, हा योगायोग आहे की माहिती तंत्रज्ञान खात्यावर कंट्रोल करीत असलेल्या मातोश्रीच्या जवळच्या व्यक्तीची हातचलाखी सध्यातरी दिसते. (याबाबतची सर्व कागदपत्रे आपलं महानगरकडे उपलब्ध आहेत.) महाआयटीमध्ये आता सनदी अधिकारी प्रधान सचिव आभा शुक्ला आहेत. यापूर्वी एस व्ही आर श्रीनिवास तर त्यापूर्वी व्ही एस गौतम हे प्रधान सचिव होते. तर सध्या माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या सचिव म्हणून जयश्री भोज कार्यरत आहेत.

देवस्थान जमिनीच्या खरेदीचे प्रकरण पत्रकार परिषदेत काढण्याचे कारण काय?

माजी मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळच्या व्यक्ती असलेल्या अमोल काळे, कौस्तुभ धवसे हे महाआयटीवर अंकुश ठेवत होते, असा आरोप राऊत यांनी केला होता. मात्र, सध्याच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा माहिती तंत्रज्ञान खात्यावर अंकुश ठेवणारा फ्रंटमॅन नातेवाईक कोण, अशी चर्चा दोन दिवसांपासून मंत्रालयात सुरू आहे. शिवसेनेच्या एका खासदाराच्या सांगण्यावरून राऊत यांनी आपल्याच मुख्यमंत्र्याला अडचणीत आणताना महाआयटी घोटाळा, रश्मी ठाकरे यांच्या नावावर असलेले अलिबागमधील 19 बंगल्यांचे प्रकरण आणि उद्धव ठाकरे यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर यांनी खरेदी केलेल्या देवस्थान जमिनीच्या खरेदीचे प्रकरण बहुचर्चित पत्रकार परिषदेत काढण्याचे कारण काय होते, असा सवाल आता सेनेच्या नेतेमंडळींकडून विचारला जात आहे.

संबंधित प्रकरणे पुन्हा उकरून काढण्याचे प्रयोजन काय?

अलिबाग येथील 19 बंगल्यांच्या जमिनीचे प्रकरण, देवस्थानच्या जमिनी खरेदी प्रकरण आणि महाआयटी घोटाळ्याबाबत या पत्रकार परिषदेत माहिती देणार याबाबत कुठलीही माहिती राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिली नसल्याचे खात्रीलायकरित्या समजते. केवळ भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणांचा मी गौप्यस्फोट करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना सांगितले होते. मात्र त्याच पत्रकार परिषदेत उपस्थित असलेल्या अनेकांनी आपलं महानगरशी बोलताना मुख्यमंत्री ठाकरे यांना अडचणीत आणणार्‍या पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहिल्यानंतर नाराजी व्यक्त केली. किरीट सोमय्या यांनी राऊत कुटुंबीयांची गुंतवणूक आणि भ्रष्टाचार काढल्याने चवताळलेल्या राऊत यांनी शिवसेना भवनातून घेतलेली पत्रकार परिषद अनेक सेनेच्या नेते, उपनेते आणि लोकप्रतिनिधींना आवडलेली नाही. मुख्यमंत्री ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि श्रीधर पाटणकर यांच्याशी संबंधित प्रकरणे पुन्हा उकरून काढण्याचे प्रयोजन काय, असा सवाल आता शिवसेनेतूनच विचारला जात आहे.

महाआयटी कोणाची कंपनी?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात महाआयटी कंपनीची स्थापना 6 ऑक्टोबर 2016 रोजी झाली असून, ही कंपनी राज्य सरकारची अंगिकृत कंपनी आहे. या कंपनीमध्ये आतापर्यंत केंद्र सरकारने 1600 कोटी तर राज्य सरकारने 1250 कोटींचे पाठबळ दिले असून राज्यातील सर्व सरकारी खात्यांमध्ये सोयीसुविधा देण्याचे काम महाआयटी करते. त्यापोटी 10 टक्के केवळ सर्व्हिस चार्ज कंपनी आकारत असल्याची माहिती संकेतस्थळावरून मिळते. महाआयटीमध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हे संयुक्तरीत्या गुंतवणूक करून राज्यभरात नेटवर्किंगचे जाळे विणतात.


हेही वाचाः Sudhir Joshi Death : शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुधीर जोशींचं निधन