महापालिकेतील कनिष्ठ अभियंत्याच्या भरती परीक्षेसाठी नेमण्यात आलेल्या संस्थेला परवानगी देण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी फेटाळून लावल्यानंतर पुन्हा त्याच प्रस्तावाला स्थायी समितीने घाईघाईत मंजुरी दिली. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना बोलू न देता, अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यामुळे विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र नाराजी पसरलेली असून महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सपाच्या सदस्यांनी यापुढे शिवसेनेची दादगिरी चालू देणार नाही, असा पावित्रा घेतला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीत महापालिकेत बिघाडी झाल्याचे दिसून येत आहे.
मुंबई महापालिकेतील ३४१ कनिष्ठ अभियंत्यांच्या रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रीया राबवण्यासाठी आयबीपीएस या संस्थेची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने प्रशासनाकडे परत पाठवला. त्यानंतर हा प्रस्ताव पुन्हा स्थायी समितीपुढे मंजुरीला आला. मात्र मागील तीन बैठकांपासून तो राखून ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाबाबत विरोधी पक्षांबरोबरच सत्ताधारी पक्षाच्या भावना तीव्र होत्या. या परीक्षेचा कालावधी १५ महिन्यांनी वाढवून देण्याची माफक अपेक्षा सदस्यांनी व्यक्त केली होती. परंतु प्रशासनाने त्याला नकार दिला. त्यामुळे प्रशासना विरोधात स्थायी समिती असे चित्र असतानाच बुधवारी हा प्रस्ताव विरोधकांची बोलण्याची मागणी असतानाही स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी घाईघाईत मंजूर केला. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांनी याचा निषेध करत सभात्याग केला.
शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सपा यांची राज्यात महाविकास आघाडी आहे. परंतु महापालिकेत शिवसेनेविरोधात सर्व घटक पक्ष एकवटल्याचे दिसून आले. यासंदर्भात नाराजी व्यक्त करताना, विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी ज्या प्रस्तावावर सत्ताधारी शिवसेनेच्या भावना तीव्र होत्या, त्यांनी चर्चा करू न देता प्रशासनाला कशी मदत केली, असा सवाल उपस्थित केला. त्यामुळे स्थायी समितीत अध्यक्षांनी आम्हाला बोलू दिले नाही. परंतु ते जर प्रस्तावावर बोलू देणार नसतील, तर यापुढे त्यांना स्थायी समिती चालवू देणार नाही, असा इशारा राजा यांनी दिला. समाजवादी पक्षाचे गटनेते आणि आमदार रईस शेख यांनी शिवसेना प्रशासनापुढे झुकत असल्याचा आरोप केला. एका महिन्यात अध्यक्षांना आपला निर्णय का बदलावा लागला? असाही सवाल शेख यांनी केला.
नगरअभियंता आणि कर्मचार्‍यांचे एक महिन्यांचे वेतन रोखा
हा प्रस्ताव पुकारताच मी बोलण्यासाठी हात उंचावला होता. परंतु अध्यक्षांनी, बोलू दिले नाही, असे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी यापुढे अध्यक्षांची अरेरावी सहन केली जाणार नसल्याचे सांगितले. महाविकास आघाडीतील कोणताही पक्ष आपला अवमान सहन करणार नाही, असाही इशारा त्यांनी दिला. १५ दिवसांची मुदतवाढ न देण्याचा निर्धार करत एकप्रकारे नगरअभियंता आणि प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी स्थायी समितीचा आणि पर्यायाने महापौरांचा अवमान केला आहे. त्यामुळे उमेदवारांच्या भविष्याचा विचार करता, ही परीक्षा घेतली जावी, हे आमचे मत होते. परंतु ज्यांनी स्थायी समिती आणि महापौरांचा अवमान केला आहे, त्यांच्याविरोधात कडक कारवाई व्हायला हवी. त्यामुळे नगरअभियंता आणि त्यांच्या अधिकार्‍यांची एक वेतनवाढ रोखली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
प्रशासनाच्या आडमुठे धोरणामुळे उमेदवारांना परीक्षेत अनेक अडचणी सहन कराव्या लागल्या. प्रशासन, स्थायी समितीला जुमानत नाही आणि अध्यक्ष त्यांचे प्रस्ताव घाईघाईत मंजूर करत असतील तर ही बाब योग्य नाही,असे भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी स्पष्ट केले. तर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी आपण विरोधी पक्षांच्या प्रत्येक सदस्यांना बोलायला देत असून कोणत्याही कारणांमुळे जर गैरसमज झाले असतील तर त्यांची मनधरणी केली जाईल,असे सांगितले. मात्र, ज्या उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली आहे, त्यांना कोणतीही अडचण होवू नये म्हणून हा प्रस्ताव मंजूर केला आणि हा विषय पुकारल्यानंतर जेव्हा मंजुरीला टाकण्याची प्रक्रीया पूर्ण केल्यानंतर राष्ट्वादीच्या गटनेत्यांनी बोलण्यासाठी हात उंचावला. पण तोपर्यंत प्रस्ताव मंजूर झाला होता. त्यामुळे घाईघाईत प्रस्ताव मंजूर केला असे म्हणता येणार नाही, असेही त्यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलतांना सांगितले.
परीक्षेला बसले २९ हजार ४०० उमेदवार
या परीक्षेासठी ३६ हजार २१८ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यातील २९ हजार ४०० उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर आता अर्जांची छाननी करून अंतिम उमेदवारांची यादी बनवली जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
