मुंबईः महाकाली गुंफा कथित ५०० कोटी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने प्राथमिक चौकशी सुरु केली आहे. ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी हा घोटाळा केल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. या घोटाळ्याची चौकशी सुरु झाल्याने आमदार वायकरांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
किरीट सोमय्या यांनी या घोटाळ्याची तक्रार आर्थिक गुन्हे शाखेकडे केली आहे. महाकाली मंदिर गुंफा परिसर आणि आसपासच्या विभागाचे विकासाचे काम मुंबई महापालिका आणि ठाकरे सरकार यांनी एकत्रितपणे शाहीद बलवा आणि अविनाश भोसले यांना दिले. या विकास प्रकल्पासाठी ५०० कोटी रूपयांचा व्यवहार झाला. त्यापैकी २५ कोटींचा मोबदला हा रवींद्र वायकर यांना थेट देण्यात आला. जवळपास १ लाख चौरस फूट जागा अवघ्या ३ लाख रूपयांमध्ये शाहीद बलवा आणि अविनाश भोसले यांना देण्यात आली. त्यामध्ये झालेला नफा हा रवींद्र वायकर यांना मिळाला. मुंबई महापालिका आणि मुख्यमंत्री कार्यालय यांनी पुर्ण पाठिंबा या व्यवहारात दिल्याचा आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.
महाकाली गुंफाला जाणार रस्ता आमच्या मालकीचा आहे, असे बिल्डरांनी ठाकरे सरकारला सांगितले होते. तसेच या बिल्डरांनी ‘महल पिक्चर्स प्रा. लिमिटेड’ कंपनी काही वर्षांपूर्वी विकत घेतली होती. मात्र, आश्चर्याची बाब अशी आहे की, यात महल पिक्चर्स प्रा. लिमिटेड भोसले आणि बालवा बिल्डरने यासाठी यापूर्वी अनेकवेळा अनेक ठिकाणी २०० कोटींच्या जागेचे मालकी हक्क दाखविण्यासाठी २०१२ मध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्त आणि सरकारकडे धडपड केली’.
दरम्यान, २०१३ मध्ये भारत सरकार आणि पुरातत्व विभाग यांनी त्यांचा अर्ज फेटाळला. पुरातत्व विभागाने स्पष्ट सांगितले की, ‘तुमच्याकडे या जागेचा कायदेशीर अधिकार नाही. तसेच कोणता हक्कही नाही आणि यासाठीचे रेग्युलेटर पुरातत्व विभाग भारत सरकार आहे. मुंबई महापालिका नाही’. त्यांनतर बिल्डरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली. या याचिकेच्या उत्तरात भारत सरकार, पुरातत्व विभागाने स्पष्ट म्हटले की, बिल्डर खोटारडे आहेत. भारत सरकारने १८०५ मध्ये ही जागा ९९ वर्षांसाठी लीजवर दिली होती. मात्र, आता बिल्डर ९९९ वर्षांचा खोटा दावा करत आहे. कारण पुरातत्व विभागाने स्पष्ट म्हटले की, या जागेचे सगळे कायदेशीर अधिकार १९०४ च्या कायद्यांतर्गत विभागाकडे आहेत. त्यामुळे आता पुरातत्व विभागाने महापालिका आणि बिल्डरला स्पष्टरित्या बजावले आहे की, तुम्ही ज्या १९०५, १९१३ आणि १९५६ च्या Agreement बद्दल बोलत आहात, ते यापैकी कोणत्याही Agreementची प्रत दाखवलेली नाही, असा आरोप सोमय्या यांनी केला आहे.
