मुंबई : राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने महानंद डेअरीला (mahanand dairy) वाऱ्यावर सोडले आहे. महानंदामध्ये काम करत असलेल्या जवळपास ९०० कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यांपासून पगार मिळत नसल्यामुळे हे कर्मचारी तणावाखाली काम करत असल्याचे चित्र आहे. घर कसे चालवायचे आणि कर्जाचे हप्ते कसे फेडायचे, असा गंभीर प्रश्न या कर्मचाऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे.
महाराष्ट्र सहकारी दूध महासंघ मर्यादित अर्थात महानंद डेअरी (mahanand dairy) गैरव्यवहारामुळे डबघाईला आली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पुरवठादारांची बिले गेल्या दोन महिन्यांपासून थकली आहेत. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी मागील पावसाळी अधिवेशनात नेमलेल्या समितीकडून अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला होता; मात्र तो अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. माजी संचालकांवर कारवाई करणार का, कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचे काय, अशी लक्षवेधी विधान परिषदेत भाई गिरकर यांनी मांडली होती. यावर राज्याचे दुग्धविकास मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले की, समितीचा अहवाल आला असून त्याचा अभ्यास केला जाईल आणि त्यानंतर कारवाई करण्यात येईल. पण सद्यास्थितीत महासंघाची आर्थिक स्थिती ढासळल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या दरमहा वेतनासाठी २० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याची घोषणा त्यांनी केली होती. याशिवाय नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनातही महानंद डेअरीला निधी दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. मात्र सदर निधी महानंद डेअरीला मिळालेला नसल्यामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याचा पगार मिळालेला नाही. त्यामुळे कर्मचारी आपला संताप व्यक्त करत आहेत.
हेही वाचा – राज्यातील सत्तांतराबाबत तानाजी सावंतांचा मोठा गौप्यस्फोट; म्हणाले, फडणवीसांच्या आदेशाने…
कर्मचारी दोन महिन्यांपासून तणावाखाली काम करतायत
महाराष्ट्र सहकारी दूध महासंघात सद्यास्थितीत 900 कर्मचारी करत असून त्यांच्या एका महिन्याच्या पगारावर जवळपास पाच कोटी रुपये खर्च होतो. कामगारांचे कर्जाचे हप्ते सुरू असल्याने त्यांचा पगार महिन्यांच्या 1 तारखेला आणि अधिकाऱ्यांचा पगार 7 तारखेला होतो. मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून पगार न झाल्याने कर्जाचे हप्ते थकले असल्यामुळे बँकांमधून थकीत कर्जाबाबत कर्मचाऱ्यांना वारंवार फोन येतो. त्यामुळे कर्मचारी तणावाखाली काम करत आहेत.
