विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून (Monsoon Session) सुरु होत आहे. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रीमंडळ विस्तार झाल्यानंतर होणारे हे पहिलेच अधिवेशन आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार व्हायला अनेक दिवस लागल्यामुळे अनेक कामे प्रलंबित राहिल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. हा मुद्दा आणि राज्यात सध्या पावसामुळे पूर परिस्थिती गंभीर बनली असून, या मुद्द्यांवरून अधिवेशनात विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे अधिवेशनातील सत्ताधाऱ्यांमधील आरोप-प्रत्यारोप असतील तर दुसरीकडे अधिवेशनापूर्वीच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ‘सामना’च्या अग्रलेखातून टीकास्त्र सोडण्यात आले आहे. “50 कोटींत आमदार विकला जातो. या बातम्या धक्कादायक आहेत. त्यामुळे लोकांचा राजकारणावरचा विश्वास उडालाय. हे 50-50 कोटी आदिवासी भागातील आरोग्य सुविधांवर खर्च झाले असते तर अनेकांचे जीव वाचले असते. विधिमंडळात या सगळय़ांवर उठाव व्हावा. उठाव हा शब्द शिंदे गटास प्रिय आहे, म्हणून हे सांगणे. तूर्तास इतकेच!”, अशी टीका शिवसेनेने सामनातून शिंदे गटावर केली आहे. त्यामुळे आता अधिवेशनात शिंदे गट यावर काय प्रत्युत्तर देणार हे, पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
50 कोटींत आमदार विकला जातो. या बातम्या धक्कादायक आहेत. त्यामुळे लोकांचा राजकारणावरचा विश्वास उडालाय. हे 50-50 कोटी आदिवासी भागातील आरोग्य सुविधांवर खर्च झाले असते तर अनेकांचे जीव वाचले असते. विधिमंडळात या सगळ्यांवर उठाव व्हावा. उठाव हा शब्द शिंदे गटास प्रिय आहे, म्हणून हे सांगणे. तूर्तास इतकेच!
विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन बुधवारपासून सुरू होत आहे. महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस आणि महाप्रलयाचे सावट आहे. शेती, घरे, गुरेढोरे यांचे अतोनात नुकसान झाले. लोक वाहून गेले. घरसंसार वाहून गेले. पण शिंदे व फडणवीस गटाचे जे सरकार सध्या स्थानापन्न झाले आहे त्यांना राज्याच्या चिंतेपेक्षा स्वतःच्याच चिंतांनी ग्रासले आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा झाला. पण या महोत्सवात महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला अमृताचे दोन कण सोडाच. पण लाचारी आणि गुलामीच्याच बेड्या पडल्याचे दिसते.
शिंदे गटाचे अस्वल झाले व दरवेशी फडणवीस महोदय आहेत हे एकंदरीत जे खातेवाटप वगैरे झाले त्यावरून स्पष्ट दिसते. भाजपने फेकलेल्या तुकड्यांवर व खोक्यांवरच त्यांना यापुढे गुजराण करावी लागेल. खातेवाटपानंतर शिंदे गटात, नाराजीचे भिजलेले फटाके फुटू लागले. म्हणजे आधी हा गट ठाकरे सरकारवर नाराज व आता नव्या व्यवस्थेवर नाराज. शेवटी ‘लेन-देन’ व्यवहारातून एखादे सरकार बनले की दुसरे काय घडायचे? शिंदे ही देना बँक आहे, असे काही आमदार बोलत होते. शिंदे यांनी स्वतः मुख्यमंत्रीपद मिळवले.
पण ते औटघटकेचेच ठरेल याविषयी महाराष्ट्राच्या मनात शंका नाही. गृह, अर्थ, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, वने, पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण, विधी व न्याय अशी महत्त्वाची खाती भाजपने खिशात घातली. यात आश्चर्य ते काय? अख्खा शिंदे गटच त्यांनी विकत घेऊन, धाकात ठेवून खिशात घातला तेथे खात्यांचे काय? नगरविकास हे मुख्यमंत्र्यांचे ‘खाते-पिते’ आवडते खाते सोडले तर शिंदे गटाच्या नशिबी दुष्काळच आहे. नगरविकास हे खाते मुख्यमंत्री स्वतःकडे ठेवतात. पण उद्धव ठाकरे यांनी ते शिंदे यांना विश्वासाने बहाल केले होते. साधारणतः मुख्यमंत्र्यांकडे सार्वजनिक प्रशासन, विधी व न्याय अशी खाती असतात. न्याय व्यवस्था भाजपने आपल्या मुठीत ठेवली. चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार हे खातेवाटपाच्या धक्क्यातून सावरले आहेत काय, ते विधानसभेत दिसेल.
या दोघांची अवस्था केविलवाणी झाली आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात अनेक चेहरे उघडे पडतील व मुखवटे गळून पडतील. चेहऱ्यांवर खोटे हसू आणून या दुःखी लोकांना समोर यावे लागेल. विधानसभेत अजितदादा पवार व विधान परिषदेत अंबादास दानवे हे विरोधी पक्षनेते पदावर विराजमान झाले आहेत व ते या गटातटाच्या सरकारची काsंबडी सोलून काढतील. पन्नास दिवसांनंतरही सरकार कामाला लागलेले नाही. शिंदे गट तर खातेवाटपाच्या चक्रव्यूहात अडकून पडला. एक-दोन मंत्र्यांना अबकारी, उद्योग अशी खाती मिळाली. बाकीचे कोरडेच आहेत. अब्दुल सत्तार हे राज्याचे कृषीमंत्री झाले. केसरकर शिक्षणमंत्री झाले. आता केसरकर राणेंच्या शाळेत जाणार की राणे केसरकरांची शिकवणी लावणार? पण स्वतःला राजहंस समजणाऱ्यांचा भाजपने साफ बगळा करून टाकला व त्या बगळ्यांची फडफड सुरू झाली आहे.
शिंदे गटाचे काही उठवळ आमदार हे राज्य म्हणजे बापाचे राज्य असल्यासारखे वागू-बोलू लागले. शिवसैनिकांचे हात तोडता आले नाहीत तर तंगड्या तोडू, अशी भाषा प्रकाश सुर्वे या आमदाराने केली. शिंदे गट व त्यांचे लोक म्हणजे सरपटणारे प्राणी आहेत काय? त्यांना अवयव, इंद्रिय नाहीत काय? हिंगोलीत संतोष बांगर या ढोंग्याने सरकारी अधिकारी आणि पुरवठादाराला उघड मारहाण केली. यालाच कायद्याचे राज्य म्हणायचे काय? विधानसभेत या झुंडशाहीवर आवाज उठवायलाच हवा. भारतीय जनता पक्षाला व त्यांच्या दिल्लीश्वरांना जे हवे तसेच घडते आहे. मराठी माणसाला मराठी माणसांविरुद्ध, शिवसैनिकाला शिवसैनिकांविरुद्ध लढायला लावून हे बादशहा व त्यांचे वतनदार मजा पाहत आहेत.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात ठाण्याचे खासदार राजन विचारे व असंख्य शिवसैनिकांना झेंडावंदन करण्यासाठी पोलिसांनी रोखले. तुम्ही शिंदे गटाचे की ठाकरे गटाचे, असे प्रश्न विचारीत शिवसैनिकांना नोटिसा दिल्या. ठाण्याच्या शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालयात शिंदे गटाचे मुख्यमंत्री येणार म्हणून पोलीस छावणीचेच रूप आणले. शिंदे गटास आत्मविश्वास नसल्यामुळेच हा भेदरटपणा व दडपशाही सुरू आहे. एक कार्यकर्ता शाखाप्रमुख, नगरसेवक, आमदार, विरोधी पक्षनेता, सर्वोच्च मंत्रीपदापर्यंत पोहोचला तो शिवसेनेमुळे. त्याच कार्यकर्त्याने बेइमानी करून मुख्यमंत्रीपद मिळवले, पण शेवटी ती गुलामीच आहे.
गुलामांना कधीच प्रतिष्ठा मिळत नाही. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे दिसेल. राहिला विषय शिंदे गटाच्या बेइमान आमदार देत असलेल्या धमक्यांचा. हे धमकी बहाद्दर पादरे पावटे आहेत. अफझलखान, शाहिस्तेखान हे मावळय़ांवर चाल करून आले व मोठय़ा वल्गना करून शेवटी मरून पडले. महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानावर चाल करून येणाऱ्यांचेच कोथळे बाहेर पडले व बोटे छाटली गेली. शिंदे गटाची बोटे छाटली जातील तेव्हा गुलामांचे मालक नवा घरोबा शोधण्यासाठी बाहेर पडतील. बेइमानी करून सरकार तर तुम्ही बनवले, पण आता तुम्हाला विधानसभेला तोंड द्यावे लागेल. तेव्हा बोटे व कोथळा शाबूत ठेवून सभागृहात या. मुळात खातेवाटपात शिंदे गटाची अवस्था ‘बुंद से गयी पर हौद से नही आयेगी’ अशी झाली आहे.
फडणवीस हेच सरकारचे नेते आहेत. शिंदे गट ही तात्पुरती व्यवस्था आहे. शिंदे गटास आज ‘शिवसेना, शिवसेना’ म्हणून भाजप डोक्यावर घेऊन नाचत आहे. महाराष्ट्र व बाळासाहेब ठाकरे यांचा हा अपमान आहे. आधी मुंबई व नंतर विदर्भ तोडण्याच्या कारस्थानाचा हा भाग आहे. या पापात शिंदे गटाचे आमदार सामील होणे हा शिवरायांचा, सहय़ाद्रीचा अपमान आहे. पण खोक्यांच्या भांगेने बेधुंद व अंध झालेल्यांना हे कोणी सांगायचे. लोकभावना यांच्या बाबतीत तीव्र आहेत. डहाणूचे कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार विनोद निकोले यांनी एक जळजळीत सत्य स्वातंत्र्य दिनाच्या सोहळ्यात सांगितले. ते म्हणाले, ‘50 कोटींत विकल्या गेलेल्यांना पुन्हा सभागृहात पाठवू नका.’ 50 कोटींत आमदार विकला जातो. या बातम्या धक्कादायक आहेत. त्यामुळे लोकांचा राजकारणावरचा विश्वास उडालाय. हे 50-50 कोटी आदिवासी भागातील आरोग्य सुविधांवर खर्च झाले असते तर अनेकांचे जीव वाचले असते. विधिमंडळात या सगळ्यांवर उठाव व्हावा. उठाव हा शब्द शिंदे गटास प्रिय आहे, म्हणून हे सांगणे. तूर्तास इतकेच!
हेही वाचा – सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरात मोठी कपात, जाणून घ्या नवे दर?
