महाविकास आघाडीच्या महाराष्ट्र बंदच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांचा गडचिरोली दौरा

governor-bhagat-singh-koshyari

महाविकास आघाडीने उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खेरीमध्ये झालेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांवरील अत्याचाराचा निषेध म्हणून राज्यात सोमवारी बंदची हाक दिली आहे. दरम्यान, एकीकडे मविआने महाराष्ट्र बंदची हाक दिली असताना राज्यापाल भगतसिंह कोश्यारी हे गडचिरोलीच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. त्यामुळे राज्यपालांचा हा दौरा पोलीस आणि प्रशासनापुढे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने मोठं आव्हान असणार आहे.

राज्यपाल सोमवारी गडचिरोलीत दाखल होणार आहेत. दुपारी ते डॉ. अभय बंग यांच्या सर्च या संस्थेला भेट देणार आहेत. त्यानंतर मंगळवारी सकाळी सीआरपीएफच्या वतिने स्वातंत्र्यांच्या अमृत महोत्सवानिमित्ताने आयोजित केलेल्या सायकल रॅलीला हिरवा झेंडा दाखवणार आहेत. पुढे ते गोंडवाना विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभास उपस्थित राहणार आहेत. दरम्यान, या कार्यक्रमांना गडचिरोलीचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील उपस्थित असणार आहेत.

दरम्यान, राज्यपाल ज्या मार्गाने दौरा करणार आहेत, त्या मार्गावरील अतिक्रमणे काढून टाकली आहेत. तसंच, हातावर पोट असणाऱ्या रस्त्यावरील छोट्या टपरीधारकांना व्यवसाय बंद ठेवण्यास सांगितलं आहे. तसंच, खड्डे पडलेल्या रस्त्यांची डागडूजी करण्यात आली आहे.

सोमवारच्या महाराष्ट्र बंदची सरकारकडून जोरदार तयारी

उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खेरीमध्ये आंदोलक शेतकर्‍यांवरील अत्याचाराचा निषेध म्हणून राज्यात बंदची जोरदार तयारी महाविकास आघाडीतील तिन्ही घटक पक्षांनी केली आहे. सोमवारच्या बंदला जनतेचा पाठिंबा मिळावा, यासाठी तिन्ही पक्ष एकत्रित प्रयत्न करतील. या बंदमधून अत्यावश्यक सेवेला वगळण्यात येणार असल्याचे महाविकास आघाडीच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आले.

शेतकर्‍यांच्या शांततापूर्वक आंदोलनातील निदर्शक उपमुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्याला काळे झेंडे दाखवून आंदोलन करत असताना केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलाने शेतकर्‍यांच्या अंगावर गाडी घालून मोठा नरसंहार केला होता. याला जबाबदार असलेल्यांविरोधात कोणतीही कारवाई झाली नाही वा मंत्र्यांचाही राजीनामा घेतला नाही. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले. मात्र, तरीही कारवाई झाली नाही. या घटनेचा निषेध देशभरातील विरोधी पक्षांच्या सरकारांनी केला. शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना या बंदमध्ये शिवसेना पूर्ण ताकदीने उतरेल, असे स्पष्ट केले. या देशाच्या संविधानाची हत्या, कायद्याची पायमल्ली आणि अन्नदाता शेतकर्‍याप्रती असलेली बेफिकिरी याचा करावा तितका निषेध कमीच आहे, असे राऊत म्हणाले.