राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांप्रमाणेच महिलांसाठी देखील राज्य सरकारने काही योजनांची घोषणा केली आहे. महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावर गुरुवारी विधानपरिषदेमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या भाषणानंतर महिला सुरक्षा हा मुद्दा पुन्हा चर्चेचा ठरला होता. त्यानंतर आज उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवारांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि त्यांना मिळणाऱ्या रोजगाराविषयी विशेष योजनांची घोषणा करण्यात आली. त्यामध्ये महिला पोलीस ठाण्यापासून महिला बचत गटांसंदर्भातल्या घोषणेचा समावेश आहे. ‘महिला, तृतीयपंथी आणि बालकांसाठीच्या योजनांचं सातत्यानं मूल्यमापन केलं जाईल’, असं सांगतानाच अजित पवारांनी यावेळी कवी केशव खटिंग यांच्या ओळी ऐकवल्या. ‘माय झाली सरपंच, दोरी झेंड्याची ओढते, सावित्रीच्या रांगाची, रांग ठिपक्यांनी जोडते’, असा ओळींचा उल्लेख अजित पवारांनी केला.
प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलीस ठाणे
दरम्यान, यावेळी अजित पवारांनी महिलांसाठीच्या स्वतंत्र पोलीस ठाण्याची घोषणा केली. ‘प्रत्येक जिल्हा पोलीस मुख्यालयात एक महिला पोलीस ठाणे तयार करण्यात येऊन त्या पोलीस ठाण्यात सर्व अधिकारी-कर्मचारी महिलाच असतील’, असं अजित पवार म्हणाले. ‘या पोलीस ठाण्यामध्ये जिल्ह्यातल्या कोणत्याही महिलेला तक्रार दाखल करता येईल. त्याशिवाय, महिला अत्याचाराच्या घटनांचा तपास करण्यासाठी विशेष पथकाची स्थापना करण्यात येईल. अशा गुन्ह्यांचा खटला चालवण्यासाठी विशेष महिला अभियोक्त्यांची देखील नियुक्ती करण्यात येईल’, असं अजित पवारांनी सांगितलं.
प्रत्येक माध्यमिक शाळेत सॅनिटरी पॅड्स!
दरम्यान, मासिक पाळीचा मुद्दा गंभीर बनत चालला असून त्यासाठी देखील राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. ‘किशोरवयीन मुलींसाठी सॅनिटरी नॅपकिनचं महत्त्व लक्षात घेता सर्व माध्यमिक शाळांमध्ये किशोरवयीन मुलींना अत्यंत माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन पुरवण्यात येतील. त्याशिवाय, या सॅनिटरी नॅपकिनची विल्हेवाट लावण्यासाठी सर्व माध्यमिक शाळांमध्ये मशिन्स लावण्यात येतील. त्यासाठी १५० कोटींची तरतूद करण्यात येईल’, अशी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली.
बचत गटांकडून खरेदी
यावेळी महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचं यावेळी अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. त्यासाठी ‘राज्य सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या खरेदीपैकी १ हजार कोटींपर्यंतची खरेदी महिला बचत गटांकडून करण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाच्या विचारार्थ असल्याची घोषणा अजित पवारांनी केली.
