तारेवरची कसरत! राज्याचा अर्थसंकल्प १० हजार कोटींच्या तुटीचा

कोरोनाच्या गंभीर समस्येने ग्रासल्याने राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. या वास्तवामुळे महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री अजित पवार यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार असे अपेक्षित होते आणि त्याचे प्रतिबिंब सोमवारी मांडण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकात दिसून आले. 10 हजार कोटींच्या तुटीचा अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये करमाफी देऊन महागाईचे संकट दूर करणे अपेक्षित होते. तसेच वीज बिलात सवलत मिळेल, असा अंदाज होता. पण, यावर राज्यातील जनतेला दिलासा न देता महिला आणि शेतकर्‍यांसाठी विशेष सुविधा देण्यात आल्या आहेत. आरोग्य यंत्रणा भक्कम करण्यासाठीही महत्वाची पावले उचलण्यात आली आहेत.

या वर्षी राज्याच्या तिजोरीत महसुली जमा 3 लाख 68 हजार 987 इतकी अपेक्षित धरण्यात आली असून महसुली खर्च 3 लाख 79 हजार 213 इतका अपेक्षित असल्याने यंदाचा अर्थसंकल्प 10 हजार 226 कोटींच्या तुटीचा जाहीर करण्यात आला. शेतकर्‍यांनी कर्जाची मुद्दल रक्कम भरल्यास त्यावरील व्याज सरकार भरणार आहे. याचबरोबर घर महिलेच्या नावावर केल्यास मुद्रांक शुल्कात 1 टक्का सूट जाहीर करण्यात आली आहे. ही योजना या वर्षाच्या एप्रिल महिन्यापासून सुरू होईल. यामुळे राज्याला 1000 कोटींच्या मुद्रांक शुल्काला मुकावे लागणार आहे. पुरुषांच्या जोडीने पत्नीचेही नाव जोडण्याच्या अटीतून बाहेर काढत ही नोंद केवळ महिलेच्याच नावाची असावी, अशी अट असेल.

गेल्या वर्षभरात जाणीव करून दिलेल्या आरोग्य सेवेतील त्रुटींची गंभीर दखल घेत यावर्षी या सेवेसाठी साडेसात हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा रुग्णालये, मनोरुग्णालये, ट्रामा सेंटर, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, प्राथमिक उपकेंद्रांच्या बांधकामांसाठी हा खर्च केला जाणार आहे. या केंद्रांमध्ये दर्जेदार आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी पाच हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून यावर्षी यासाठी 800 कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. हृदयविकाराच्या उपचारासाठी राज्यभराच्या केंद्रस्थानी आठ कार्डीयाक कॅथलॅब सुरू करण्यात येणार आहेत. कर्करोग निदानाची सोय ग्रामीण भागातच व्हावी यासाठी 150 इस्पितळांना विशेष सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत. आवश्यकता असलेल्या ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. मुंबईतील ग्रॅण्ट वैद्यकीय महाविद्यालय आणि पुण्यातील बी.जे.वैद्यकीय महाविद्यालयांना अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

शेतकर्‍यांसाठी शून्य टक्के व्याजाचे पीक कर्ज
राज्यात शेतकर्‍यांच्या बिघडलेल्या परिस्थितीची दखल घेत सरकारने त्यांच्यासाठी शून्य टक्के पीक कर्जाची तरतूद केली आहे. शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या कर्जाच्या मुद्दलीची रक्कम ठरलेल्या वेळेत दिल्यास त्यावरील सारे व्याज सरकार आपल्या तिजोरीतून भरणार आहे. शेतकर्‍यांना तीन लाख रूपयांच्या कर्जाची ही मर्यादा असेल. अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेचे सभागृहात सर्वच सदस्यांनी बाके वाजवून स्वागत केले. राज्यात राबवण्यात आलेल्या म. ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेचा 31 लाख 23 हजार शेतकर्‍यांनी फायदा घेतल्याचे अजित पवार यांनी सभागृहात सांगितले. या शेतकर्‍यांच्या खात्यावर 19 हजार 929 कोटी रुपयांचा निधी वळता झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण
आपला माल बाजार समितीत विक्रीसाठी घेऊन जाणार्‍या शेतकर्‍याला बाजार समितीत मूलभूत सुविधा प्राप्त व्हाव्यात यासाठी सरकारने बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणाचा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. दोन हजार कोटी यासाठी खर्च केले जाणार आहेत. कृषी पंप वीज जोडणी मोहिमेसाठी दीड हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांना वीज बिलात 33 टक्के इतकी सवलत अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली. विजेच्या ऊर्वरीत बिलाची 50 टक्के रक्कम 2022 पर्यंत भरणा केल्यास उर्वरीत 50 टक्के रक्कमेपैकी काही रक्कमेला सूट देण्याचे प्रस्तावित आहे. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर रोपवाटीका प्रत्येक तालुक्यात सुरू करण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांना कृषी लाभाच्या योजनांची माहिती देण्यासाठी नव्याने महाडीबीटी पोर्टल सुरू केले जाणार आहे. या पोर्टलमध्ये आतापर्यंत 11 लाख 33 हजार शेतकर्यांनी नोंद केल्याची माहिती अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी दिली. शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा दिल्या जाणार आहेत. जून 2020 मध्ये कोकण किनारपट्टीला बसलेल्या चक्रीवादळाच्या नुकसानभरपाईत 5 हजार 624 कोटी रुपयांची मदत वितरीत करण्यात आल्याचे पवार म्हणाले. किनारपट्टीला बसणार्‍या वादळाच्या पार्श्वभूमीवर महाड येथे कायमस्वरुपी आपत्ती निवारणाची तुकडी तैनात करण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. गतवर्षीच्या कोरोना संकटात राज्याच्या उत्पन्नात 8 टक्के इतकी घट झाली असल्याचे अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

समृध्दी महामार्ग लवकरच शिर्डीपर्यंत
राज्य सरकारने हाती घेतलेल्या समृध्दी महामार्गाचा 500 किलोमीटरचा नागपूर ते शिर्डीपर्यंतचा पहिला टप्पा 1 मे या दिवशी सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या मार्गाच्या मराठवाड्यातील नांदेड, परभणी, जालना, हिंगोली हे मार्ग जोडण्याच्या कामाला विशेष महत्व देण्यात आले आहे. 200 किमी लांबीचे सात हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या महामार्गांचे काम सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

कोकणचा महामार्गही जलद
मुंबई-गोवा महामार्गाला पर्याय म्हणून हाती घ्यायच्या सागरी महामार्गाच्या कामाला सरकारने सर्वाधिक महत्व दिले असल्याचे अर्थमंत्री पवार म्हणाले. रेवस ते सिंधुदुर्ग या 540 किमी लांबीच्या सागरी महामार्गासाठी 9 हजार 573 कोटींचा निधी अपेक्षित आहे. हे कामही लवकरच हाती घेतले जाईल. मुंबईच्या पूर्व द्रुतगती महामार्गाला विलासराव देशमुख यांचे नाव देण्याची घोषणा यानिमित्त अर्थमंत्र्यांनी केली. ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या सुमारे 40 हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांची कामे 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याचा संकल्प अर्थमंत्र्यांनी सोडला आहे.

नाशिक-पुणे मध्यम अतिजलद रेल्वे
नाशिक ते पुणे या नव्या मध्यम अतिजलद रेल्वे मार्गाची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अंदाजपत्रकात केली. 235 किमी लांबीच्या या रेल्वे मार्गात 24 स्थानके असतील. 200 किलोमीटर प्रतितास या गतीने ही रेल्वे चालेल. या प्रकल्पाला 16 हजार 45 कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.

मुलींसाठी एसटी बसेस
महिला दिनाचे औचित्य साधून ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणासाठी विशेष मोफत बसेस पुरवण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. मुलींना शाळेत सोडल्यावर या बसेस इतर प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरल्या जातील. एसटी महामंडळाच्या जुन्या एसटी बसेसच्या जागी सीएनजी वा विद्युत बसेस पुरवण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या आधुनिकीकरणासाठी 1 हजार 400 कोटी महामंडळास दिले जाणार आहेत. यासह इतर योजना राबवण्यासाठी सरकार 2 हजार 570 कोटी महामंडळाला उपलब्ध करून देणार आहे.

गरीबांच्या घरकूल योजनेसाठी यावर्षी 6 हजार 829 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात अंधश्रध्देला खतपाणी घालण्याच्या होत असलेल्या प्रयत्नांना आळा घालण्यासाठी जिल्ह्याच्या प्रमुख ठिकाणी राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पार्क सुरू करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. महाराष्ट्रातील भावी पिढीत अभिजात वैज्ञानिक दृष्टीकोन रुजवणे हा या मागचा हेतू असल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. यासाठी यावर्षी प्रत्येकी 50 कोटींचा खर्च केला जाणार आहे.

मुंबईतील प्रकल्पांना अधिक प्राधान्य
मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणारा महत्वाकांक्षी शिवडी-न्हावा शेवा प्रकल्प 2022पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. वांद्रे-वरळी सागरी सेतू मार्ग हा शिवडी-न्हावा शेवा मार्गापर्यंत जोडला जाणार आहे. चारपदरी उड्डाण पुलाचे काम आगामी तीन वर्षात पूर्ण होईल, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. विरार, भिवंडी, कल्याण, पनवेल, उरण, पेण, अलिबाग या शहरांच्या विकासासाठी याशिवाय जेएनपीटी, नवी मुंबई विमानतळ, शिवडी-न्हावा शेवा प्रकल्पाला जोडणार्‍या 40 हजार कोटी किंमतीच्या 126 किमी लांबीच्या विरार ते अलिबाग कॅरिडोरच्या भूसंपादनाचे काम रस्ते विकास महामंडळाकडून सुरू करण्यात आले आहे. मुंबई-ठाणे-नवी मुंबई जलमार्गाचा विकास करताना पहिल्या टप्प्यासाठी वसई ते कल्याण जलगार्मावर वाहतूक सुरू केली जाणार आहे. मुंबईतील 14 मेट्रो मार्गाचे काम अत्यंत वेगात सुरू आहे. 337 किमी लांबीच्या कामांसाठी 1 लाख 40 हजार 814 कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. मेट्रोमार्ग 2 आणि 7 वरील कामे या वर्षाखेर पूर्ण होतील. गोरेगाव-मुलुंड लिंकरोडचे काम 6 हजार 600 कोटींचे असून त्याच्या निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्याचे अर्थमंत्री म्हणाले.

तीर्थक्षेत्रांना विशेष निधी
देशातील बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी राज्यातील क्षेत्र परळी वैजनाथ(परळी), श्रीक्षेत्र औंढा नागनाथ, श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर, श्रीक्षेत्र भीमाशंकर या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. खंडेरायाचा जेजुरी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या जेजुरी गडाबरोबरच श्रीक्षेत्र बीरदेव देवस्थान, निरा नदीच्या संगमावर वसलेले श्रीक्षेत्र नीरा नृसिंहपूर(इंदापूर) आरेवाडी (कवठेमहंकाळ) या क्षेत्रांचाही विकास प्रस्तावित आहे. खंडाळ्याची एकवीरा, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज श्रीक्षेत्र मोझरी, आणि श्रीक्षेत्र कौंडण्यपूर(अमरावती), संत गाडगेबाबा निर्वाणभूमी वलगाव येथे मूलभूत सुविधा पुरवल्या जातील. भगवानगड, निवृत्तीनाथ महाराज मंदिर(त्र्यंबकेश्वर), नाशिकमधील सप्तश्रृंगी गड, पाथर्डीचा नारायण गड, पाटोदातील गहिनीनाथ गड, या क्षेत्रांचाही विकास केला जाणार आहे. मोरगाव, थेऊर, रांजणगाव, ओझर, लेण्याद्री, महाडपाली तसेच सिध्दटेक या अष्टविनायक तीर्थक्षेत्रांनाही विकास निधी दिला जाणार आहे.

भाजपची काय मक्तेदारी आहे का?
मी काय आज अर्थसंकल्प मांडत नाही. २००९ ते १४ पर्यंत मी ४ अर्थसंकल्प मांडले. जयंत पाटील, सुनील तटकरे यांनीही मांडले असून अर्थसंकल्प मांडणे हे आमच्यासाठी नवीन नाही. भाजपची काय मक्तेदारी आहे का? आम्हाला काही कळतच नाही का? त्यांना काय बोलायचं ते बोलू द्या, अशा शब्दात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांना फटकारले.

सर्वांगीण विकासाला चालना
महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने अर्थसंकल्पातून सर्व समाज घटकांना व विभागांना न्याय दिला आहे. राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देऊन महाराष्ट्राला समृद्ध करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. कोरोनाच्या अभूतपूर्व संकटामुळे राज्य सरकारचे उत्पन्नाचे स्त्रोत घटलेले असून केंद्र सरकारकडून राज्याला जीएसटीच्या परताव्यासह इतर निधीच्या रुपाने मिळणारा निधीही मिळत नसताना असा अर्थसंकल्प मांडणे धाडसाचे होते, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडून कौतुक

सर्वच स्तरातील घटकांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. मागील वर्ष आव्हानात्मक होते. मात्र, अशा परिस्थितीत कोणतेही रडगाणे न गाता सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले. महाविकास आघाडी सरकारने फक्त महिला दिनाच्या कोरड्या शुभेच्छा दिल्या नाहीत. कृषी, उद्योग, दळवळण क्षेत्राला गती देण्याचे काम केले. संपूर्ण जगाची आर्थिक उलाढाल मंदावणारी गतवर्षीची वाटचाल होती. मात्र, कोणतेही रडगाणे न गाता प्राप्त परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्र कधी थांबला नाही, महाराष्ट्र थांबणार नाही याचं प्रतिबिंब अर्थसंकल्पातून दिसते, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.

राज्याचा अर्थसंकल्प की विशिष्ट भागाचा? – देवेंद्र फडणवीस
राज्याच्या अर्थसंकल्पावर विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार टीका केली. याला राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणायचा की काही विशिष्ट भागाचा म्हणायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या अर्थसंकल्पाने संपूर्णपणे निराशा केली असून प्रामाणिक शेतकर्‍यांना काहीही मिळालेले नाही. मूळ कर्जमाफीच्या योजनेत ४५ टक्के शेतकरी वंचित राहिले असून त्यांना एका नव्या पैशाची मदत झालेली नाही. शेतकर्‍यांना धान्यासाठी, विज बिलासाठी कुठल्याही प्रकारे सवलत दिलेली नाही. तीन लाखांपर्यंत शून्य टक्के व्याज ही फसवी बाब आहे. महाराष्ट्रात ८० टक्के शेतकर्‍यांची कर्ज घेण्याची मर्यादाच ५० हजार आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ शेतकर्‍यांना मिळणार नाही, असे फडणवीस म्हणाले.