महाविकास आघाडी सरकारकडून आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास , दळणवळण आणि उद्योग या पंचसूत्रीच्या आधारे हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पादरम्यान शेतकरी आणि कृषी उद्योगासाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. अर्थसंकल्पात यंदा 3025 कोटींची तरतूद कृषी विभागासाठी करण्यात आली.
छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या तुळापूर पुणे येथील स्मारकासाठी राज्य सरकारकडून २५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येत असल्याची घोषणा अजित पवारांनी केली. तसेच असामान्य शौर्य आणि धाडस दाखवणाऱ्यांवना महाराजांच्या नावाने छत्रपती संभाजी महाराज शौर्य पुरस्कार योजना सुरु करण्यात येणार आहे. असे सांगत त्यांनी अर्थसंकल्पात कृषी विभागासाठी काय घोषणा, निधी आहेत याची माहिती दिली.
एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था!
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेणार असल्याचं अजित पवारांनी यावेळी अर्थसंकल्पीय भाषणात जाहीर केलं. कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, उद्योग या विकासाच्या पंचींचा विकास करण्यासाठी हा विशेष कार्यक्रमासाठी येत्या ३ वर्षात ४ लाख कोटी उपलब्ध करून देणार यातून राज्यात अर्थव्यवस्थेत भरीव गुंतवणूक होईल असंही ते म्हणाले.
भूविकास बँकांचे 964 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ
नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार देण्याचे घोषित केले होते ही रक्कम आर्थिक अडचणींमुळे वाटप होऊ शकली नाही. पण ही वचनपूर्ती आता होत आहे. याचा फायदा २० लाख शेतकऱ्यांना होईल. त्याकरता २०२२-२३ मध्ये १०,००० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. भू-विकास बँकेच्या ३४, ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांची ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा मोठी घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे. कर्मचाऱ्यांची २७५ कोटी ४० लाख एवढी देणी अदा करण्याचे ठरवले आहे. भू-विकास बँकांच्या जमिनींचा आणि इमारतींचा उपयोग यापुढे शासकीय योजनांसाठी करण्यात येणार आहे.
….तर पीक नुकसान भरपाईसाठी अन्य पर्यायांचा विचार
गुजरात आणि अन्य काही राज्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून याआधीच बाहेर पडली आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने पंतप्रधानांची प्रत्यक्ष भेट घेत या योजनेत बदल करण्याचे आवाहन केले आहे. ही मागणी मान्य न झाल्यास शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसान भरपाईसाठी अन्य पर्यायांचा विचार करणार आहे असही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.
मागील अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याज दराने कर्ज पुरवण्याची घोषणा केली. यामुळे पीक कर्जात वाढ झाली असून ४१ हजार ५५ कोटी कर्जाचे वाटप झाले आहे. २०२२ -२३ मध्ये याच सवलती अंतर्गत शेतकऱ्यांना ४३ लाख १२ हजार कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
हिंगोलीतील वसमंत जिल्हात बाळासाहेब ठाकरे कृषी केंद्र स्थापन करण्यात येईल. या केंद्रामध्ये कृषी केंद्रात हळद उत्पादन वाढवण्यासाठी संशोधन करण्यात येईल. यासाठी १०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
सोयाबीन, कापूस उत्पादन विकासासाठी १ हजार कोटींचा निधी
विदर्भ आणि मराठवाड्यात सोयाबीन आणि कापूस उत्पादनाची लागवड लक्षणीय आहे. त्याची उत्पादकता प्रगतीशील शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आणि मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजने करता येत्या तीन वर्षात १ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल.
शेत तळ्यांच्या अनुदाना रकमेत ५० टक्क्यांची वाढ
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेचा विस्तार करून त्यामध्ये शेत तळ्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय झाला आहे. शेततळ्याच्या अनुदानाच्या रकमेत ५० टक्के वाढ करून ते आता ७५ हजार रुपये करण्यात येईल.
महिला शेतकऱ्यांसाठी कृषी योजनांमध्ये 30 टक्क्यांची तरतूद
2022 हे वर्ष महिला शेतकरी, शेतमजूर सन्मान वर्ष म्हणून राबवण्यात येत आहे. महिला शेतकऱ्यांसाठी कृषी योजनांमध्ये राखीव असलेली 30 टक्क्यांची तरतूद वाढवून पुढे ती ५० टक्के करण्यात येईल. कृषी विभागाच्या योजनांमध्ये यापुढे तरतूदींच्या तीन टक्के निधी आजी- माजी सैनिकांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. अन्न प्रक्रिया आणि कृषी मालाच्या मुल्य वर्धनासाठी पुढील पाच वर्षाकरिता मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना राबवण्यात येईल. अशी घोषणा त्यांनी केली. भरत धान्यांवरील कृषी प्रक्रिया मूल्य वर्धन या योजनेवर विशेष भर देण्यात येईल.
बाळासाहेब सामंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली, रत्नागिरी आणि वसंत नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ , परभणी यांना५० वर्षे पूर्ण होत असल्याने त्यांना संधोधना करिता ५० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. सन 2022 -23 वर्षकरिता कार्यक्रम खर्चाकरिता कृषी विभागाला ३ हजार २५ कोटींचा निधी प्रस्तावित आहे.
राज्यातील 306 कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या बैठकीसाठी गेल्या वर्षीच्या अर्थंसंकल्पात २०० कोटींची घोषणा केली होती, बाजार समित्यांना पायाभूत सुविधांसाठी कर्जावरील व्याजाची शंभर टक्के रक्कम शासनाडून करण्यात येणार आहे. येत्या दोन वर्षात या योजनेसाठी १० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
खरिप व रब्बी पणन हंगाम २१-२२ शेतमाल खऱेदीअंतर्गत राज्य सरकारने १ कोटी ५० लाख ५८ हजार क्विंटल धान्याची ७ लाख ९६ हजार क्विंटल भरड धानाची विक्रमी खरेदी केली आहे. खरिप व रब्बी पणन हंगाम २२-२३ अंतर्गत २ कोटी ३३ लाख ६० हजार क्विंटल धानाची व ३२ लाख ३२ हजार क्विंटल भरड धानाची खरेदी अपेक्षित असून दोन्ही हंगामासाठी ६ हजार ९५२ कोटी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.
कृषी निर्यात धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य
कृषी निर्यात धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. निर्यातक्षम विविध २१ शेती मालांचे जिल्हानिहाय क्लस्टर तयार करून तिथे पायाभूत सुविधांचा विकास करून प्रशिक्षणाद्वारे सेंद्रीय व पारंपारिक तसेच जीआय टॅप कृषी मालाच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. या धोरणांची अंमलबजावणी जिल्हाधिकाऱ्यांची अध्यक्षतेखाली सुविधा समितीमार्फत करण्यात येईल.
सहकार हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कडा असतो. राज्यातील २० हजार ७६१ प्राथिमक कृषी पुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण करून त्यांना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कोर टीमशी जोडण्यात येईल, येत्या ३ वर्षात त्यासाठी 950 कोटींची गुंतवणुक केली जाईल. असेही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.
सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग उद्योगाकरिता १ हजार ५१२ कोटी रुपयांचा निधी
सन २०२२ – २३ साठी कार्यक्रम खर्चाकरिता सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग उद्योगाकरिता १ हजार ५१२ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्ताविक आहे. राज्यात सध्या २७० कृषी प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. ते पूर्ण झाल्यावर २६ लाख ३८ हजार ७७१ अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. त्याद्वारे ३१७ टीएमसी पाणी साठा निर्माण होईल, गेल्या दोन वर्षात सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिला असून त्याचे परिणाम दिसून येत आहे. गेल्या दोन वर्षात २८ प्रकल्पात पाणीसाठा करण्यात आला. येत्या दोन वर्षात 104 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील 26 प्रकल्पांपैकीफेब्रुवारी 2022 पर्यंत 9 प्रकल्प पूर्ण झाले असून सन 2022-23 मध्ये आणखी 11 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.पूर्ण झालेल्या 9 प्रकल्पांमधून 2 लाख 86 हजार 79 हेक्टर सिंचन क्षमता व 35 टीएमसी पाणीसाठा निर्माण झाला आहे.
बळीराजा जलसंजीवनी योजना
बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत मंजूर 91 प्रकल्पांपैकीफेब्रुवारी 2022 पर्यंत 28 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. सन 2022-23 मध्ये 29 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पूर्ण झालेल्या 28 प्रकल्पांमधून 20 हजार 437 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.
गोसीखुर्द प्रकल्प
गोसीखुर्दराष्ट्रीय प्रकल्पातशंभर टक्के, म्हणजे 40.45टीएमसी पाणीसाठा व 53 टक्के, म्हणजे 1 लाख 34 हजार 431 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. डिसेंबर 2021अखेर प्रकल्पावर 14 हजार 251 कोटी रूपये खर्च झाला असून प्रकल्पाचीसर्व कामे डिसेंबर-2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी सन 2022-23 मधे 853 कोटी 45 लाख रुपयेनिधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चासाठी जलसंपदा विभागाला 13 हजार 552 कोटी व खारभूमी विकासासाठी 96 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
मृद व जलसंधारण
मृद व जलसंधारणाची कामे
येत्या दोन वर्षात मृद व जलसंधारणाची4 हजार 885 कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन असून त्यावर4 हजार 774 कोटी रुपयेखर्च प्रस्तावित आहे.
आकांक्षित जिल्ह्यासाठी जलसिंचन सुविधा पुनर्जिवित करणे
उस्मानाबाद, गडचिरोलीआणि नंदूरबार या आकांक्षित जिल्ह्यांत वाशिम जिल्हयाच्या धर्तीवर पाझर तलावांचे साठवण तलावात रुपांतर करुन जलसिंचन सुविधा पुनर्जिवीत करण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे.
सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता मृद व जलसंधारण विभागाला3 हजार 533 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
कृषी पंप जोडणी
कृषी पंप वीज जोडणी
1 एप्रिल 2018 पासून कृषीपंपांसाठी प्रलंबित असलेल्या 2 लाख 40 हजार अर्जांपैकी महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीत 1 लाख नवीन वीज जोडण्या देण्यात आल्या असून सन 2022-23 मधे आणखी 60 हजार कृषिपंपांना वीज जोडणीचे उद्दीष्ट आहे.
रोजगार हमी योजना :
सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम
नागपूर विभागातील 6 जिल्हयांत 24 हजार ६१४ सिंचन विहीरींचा धडक कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून 43 हजार 902 सिंचन विहीरींची कामे हाती घेतली आहेत.
फळबाग लागवड योजना
फळबाग लागवडीच्या सुधारित धोरणानुसार फळबाग लागवड योजनेत केळी, ड्रॅगन फ्रुट, एव्हॅकॅडो, द्राक्षे आदीफळ पिके तसेच अन्य महत्त्वाच्या मसाला पिकांचा नव्याने समावेश करण्यात येत आहे. यावर्षी १ लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवडीचे उद्दीष्ट आहे.
मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजना
मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजनेमधून रस्त्यांच्या कामातील कुशल भागासाठी राज्य रोजगार हमी योजनेतूनपूरक निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
रोजगार हमी योजनेसाठी सन 2022-23 मधे1 हजार 754 कोटी आणि फलोत्पादनासाठी 540 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
पदुम
मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालय परळ
“बैल घोडा हॉस्प‍िटल” म्हणून प्रसिध्द असलेल्या मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना परळ येथे 2 ऑगस्ट 1886 रोजी झाली. या महाविद्यालयाच्या परिसरात 60 ते 120 वर्षे जुन्या 13 इमारती आहेत. हा ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी या इमारतींच्या देखभाल दुरूस्तीकरिता सन 2022-23 मधे 10 कोटी रूपये उपलब्ध करुन देण्यात येतील.
शेळी पालनासाठी सामूहिक सुविधा केंद्र
अमरावती जिल्हयातील पोहरा येथे शेळी समूह योजनेअंतर्गत श्रेणीवर्धन व क्षमतावाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात एक शेळी समूह प्रकल्प राबविण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी 50 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
बैलगाडा शर्यत
परंपरेने चालत आलेल्या बैलगाडा शर्यतींनी उत्तम, सुदृढ गोवंशाची पैदास आणि संगोपनाचे साधन म्हणून मोठी कामगिरी बजावली आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी या शर्यती सुरू राहाव्यात अशी ठाम भूमिका घेऊन महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला आणि बैलगाडा शर्यतींची परवानगी मिळवली. महाराष्ट्रातील स्थानिक जातींच्या सुदृढगोवंशांची पैदास यामुळे अबाधित राहील असा माझा विश्वास आहे.
देशी गायी, म्हशींसाठी प्रयोगशाळा
देशी गायी, म्हशींची उत्पादकता वाढवण्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी प्रत्येकी एक, अशा एकूण तीन मोबाईल प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात येणार आहेत. उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या गायी व म्हशींची स्त्रीबीजे प्रयोगशाळेत फलित करुनसर्वसाधारण गायी-म्हशींमध्ये स्त्रीभृण प्रत्यारोपणाची सुविधा किफायतशीर दरात व शेतकऱ्यांच्या दारात उपलब्ध करून देण्यात येईल.
मासळी केंद्रांची देखभाल व दुरुस्ती
महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाची भागभांडवल मर्यादा 50 कोटी रुपयांनीवाढवून त्या निधीतून किनारी भागातील मासळी उतरविणाऱ्या 173 केंद्रांची देखभाल व दुरुस्ती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभागाला406 कोटी 1 लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
