ठाकरे सरकारची महापालिका निवडणुकांसाठी पंचसूत्री,विकासाचे पंचप्राण !

महाराष्ट्राच्या चौफेर विकासासाठी कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग क्षेत्र या पंचसूत्रीवर भर देणारा राज्याचा सन २०२२ -२३ या वर्षाचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला. या पाच क्षेत्रासाठी १ लाख १५ हजार २१५ कोटी रुपये इतका घसघशीत निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात कृषी, सहकार, ऊर्जा, सामाजिक न्याय खात्यासाठी नव्या योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यसमोर ठेवून मुंबई, पुणे, नाशिकच्या योजनांचा अर्थसंकल्पात विशेष उल्लेख करतानाच समाजातील सर्वच घटकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. फडणवीस यांच्या सरकारने पाहिलेले एक ट्रीलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न सत्यात उतरविण्याचा निर्धार आघाडीने केला आहे.

कोरोनाच्या संकटातून राज्य बर्‍यापैकी बाहेर पडत असल्याचे स्पष्ट संकेत अर्थसंकल्पातून मिळत असून २०२२ -२३ या वर्षात महसुली जमा ४ लाख ३ हजार ४२७ कोटी रुपये होईल, असा अंदाज आहे. अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या योजनांमुळे महसुली खर्च ४ लाख २७ हजार ७८० कोटींवर जाण्याचा अंदाज आहे. परिणामी आगामी आर्थिक वर्षात राज्य सरकारला २४ हजार ३५३ कोटी रुपयांच्या तुटीचा सामना करावा लागेल. इतकी मोठी विक्रमी तूट सहन करण्याची तयारी ठेवत राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात कोणतीही नवी करवाढ प्रस्तावित केली नाही.

महाविकास आघाडी सरकारचा तिसरा अर्थसंकल्प शुक्रवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत तर वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत सन २०२२-२३ या वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पाचे सत्ताधारी महाविकास आघाडीने स्वागत केले आहे, तर विरोधी पक्ष भाजपने अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे.

स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मृतिदिनाचे स्मरण करत अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडायला सुरुवात केली. आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या कर्तृत्वाला साजेसे असे त्यांचे स्मारक वढू बुद्रुक आणि तुळापूर (ता. हवेली, जि. पुणे ) येथे उभारण्यात येईल आणि या स्मारकासाठी सरकार २५० कोटी रुपये उपलब्ध करून देईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. कृषी आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पाच सूत्रांनी झालेली प्रगती म्हणजेच महत्वाचा विकास असतो, असे सांगत पवार यांनी ही पंचसूत्रीच या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचा पंचप्राण असल्याचे स्पष्ट केले. या पंचसूत्रीच्या आधारे अर्थसंकल्पात महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अर्थसंकल्पात मोठी तूट दिसत असली तरीही विकासाची पंचसूत्री या कार्यक्रमातून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात येणार आहे. हा खर्च आणि लोककल्याणकारी योजनांवरील खर्च अपरिहार्य ठरत असल्याने ही तूट स्वीकारणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, त्याचवेळी राज्याच्या विकासासाठी सरकार प्रयत्नांची पराकाष्ठा करेल, अशी ग्वाही पवार यांनी दिली आहे.

मावळत्या आर्थिक वर्षात ९० हजार कोटींची तूट

 सन २०२१ -२२ च्या अर्थसंकल्पात ३ लाख ६८ हजार ९८७ कोटी रुपये महसूल जमा होणे अपेक्षित होते. हे उद्दिष्ट जवळपास साध्य होऊन सुधारित अंदाजानुसार ३ लाख ६२ हजार १३२ कोटी रुपये महसूल जमा होण्याचा अंदाज आहे. चालू आर्थिक वर्षात ४ लाख ३७ हजार ९६१ कोटी रुपये खर्च अंदाजित होता. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती, शेतकरी मदत यामुळे खर्च वाढून तो ४ लाख ५३ हजार ५४७ कोटी रुपयांवर जाणार असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे सरत्या आर्थिक वर्षात महसुली तूट ९० हजार कोटींवर पोहचणार आहे.

मुंबईतील पारेषण प्रणालीचे सक्षमीकरण
मुंबईतील वीज पारेषण प्रणालीच्या सक्षमीकरणासाठी ११ हजार ५३० कोटी रुपये खर्चाची आणि ४०० किलोवॅट क्षमतेची चार उपकेंद्रे आणि १ हजार मेगावॅट क्षमतेचा अति उच्च दाब वाहिन्यांचा पारेषण प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

वायुवरील मूल्यवर्धित करात १०.५ टक्के कपात
उद्योग आणि व्यापार क्षेत्राला चालना देण्यासाठी नव्या योजना जाहीर करतानाच अजित पवार यांनी राज्यातील सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. नैसर्गिक वायु, घरगुती पाईपगॅस यावरील मूल्यवर्धित करत १०.५ टक्के कपात करण्याची घोषणा करून पवार यांनी महिला, रिक्षा, टॅक्सीचालक, खासगी वाहनधारक यांचा आर्थिक भार कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पर्यावरणपूरक नैसर्गिक वायुच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी नैसर्गिक वायुवरील मूल्यवर्धित कराचा दर १३.५ टक्क्यांवरून ३ टक्के करण्याचे पवार यांनी प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे राज्याच्या महसुलात अंदाजे ८०० कोटी रुपयांची घट अपेक्षित आहे.

किफायतशीर जलवाहतुकीसाठी करात ३ वर्षे सूट
मुंबईत १ जानेवारी २०२२ पासून जलवाहतूक सुरू झाली आहे. मात्र, या जलवाहतुकीचे दर सर्वसामान्य प्रवाशांच्या आवाक्याबाहेरचे आहेत. जलवाहतूक सेवा सर्वसामान्यांना परवडणारी असावी म्हणून फेरीबोट, रो रो बोटी यामधून प्रवास करणारे प्रवासी, पाळीव प्राणी, वाहने, माल इत्यादींवरील महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून आकारण्यात येत असलेल्या करास पुढील तीन वर्षांसाठी सूट देण्यात येत असल्याची घोषणा अजित पावर यांनी केली.

व्यापार्‍यांची १० हजार पर्यंतची थकबाकी माफ
अर्थसंकल्पात व्यापारी वर्गासाठी अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे. विविध कर कायद्यांतर्गत एका वर्षात वैधानिक आदेशान्वये १० हजार रुपयांपर्यंत थकबाकी असल्यास ही रक्कम पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा पवार यांनी केली. याचा लाभ जवळपास एक लाख लहान व्यापार्‍यांना होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

राज्याची वार्षिक योजना…..१ लाख ५० हजार कोटी रुपये
अनुसूचित जाती उपयोजना …….१२ हजार २३० कोटीरुपये
आदिवासी विकास उपयोजना……११ हजार १९९ कोटी रुपये

अर्थसंकल्पातील विभागनिहाय अंदाजित तरतुदी
गृह…………३३ हजार ३६ कोटी
महसूल आणि वन ……….१४ हजार ७७८ कोटी
कृषी आणि पदुम…………….१२ हजार ७२१ कोटी
शालेय शिक्षण …………६६ हजार ८८६ कोटी
नगरविकास……… ४४ हजार ३०६ कोटी
सार्वजनिक बांधकाम……………..२६ हजार ५०१ कोटी
जलसंपदा………..१९ हजार ११९ कोटी
ग्रामविकास………….२६ हजार ५९३ कोटी
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य… १९ हजार ९२६ कोटी
सार्वजनिक आरोग्य …… १४ हजार १३८ कोटी
आदिवासी विकास…………..१४ हजार ९४९ कोटी

विकासाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेला हा अर्थसंकल्प विकासाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. या अर्थसंकल्पाचे स्वागत महाराष्ट्रातील जनता, माता, भगिनी केल्याशिवाय राहणार नाहीत, असेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.

अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री विधानसभेत उपस्थित होते. विधिमंडळाच्या बाहेर आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या आगामी दिशा दाखवणारा अर्थसंकल्प मांडला आहे. आपल्याला कल्पना आहे, गेली २ वर्षे वेगवेगळ्या आपत्तींना तोंड देतानाही महाविकास आघाडीचे सरकार राज्याच्या विकासाला चालना देत राहिले आहे. आजचा अर्थसंकल्प विकासाच्या दिशेने टाकलेले पुढचे पाऊल आहे. जे काही करणे शक्य आहे ते आम्ही करत आलो आहोत. यापुढे सुद्धा करणार आहोत. राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प आपल्या सर्वांच्या साक्षीने आपल्या राज्यातील सर्व माता आणि भगिनींचा विकास करणारा आणि त्यांना आधार देणारा आहे. मला खात्री आहे जनतासुद्धा त्याचे स्वागत केल्याशिवाय राहणार नाही, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले.

राज्यात सीएनजी स्वस्त होणार
राज्यात पर्यावरणपुरक असणार्‍या नैसर्गिक वायुचा घरगुती पाईप गॅस, सीएनजीवर चालणार्‍या गाड्या, ऑटो रिक्षा, टॅक्सी तसेच प्रायव्हेट कारमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. त्यामुळेच नैसर्गिक वायुवरील मूल्यवर्धित कराचा दर हा 13.5 टक्क्यांवरून कमी करत 3 टक्के करण्याचा निर्णय हा राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सीएनजी असणार्‍या वाहनचालकांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे. नैसर्गिक वायुवर सरकारकडून आकारण्यात येणार्‍या करामुळे राज्य सरकारला याआधी मोठा फायदा होत होता. पण 10.5 टक्के इतक्या मोठ्या प्रमाणात करकपातीमुळे हा महसूल राज्य सरकारच्या तिजोरीत जाणार नाही. या बुडालेल्या महसुलामुळे राज्या सरकारच्या तिजोरीत 800 कोटी रुपयांची तूट निर्माण होणार आहे.

कळसूत्री सरकारची विकासाची पंचसूत्री – देवेंद्र फडणवीसांची अर्थसंकल्पावर टीका

कळसूत्री सरकारने विकासाची जी पंचसूत्री मांडण्याचा प्रयत्न केला, त्या पंचसूत्रीने काही होणार नाही. कारण या सरकारने महाराष्ट्राच्या विकासाला पंचतत्त्वात विलीन केले आहे, असा टोला विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना लगावला. विधिमंडळाबाहेर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले, दोन वर्षांत महाराष्ट्रातल्या दीन दलित, गोरगरीब आदिवासी, शेतमजूर, महिला, ओबीसी, मराठा, धनगर, बारा बलुतेदार सगळ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम या सरकारने केले आहे. आताचा अर्थसंकल्पही कुठल्याही प्रकारे महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देऊ शकत नाही. अर्थसंकल्पामुळे वृत्तपत्रात चौकट यावी इतपत चार बातम्या तयार होऊ शकतात. त्या व्यतिरिक्त कुठलीही दिशा या अर्थसंकल्पाला नाही, अशा शब्दांत फडणवीसांनी या अर्थसंकल्पावर टीकास्त्र सोडले.

पहिल्या वर्षामध्ये आमच्या सगळ्या योजना बंद करणारे सरकार आता त्याच योजनांचा विस्तार करून त्याचे क्रेडिट घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. समृद्धी महामार्गाचा विरोध स्वतः मुख्यमंत्री आणि शरद पवारांनी केला होता. मुंबईतली मेट्रो असेल, मेट्रो थ्री असेल, ट्रान्सहार्बर लिंक असेल, बुलेट ट्रेनसहीत या सगळ्या प्रकल्पांना विरोध करणारे सरकार त्याच संदर्भातील घोषणा करत असल्याचे पाहून आनंद व्यक्त करावा की दुःख हे समजत नाही, असे फडणवीस म्हणाले.

देशातील 22 राज्यांनी पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करून जनतेला आधीच दिलासा दिलेला आहे. पण राज्याची अर्थव्यवस्था चांगली असूनही पेट्रोल-डिझेलचा कर कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने फुटकी कवडी दिलेली नाही. मराठवाडा आणि विदर्भासाठी काही दिले नाही. कुठल्याच घटकाला काही दिले नाही. उत्तर महाराष्ट्र अर्थसंकल्पात दिसत नाही. ते नकाशावर आहे, याचा सरकारला विसर पडला आहे. केंद्र सरकारच्या योजना मात्र जोरात घोषित करण्यात आल्यात, असा आरोपही देवेंद्र फडणवीसांनी केला.

नाशिकच्या पायाभूत प्रकल्पांना गती

नाशिककरांसाठी अतिशय महत्वाच्या असलेल्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात वैद्यकीय पदव्युत्तर संस्थेसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर १६ हजार ३९ कोटी रुपयांच्या नाशिक-पुणे मध्यम अतिजलद रेल्वे प्रकल्पाकरिता भूसंपादन सुरू करण्यात आले असून राज्यशासन या प्रकल्पाचा ८० टक्के खर्च उचलणार आहे. त्याची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याने प्रकल्पाला अधिक गती मिळणार आहे. त्याचबरोबर आदिवासी उद्योगांच्या क्लस्टरसाठी २५ कोटींची स्वतंत्र तरतूद अर्थसंकल्पात केल्यामुळे आदिवासी बांधवांच्या उद्योगांना चालना मिळणार आहे आणि नवतरुण उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.

यंदा सोने स्वस्त होणार
सोने-चांदी उद्योग निर्यात आयात डिलिव्हरी कागदपत्रावरील कर माफ करण्यात येणार आहे. सोने-चांदीचे दागिने बनवणारे छोटे मोठे उद्योग, रिफायनरी आणि निर्यातीस चालना देण्यासाठी महाराष्ट्रात आयात होणार्‍या सोने-चांदीच्या डिलिव्हरी ऑर्डरच्या दस्तांवर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमानुसार आकारण्यात येणारे 0.1 टक्के मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची घोषणा अजित पवारांनी केली.

विकासाच्या पंचसूत्रीमुळे एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे राज्याचे उद्दिष्ट पूर्णत्वाला जाईल. कोरोनाचे संकट, निसर्गाचा लहरीपणा यामुळे राज्यासमोर अनेक आव्हाने निर्माण झालेली असतानाही राज्य विकासाची घोडदौड कायम असल्याचे आजच्या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले आहे. अर्थसंकल्पातून कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, उद्योग क्षेत्राच्या विकासाला बुस्टर डोस मिळाला असून अर्थसंकल्प सर्वसामान्य माणसाच्या, समाजातील दुर्बल घटकांच्या हिताची जोपासना करणारा आहे. विकासाच्या पंचसूत्रीसाठी तीन वर्षांत ४ लाख कोटी रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. कृषी व संलग्न क्षेत्राला या अर्थसंकल्पाने मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यातील सिंचन क्षमता वाढवणे, ६० हजार कृषी पंपांना वीज जोडणे, राज्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
-उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री

आमचे सरकार आले आणि जगावर कोरोना आला, त्यामुळे जगाच्या, देशाच्या आणि राज्याच्या अशा सर्व अर्थव्यवस्थांवर ताण निर्माण झाला. केंद्राने जीडीपीच्या साडेतीन टक्क्यांपर्यंत कर्ज उचलण्याची मुभा दिली होती. आम्ही तीन टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेतले. विकासकामांना निधी कमी न पडू देता, आम्ही हा अर्थसंकल्प तयार केला. चांद्यापासून ते बांद्यापर्यंतच्या सर्व घटकांच्या कामाला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला. राज्याच्या सर्वांगीण हिताचा हा अर्थसंकल्प आहे. नियमीत कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी २० लाख शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन निधी म्हणून ५० हजार रुपये असे 10 हजार कोटी रुपयांची मदत शेतकर्‍यांना करणार आहोत. शेततळ्यासाठी ५० हजारांची मर्यादा ७५ हजार केली. शेतकर्‍यांना आधारभूत किंमत मिळण्यासाठी देखील प्रयत्न केला आहे.
– अजित पवार, अर्थमंत्री

विकास प्रकल्पांच्या बाबतीत कळसूत्री असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने विकासाची कितीही पंचसूत्री मांडण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याचा फायदा होणार नाही. शेतकरी, गोरगरीब, ओबीसी, मराठा, धनगर अशा सर्व घटकांच्या तोंडाला पाने पुसणारा हा मविआचा अर्थसंकल्प आहे आणि त्यामुळे सर्वांची निराशा झाली आहे. या अर्थसंकल्पात ना विकासाला चालना, ना कोणत्या कल्याणकारी उपाययोजना आहेत. या अर्थसंकल्पातून कोणतीही नवीन दिशा नाही, पुन्हा त्याच त्या घोषणा आणि उर्वरित आमच्या सरकारच्या काळातील योजनांचा गोषवारा त्यात आहे. या सरकारकडून शेतकर्‍यांना कोणतीही मदत देण्यात आलेली नाही. दोन वर्षांपूर्वींची ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याची घोषणा पुन्हा नव्याने करण्यात आली आहे. अवर्षण/अतिवृष्टी/नैसर्गिक आपत्ती किंवा पीकविमा अशी कोणतीही मदत देण्यात आली नाही.
-देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा

कोरोना महामारीच्या संकटामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करत असतानाही महाविकास आघाडी सरकारने कोणतीही करवाढ नसलेला अर्थसंकल्प सादर करून समाजातील सर्व घटकांना मोठा दिलासा दिला आहे. या अर्थसंकल्पात सर्व क्षेत्रांसाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. अर्थसंकल्प राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा आणि प्रगतीपथावर घेऊन जाणारा आहे.
– बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री