मराठी भाषेच्या संवर्धन तसेच प्रसार आणि प्रचारासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारकडून पुढाकार घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये प्रमुख्याने मराठी भाषा भवनची मुंबईतील निर्मिती, नवी मुंबईत मराठी भाषा संशोधन उपकेंद्र, प्रत्येक जिल्ह्यात पुस्तकाचे गाव तसेच आस्थापनांचे नामफलक यासाठीची अंमलबजावणी तसेच आर्थिक तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्यासोबतच मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठीही केंद्र सरकारकडे राज्य सरकार पाठपुरावा करत आहे, असे उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट केले.
मराठी भाषा भवनची निर्मिती
मराठी भाषेच्या विकास, संवर्धनासाठी मराठी भाषा भवनची निर्मिती मुंबईत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 100कोटी रूपयांचा निधी या भवनाच्या निर्मितीसाठी देण्यात येणार आहे. तसेच 2 एप्रिल रोजी गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर या मराठी भाषा भवनाचे भूमीपूजन करण्यात येणार आहे. मराठी भाषा भवनाच्या निर्मितीसोबत मराठी भाषा संशोधनासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. त्याचाच भाग म्हणून मराठी भाषा संशोधन उपकेंद्रासाटी 25 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मराठीला अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी पाठपुरावा
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी केंद्रात महाराष्ट्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच भाग म्हणून राज्य शासनाने या चळवळीअंतर्गत केंद्राकडे पाठपुरावा केला आहे. त्यासोबत चळवळीचा भाग म्हणून महाराष्ट्रातील जनतेने राष्ट्रपतींना 1 लाख 20 हजार पोस्ट कार्ड पाठवली आहेत. केंद्राकडून योजनासाठी चांगला प्रतिसाद मिळेल अशी अपेक्षा महाराष्ट्र सरकारने केली आहे.
पुस्तकाचे गाव
मराठी साहित्य वाचन संस्कृतीचे संवर्धन करण्याच्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यातील पुस्तकाचे गाव या धर्तीवरच राज्यात पुढाकार घेण्यात येणार आहे. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात पुस्तकाचे गाव सुरू करण्याचा मानस राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात मांडला आहे.
