कोरोना (Corona) काळातील प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे दाखल केलेले खटले (cases) मागे घेण्यासाठी क्षेत्रिय समित्यांना कार्यवाही करण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (cabinet meeting) मान्यता देण्यात आली.
राज्यात कोरोना काळात २१ मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीत भादंवि कलम १८८ अन्वये, भादंवि कलम १८८ सह साथरोग प्रतिबंध / आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये, भादंवि कलम १८८ सह २६९, २७० किंवा २७१ सह साथरोग प्रतिबंध/ आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांन्वये, भादंवि कलम १८८ सह महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, कलम ३७ सह १३५ अशा कलमान्वये विद्यार्थी, सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांवर खटले दाखल झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी, पासपोर्ट आणि इतर ठिकाणी चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अनेक अडचणी येत आहेत. याचा विचार करून हे खटले मागे घेण्यासाठी शासनाने राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याकरिता जिल्हाधिकारी तसेच पोलीस आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या क्षेत्रिय समितीला कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली.
तथापि ही कार्यवाही करताना ज्यामध्ये सरकारी नोकर, फ्रंट लाईन वर्कर यांच्यावर हल्ले झालेले नसावेत आणि ज्यामध्ये खाजगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी विचारात घेतल्या जाव्यात अशीही मान्यता देण्यात आली
राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्यास मान्यता
राज्यात राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटल्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली क्षेत्रिय समिती गठीत करण्यास तसेच समितीने त्यावर प्रकरणपरत्वे निर्णय घेण्यास मान्यता देण्यात आली. राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित खटले मागे घेण्यासाठी अशा घटनेत जिवीत हानी झालेली नसावी. अशा घटनेत खाजगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.
ही कार्यवाही करताना सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका (दिवाणी क्र.६९९ /२०१६ -अश्विनीकुमार उपाध्याय विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया व इतर) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान आणि माजी खासदार, आमदार यांचा समावेश आहे असे खटले उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेता येणार नाहीत.
