सर्व दुकानांवर आता मराठी पाट्या राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना अधिनियमात सुधारणा

दहा किंवा त्यापेक्षा कमी कामगार संख्या असलेली दुकाने, आस्थापनांना आपल्या पाट्या मराठी भाषेतून लावाव्या लागणार आहेत. यासंदर्भात बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

मंत्रिमंडळाने बुधवारी महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनयमन) अधिनियम, २०१७ यात सुधारणा करण्याचा तसेच पळवाट बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे दुकानदारांना मराठी पाटी लावताना मराठीत-देवनागरी लिपीतील अक्षरे दुसर्‍या (इंग्रजी किंवा अन्य) लिपीतील अक्षरांपेक्षा लहान ठेवता येणार नाहीत.

दुकानांच्या पाट्या मराठीत असण्याबाबत ‘महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम २०१७ हा अधिनियम लागू होत असल्याने दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापना आणि दुकाने नियमातून पळवाट काढत असल्याचे आढळून येत आहे. याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर उपाययोजना करण्याची मागणीही होत होती.

या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाने बुधवारी महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनयमन) अधिनियम, २०१७ यात सुधारणा करण्याचा तसेच पळवाट बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मोठ्या दुकानांप्रमाणे छोट्या दुकानांवरील पाट्याही आता मराठीत कराव्या लागतील. बहुसंख्य दुकाने आणि व्यापारी पेढ्यांमध्ये दहापेक्षा कमी कामगार असतात, हे लक्षात घेता यापुढे रस्त्यालगतच्या सर्वच दुकानांवरील पाट्या मराठीत लागलेल्या दिसणार आहेत.

मालक आस्थापनेचा नामफलक हा मराठी देवनागरी लिपी बरोबरच इतर भाषेतही लिहू शकतो. परंतु, मराठी भाषेतील नामफलक प्रारंभी लिहिणे आवश्यक आहे आणि मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

महापुरुष, महिला, किल्ल्यांची नावे देण्यास मनाई
ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्य विक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल अशा आस्थापनेस महापुरुष, महनीय महिला यांची किंवा गड -किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत, असाही निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

मालमत्ता करमाफीवर मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब
मुंबई महापालिका क्षेत्रातील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर रद्द करण्याच्या निर्णयावर बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयाची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे १ जानेवारी २०२२ पासून करण्यात येणार असून त्याचा लाभ मुंबईतील १६.१४ लाख निवासी मालमत्ताधारकांना होणार आहे. शिवसेनेने २०१७ च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेने आपल्या आश्वासनाची पूर्ती केली आहे.