महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबत राज्य सरकाराने राज्यातील 75 हजार पदभरती प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासह राज्यांतील शाळांना 1100 कोटींचं अनुदान देण्यात मान्यता दिली आहे. आजच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत 16 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. राज्य मंत्रिमंडळतील काही महत्त्वाचे निर्णय
शिंदे-फडणवीस मंत्रिमंडळ निर्णय
1) पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता
2) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी. ‘ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ साठी निर्गुन्हेगारीकरण करणार
3) पुणे जिल्ह्यातील आंबेगांव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास ५० कोटी अनुदान देणार
4) स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार
5) खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड.
6) राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार.
7) गगनबावडा आणि जत तालुक्यात मौजे संख येथे होणार ग्राम न्यायालय
8) शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना. नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणारा
9) शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ. वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ.
10) राज्यातील शाळांना अनुदान. ११०० कोटींना मान्यता
11) महाअधिवक्ता श्री आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा स्वीकृत
12) जलयुक्तशिवार अभियान २.० सुरु करण्याचा आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय. राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होणार.
13) कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार. कालबाह्य तरतुदी काढणार. कारावासाऐवजी वाढीव दंडाची तरतूद
14) १३ सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार.
15) राज्यात काजू फळपीक विकास योजना लागू होणार. कोकणातील शेतकऱ्यांना होणार फायदा.
16) शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात 60 टक्के वाढ. वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ.
