घरमहाराष्ट्रनागपूरमहाराष्ट्रात ड्रग्ज कारखाने अधिकृतरीत्या चालवले जातात..., दानवेंचे गंभीर आरोप

महाराष्ट्रात ड्रग्ज कारखाने अधिकृतरीत्या चालवले जातात…, दानवेंचे गंभीर आरोप

Subscribe

हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून (ता.7 डिसेंबर) सुरु होणार आहे. सध्याच्या राज्यातील प्रश्नांना घेऊन हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनाच्या काळात विविध आंदोलनं होणार आहेत. उद्यापासून सुरु होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात अनेक मुद्द्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. सध्या राज्यात गाजत असलेला मराठा आरक्षणाचा मुद्दा यंदाच्या अधिवेशनात चर्चेत येऊ शकतो. मराठा आरक्षणासोबतच ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही विरोधक लावून धरू शकतात. काही दिवसांआधी राज्यात अवकाळी पाऊस झाला. यामुळे शेतीचं मोठं नुकसान झालं आहे. या नुकसानीची भरपाई, शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी या मुद्द्यांवरुन सभागृहात खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनच्या आधी विरोधकांनी चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकणार असल्याचं जाहीर केला आहे.

विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना ड्रग्स मुद्दा उपस्थित केला आहे. दानवे म्हणाले की, महाराष्ट्रात ड्रग्सचे कारखाने अधिकृतरीत्या चालवले जातात. सगळ्यात आधी ड्रग्स नाशिकमध्ये सापडले. त्या ड्रग्स फॅक्टरीवर मुंबई पोलिसांनी कारवाई केली. त्यानंतर संभाजी नगरच्या कारखान्यावर कारवाई केली अहमदाबाद पोलिसांनी. मात्र मिडीया या गोष्टी का दाखवत नाही? कारण मिडीया सुद्धा काही गोष्टी झाकून ठेवतो. गेल्या दोन दिवसांपूर्वी रात्री रायगड जिह्यामध्ये कारवाई झाली, कर्जत खोपोली तालुक्यामध्ये आणि ही तालुका ही कारवाई केली नवी मुंबईच्या नार्कोटिक्स विभागाने मात्र ही बातमी मिडीयामध्ये कुठे ही आलेली नाही. मात्र दिवसा ढवळ्या ड्रग्सचे कारखाने हे महाराष्ट्रात चालू आहेत. ड्रग्स अरोपी दिवसाढवळ्या पुण्याच्या ससून हॉस्पिटल मधून पळून गेलेला आहे. एवढ्या मोठया गोष्टी होत असताना बाकीचे तर गुन्हे जर बघितले तर मला वाटतं महाराष्ट्राला लाज वाटेल अशा प्रकारची स्थिती आहे.अशी शंका दानवे यांनी व्यक्त केली.

- Advertisement -

नागपूर, संभाजीनगर, ठाणे, कळवा व नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात औषधांअभावी दुदैवी मृत्यूच्या घटना घडल्या. आरोग्य विभागात मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचार माजला आहे. याबाबत सभागृहात आवाज उठविणार असल्याचे दानवे यांनी म्हटले.

मराठावाडा आणि विदर्भाच्या विकासाच्या फक्त गप्पा मारल्या जातात. विदर्भाचे अनेक प्रकल्प अजूनही तसाच अनुशेष बाकी आहे. संत्र्याच्या भावाचा प्रश्न अजून बाकीच आहे, संत्र्याच्या आयात-निर्यात प्रश्न आहे. बंगलादेशमध्ये मोठ्या प्रमाणात संत्र्याची निर्यात होती. त्याला सवलती देण्याच्या नुसत्या घोषणा झाल्या., मात्र संत्रा उत्पादकाना कोणत्याही प्रकारचा न्याय मिळाला नाही.असं ही दानवे म्हणाले.

- Advertisement -

मराठवाड्यात मगील दीड महिन्यापूर्वी बैठक झाली, चौदा हजार कोटी रूपयांच्या घोषणा केल्या गेल्या. सिंचनाच्या बाबतीत चौदा हजार कोटी रूपयाच्या घोषणा तर झाल्या परंतू सर्वै करण्यासाठी 50 कोटी रूपये मागच्या दीड वर्षांनं दिले जात नाही. अशा स्थिती आहे म्हणजे या फक्त भंपक घोषणा या सगळ्या केल्या गेलेल्या आहेत.

दुधाच्या प्रश्नावर बोलताना म्हणाले की, दुधाचा प्रश्न शेतकऱ्यांचा जे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूधाचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.आज दूध 22 रूपयाप्रर्यंत 23 रूपयांपर्यंत दुधाचे भाव आलेले आहेत. आणि याच्यावर सरकार कुठेही तोंड उघडायाला तयार नाही. मोठ्या मोठ्या ज्या संस्था आहेत, महानंद सारख्या संस्था बंद व्हायच्या मार्गावर आहेत, राज्य सरकारला त्या बंद व्हाव्या अशाच प्रकारचे राज्यसरकारचं प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारंच न्याय आताचं सरकार देत नाही अशी स्थिती आहे. असं अंबादास दानवे म्हणाले.

शेतकऱ्यांना जो अग्रीम विमा मिळाला पाहिजे होता. पंचवीस टक्के सुरूवातीला दुष्काळ स्थितीमध्ये राज्याच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी आणि कृषीमंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली की दिवाळी गोड होईल. परंतु अग्रीम विमा सुध्दा अजून मिळालेला नाही. राज्यात गेल्या काही दिवसांपूर्वी जी गारपीट झाली. या गारपिटीच्या नंतर अनेक ठिकाणी ज्या जवळपास सोळ्या जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणात गारपीट झाली. या सगळ्या गारपिटीनंतर सरकारने अजूनही कित्येक ठिकाणी पंचनामे सुध्दा करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. अधिकारी हातावर हात घेऊन बसलेले आहेत.

सरकारच्या नुसत्या घोषणा या सगळ्यावर चर्चा सुरू आहे. कांदा, कापूस, सोयाबीन असेल कापूस अजून सुध्दा मागच्या वर्षीचा काही शेतकऱ्यांनी घरात ठेवलेला आहे, कारण एकवेळ कापसाचा भाव 12 हजार पण गेला होता. मात्र या सरकारच्या काळात तो 6 हजार 200 रूपयांने खाली आलेला आहे. यावर्षीचाच देखिल कापसाचं पीक वाया जाणार आहे अशी स्थिती आहे. परंतू कापूस, सोयाबीन, कांदा अनुदानाची घोषणा केली होती अजूनही कांद्याचं अनुदान पूर्णपणे शेतकऱ्याला मिळालंय आणि त्याच्यातच कांद्याच्या निर्यातीच्या बाबतीत केंद्राने जे धोरण जाहीर केलं मला वाटतं ते शेतकऱ्यावर अन्याय करणार आहे. सरकार शासन आपल्या दारी म्हणतंय शासन आपल्या दारी जाऊन करतयं काय अशा प्रकारची स्थिती आहे. स्वत:चा प्राचर सरकारी खर्चानं करण्याची एक नवी पध्दत या सरकानं सुरू केली आहे, अशी टीका दानवे यांनी केली आहे.

 

सरकारवर टीक करत दावने म्हणाले की, महाराष्ट्र आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न म्हणून आत्महत्या थांबवणारा महाराष्ट्र निर्माण करेल अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. परंतु या महाराष्ट्रात विशेषत: विदर्भ आणि मराठावाड्यातमध्ये आत्महत्या एवढ्या वाढलेल्या आहेत, की त्या थांबत नाहीत अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. अधिवेशनाच्या महाविकास आघाडी आरक्षणाचा प्रश्न आहे. ज्या पद्धतीनं पद्धतीनं सरकारमधल्याच मंत्र्यांची भूमिका आहे. मुख्यमंत्री एक निर्णय घेतात. त्याच सरकारमधले एक कॅबिनेट मंत्री वेगळ्या भूमिका घेतात. नेमकी सरकारची भूमिका काय? एक मंत्री एका बाजूनं बोलतो, मंत्री दुसऱ्या बाजूनं बोलतो. याचाच अर्थ मुख्यमंत्र्यांचा आपल्या कॅबिनेट मंत्र्यावर आपल्या कॅबिनेटच्या निर्णयावर नियंत्रण राहिलं नाही. मुख्यमंत्री स्वतःची सत्ता, स्वतःची खुर्ची वाचवण्यात मजबूत आहे. अशा प्रकारची स्थिती आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -