मुंबई : नवे शैक्षणिक धोरणाची राज्यभरात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. मात्र निर्णय वेगवान महाराष्ट्र गतिमान अशी जाहिरात करणाऱ्या शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारसाठी हे आव्हानच आहे. कारण राज्यातील एकूण सरकारी शाळापैकी केवळ 28.3 टक्के शाळांमध्येच इंटरनेटची सुविधा आहे. तर, 24 हजार 37 अनुदानित शाळांपैकी 4867 शाळाच स्मार्ट क्लासरूम असल्याचे समोर आले आहे.
हेही वाचा – Diwali 2023 : ‘व्होकल फॉर लोकल’मुळे चीनचं निघालं ‘दिवाळं’; कोट्यवधींचं झालं नुकसान
केंद्रीय शिक्षण विभागाकडून युडायस प्लस 2021-22चा अहवाल जारी करण्यात आला आहे. त्यात हे दारुण वास्तव समोर आले आहे. राज्यातील निम्म्याहून अधिक शाळा ऑफलाइन आहेत. एकूण 65 हजार 639 सरकारी शाळांपैकी केवळ 18 हजार 540 शाळांमध्ये इंटरनेटची सुविधा आहे. डिजिटल क्लासरूमच नव्हे तर, डिजिटल लायब्ररीबाबतीतही उदासीनताच दिसत आहे. केवळ 5.5 टक्के अनुदानित शाळांमध्ये डिजिटल लायब्ररी अलून 1,09,605 शाळांपैकी केवळ 36,493 शाळांमध्ये अभ्यासासाठी मोबाइलचा वापर होतो.
संगणक वापराचे प्रमाणही निम्म्याहून कमी आहे. 65 हजार 639 सरकारी शाळांपैकी 30 हजार 645 शाळांमध्येच संगणक आहेत. तर, 5 हजार 104 शाळांमध्ये वीजच पोहोचलेली नाही तर, 50 हजार 468 शाळांमध्ये तात्पुरता विजेचा पुरवठा सुरू आहे. 24 हजार 37 खासगी अनुदानित शाळांपैकी 23 हजार 779 शाळांमध्ये वीज आहे. शिक्षण विभागाने 1 डिसेंबरपासून विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन चॅटबोट हजेरीचे नियोजन केले आहे, मात्र शाळांमध्ये वीजच नसेल तर ही चॅटबोट हजेरी कशी करणार, असा प्रश्न शाळा व्यवस्थापनासमोर उभा आहे.
हेही वाचा – भाजपासाठी प्रभू श्री राम हे फक्त पॉलिटिकल टूल, जितेंद्र आव्हाड यांचा थेट हल्ला
मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यावर गावागावांमध्ये तसेच शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचलय बनवण्याचे आवाहन करत, त्याला प्रोत्साहन दिले असले तरी, राज्यात 100 टक्के शाळांमध्ये अजूनही मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालय नसल्याचे उघड झाले आहे. राज्यातील केंद्रीय बोर्डाच्या सर्व शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालय आहे. मात्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांत हे प्रमाण 91.5 टक्के आहे, असल्याचे म्हटले आहे. तथापि, राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये आरोग्य तपासणीचे प्रमाण 66.4 टक्के आहे. तर अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील हे प्रमाण अनुक्रमे 68.9 आणि 48.3 टक्के एवढे आहे.
