महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे शालेय फीमध्ये १५ टक्के शुल्क कमी करावे असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसेच कोरोना काळात केली फी वाढ रद्द करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा असेही निर्देश दिले होते. यावर ३ आठवड्यात आदेश देण्याचंही न्यायालयाने २२ जुलै रोजी सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता खासगी शाळांच्या १५ टक्के फी कपातीचा अध्यादेश काढण्यासाठी शिक्षण विभागाने तयारी सुरु केल्याची माहिती समोर येत आहे.
त्यामुळे शिक्षण विभागाचे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याशी चर्चा करुन यासंदर्भात निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. कोरोनामुळे आधीच आर्थिक घडी विस्कटलेल्या राज्यातील पालकांना सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कोरोना काळात शाळा बंद असल्याने खासगी शाळांनी फीमध्ये १५ टक्के कपात करण्याबाबत राज्य सरकारकडून अध्यादेश काढला जाऊ शकतो. मात्र खासगी शाळांचा फी ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. मात्र कोरोना काळात राज्य सरकारच्या आदेशानुसार शाळा बंद आहेत, त्यामुळे या कालावधी पुरता फी कपातीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याचे या अध्यादेशाद्वारे प्रस्तावित असल्याची माहिती आहे.
मात्र यासाठी शालेय शिक्षण विभाग महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याकडे कायदेशीर सल्ला घेणार आहेत. महाधिवक्त्यांनी अध्यादेशाला हिरवा कंदील दिला तर आठवड्याभरात मंत्रीमंडळ बैठकीत अध्यादेशास मंजूरी मिळण्याची शक्यता आहे.
Raj Kundra Pornography Case : अभिनेत्री शर्लिन चोप्राला मुंबई पोलिसांकडून समन्स, चौकशीस हजर राहण्याचे आदेश
