महाराष्ट्रासाठी इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरणाची घोषणा राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आज मंगळवारी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून केली. या धोरणाअंतर्गत महाराष्ट्राने इलेक्ट्रिक व्हेईकलचा पर्याय देण्यासाठी काही उदिष्टे निश्चित केली आहेत. त्यामध्ये नव्या वाहनांमध्ये इलेक्ट्रिक व्हेईकलची नोंदणी करण्यापासून ते नवी वाहने खरेदी करणाऱ्यांना सवलत देण्यासाठीच्या अनेक पर्यायांचा समावेश आहे. नव्या धोरणामुळे शहरात इलेक्ट्रिक व्हेईकल उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल. त्यासोबतच सार्वजनिक वाहतूकीमध्ये इलेक्ट्रिक व्हेईकलला चालना देण्यासाठी सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच इलेक्ट्रिक चार्जिंगच्या पर्यायांचाही समावेश या नव्या धोरणाअंतर्गत असणार आहे. निर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांनाही या नव्या धोरणाअंतर्गत सवलती देण्याचे नव्या धोरणाअंतर्गत प्रस्तावित आहे.
कशा असणार सवलती ?
येत्या २०२५ अखेरीपर्यंत नव्या वाहनांची नोंदणी १० टक्के करण्याचे उदिष्ट महाराष्ट्राने ठेवले आहे. तसेच सार्वजनिक वाहतूकीचे इलेक्ट्रिफिकेशन हे २५ टक्के करण्याचेही उदिष्ट आहे. या इलेक्ट्रिफिकेशनमध्ये पाच शहरांचा समावेश आहे.
पाच शहरांचा यामध्ये समावेश आहे. त्यामध्ये मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि औरंगाबाद यासारख्या शहरांमध्ये इलेक्ट्रिफिकेशनचे उदिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच एसटी महामंडळाच्या १५ टक्के बसचा ताफा हा इलेक्ट्रिक व्हेईकलमध्ये रूपांतरीत करण्याचा समावेश आहे. महाराष्ट्राला बॅटरीवर आधारीत वाहने असणारे शहर म्हणून ओळख देण्याचाही या धोरणाचा समावेश आहे. तसेच महाराष्ट्रात १ गिगावॅट इतक्या मोठ्या प्रमाणात बॅटरी निर्मिती करण्याचेही उदिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ईव्ही पॉलिसीचा नगरपालिकेच्या बसेससाठीही या धोरणाचा वापर करता येईल असे आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
चार्जिंग स्टेशनसाठी उदिष्ट
चीन आणि अमेरिका यासारख्या देशामध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार यापुढच्या काळात महाराष्ट्रातही इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनचे ग्रीड तयार करण्याची गरज आहे. मुंबईत १५०० चार्जिंग स्टेशन, पुण्यात ५००, नाशिकमध्ये १५०, औरंगाबाद ७५, अमरावती ३०, नागपूर १५०, सोलापूर २०. वेगवेगळ्या हाऊसिंग सोसायटी, कॉर्पोरेट हाऊसिंग सोसायटीनेही अशा प्रकारच्या चार्जिंग स्टेशनसाठी पुढाकार घेणे गरजेचे असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी आवाहन केले. या सर्व चार्जिंग स्टेशनच्या उभारणीसाठी सवलत देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच डेव्हलपमेंट कंट्रोल रूलमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने ठेवला आहे. त्यामध्ये लवकर बदल करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
