राज्यातील एकुण ४६ लाख शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेसाठी अर्ज केला आहे. पण अनेक शेतकऱ्यांकडून या योजनेच्या बाबतीतल्या औपचारिकता पुर्ण करण्यात आलेल्या नाहीत. म्हणूनच महाराष्ट्राने केंद्राला या योजनेला २३ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्राचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्राला पत्र लिहून याबाबतची विनंती केली आहे. महाराष्ट्रात पिक विमा योजनेसाठी हवा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. पिक विमा योजनेसाठी आज गुरूवारची शेवटची मुदत आहे. त्यामुळेच योजनेमध्ये अधिक शेतकऱ्यांना सहभागी होता यावे यासाठीच महाराष्ट्राकडून ही मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातून योजनेसाठी चांगला प्रतिसाद अपेक्षित होता. यंदा पिक विमा योजनेसाठी एकुण ४६ लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केला आहे. पण अनेकांना योजनेशी संबंधित औपचारिकता पुर्ण करता आलेली नाही. त्यामुळेच योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना सहभागी होता यावे यासाठी सरकारने अधिक वेळ मागितला आहे. २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्रातून योजनेसाठी एकुण ५ हजार ८०१ रूपयांचा प्रिमिअम गोळा करण्यात आला. त्यामध्ये एकुण ८२३ कोटी रूपयांच्या दाव्यांची प्रकरणे निकाली काढली. २०२०-२१ मधील मागणी ही सर्वाधिक अशा स्वरूपाची मागणी होती.
राज्यातील काही भागात लांबलेला पाऊस, कोरोना प्रतिबंधासाठी असलेले निर्बंध यामुळे शेतकऱ्यांना मुदतीत विमा हप्ता भरणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होता यावे यासाठी सर्व बाबींचा विचार करून केंद्र शासनाने २३ जुलै पर्यंत योजनेस मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव आज राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे.
महाराष्ट्रात काही भागात कमी पावसामुळे शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट आले आहे. त्यामुळे धुळे आणि नंदुरबार या जिल्ह्यात कमी पेरण्या झाल्या आहेत. पावसाच्या संकटासोबतच विमा कंपन्यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना परतावा कमी मिळालेला आहे. त्यामुळेच पीक विमा योजनेतही बदल करण्याची मागणी केंद्र सरकारला शिफारशीच्या स्वरूपात दादाजी भुसे यांनी केली आहे. नुकत्याच धुळे दौऱ्यात दादाजी भुसे यांनी पिकांची पाहणी केली. त्यानंतरही कृषीमंत्र्यांनी गेल्या वर्षभरापासून पिक विमा योजनेसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केल्याची माहिती दिली. केंद्राकडून राज्याला पिक विम्याच्या स्वरूपात एकुण ५ हजार रूपयांचा नियतव्यत येणे बाकी आहे असेही भुसे यांनी माध्यमांना त्यावेळी सांगितले होते.
