नागपूर – लोकायुक्त विधेयक आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. यामुळे मुख्यमंत्री, मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी लोकायुक्तांच्या कक्षेत आले आहेत. हे विधेयक मंजूर केल्याने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सभागृहाचे आभार मानले आहेत. तसंच, मला विश्वास आहे की पारदर्शी पद्धतीने कारभार करण्याकरता या विधेयकामुळे आपल्या सर्वांवर बंधन येईल. लोकपाल कायद्यासारखं लोकायुक्त विधेयक मंजूर करणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य असेल, असंही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, केंद्र सरकारने लोकपाल बिल संमत केल्यानंतर प्रत्येक राज्याने त्याच धर्तीवर लोकायुक्त ठराव मंजूर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, मी आणि गिरिश महाजन ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याकडे गेलो होतो. त्यांना अभिप्रेत असलेलाच लोकायुक्त ठराव आम्ही मंजूर करू असं त्यांना आम्ही आश्वस्त केलं होतं. लोकायुक्ताचा मसुदा तयार करण्याकरता उच्च समिती स्थापन करण्यात आली होती. यामध्ये अण्णा हजारे यांच्यासह त्यांचे काही प्रतिनिधी सहभागी होते. जो मसुदा तयार केला त्यावर या उच्च समितीतील लोकांसोबत बसून चर्चा केली. त्यांनी जे बदल सुचवले त्याप्रमाणे सगळे बदल करण्यात आले आहेत.
यापूर्वीचा लोकायुक्त कायदा १९७१ सालचा आहे. आधीचा कायदा आणि आताचा कायदा यात बराच फरक आहे. जुन्या कायद्याअंतर्गत भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम समाविष्ट नव्हता. त्यामुळे स्पेशल केस म्हणून अशापद्धतीची चौकशी करता यायची. मात्र, नव्या कायद्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्याला लोकायुक्ताच्या अंतर्गत आणलं. जुन्या कायद्यामध्ये मंत्री, मुख्यमंत्री यांचा समावेश नव्हता. एखाद्या मंत्र्यावर तक्रार झाली तर स्पेशल केस म्हणून पडताळणी करा असं गर्व्हनर पाठवू शकत होते. मात्र, आता या कायद्यामुळे आपण मुख्यमंत्री, मंत्री किंवा लोकप्रतिनिधी यांनाही लोकायुक्तांच्या अंतर्गत आणलेलं आहे. एखादी भ्रष्टाचाराची घटना घडली तर लोकायुक्त योग्यप्रकारची कारवाई करू शकतात. चुकीच्या तक्रारी होऊ नयेत यासंदर्भात काळजी घेतली आहे. केंद्रीय लोकपाल कायद्याने ज्याप्रकारे फिल्टर्स ठेवले आहेत तसेच, फिल्टर्स या कायद्यातही ठेवले आहेत, असंही देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.
लोकायुक्त समितीत पाच सदस्य असतील. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती यांचा समावेश असेल, असंही फडणवीसांनी सांगितलं.
विरोधकांची उणीव
या सभागृहाचे मी आभार मानतो, या सभागृहाने नवीन लोकायुक्त विधेयक एकमातने मंजूर केलं. खरंतर समोरच्या बाकावरील लोक (विरोधक) राहिले असते तर अधिक आनंद झाला असता. त्या विधेयकासंदर्भात त्यांच्याशी चर्चा केली असती. ते असते तर एकमत दाखवता आलं असतं.
