कोरोना रुग्णांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा आणि होणारा काळाबाजार लक्षात घेऊन रेमडेसिवीरच्या किरकोळ विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय सोमवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
रेमडेसिवीर औषध किरकोळ विक्रेत्यांमार्फत न विकता, वितरकांमार्फत थेट रुग्णालयांना दिले जाईल. तिथे गरजू रुग्णांनाच वापरले जाईल. जिल्हाधिकारी त्यावर नियंत्रण ठेवतील, असेही या बैठकीत ठरले.
राज्यातील कोरोनास्थिती आणि प्रतिबंधक उपयायोजनांचा आढावा घेण्यासाठी अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत कोरोनासंकटाविरुद्धची लढाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा (डीपीडीसी) ३० टक्के निधी कोरोनाप्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी वापरण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय झाला.
कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी उपयुक्त असलेल्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे वितरण योग्य पध्दतीने होण्यासाठी त्याच्या नियंत्रणाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या विक्रीतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी त्यांच्या किरकोळ विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. ही औषधे वितरकांमार्फत थेट रुग्णालयांना देण्यात येणार आहेत. रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या वापराबाबात सुयोग्य नियमावली तयार करण्याचे निर्देशही अजित पवार यांनी बैठकीत दिले.
‘कोरोना’विरुद्धच्या लढाईत पुढचे पंधरा दिवस महत्वाचे असून याकाळात रुग्णांना बेड, व्हेंटीलेटर, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर आदीबाबी उपलब्ध करण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर करावी.
हेही वाचा – केंद्राचा मोठा निर्णय! रेमडेसिवीर इंजेक्शनची निर्यात थांबवली
