महिला व बाल सशक्तीकरणासाठी जिल्ह्यांच्या वार्षिक नियोजनात ३ टक्के निधी देणार

जिल्हा नियोजन समित्यांना नियोजन विभागाकडून कायमस्वरुपी मिळणाऱ्या निधीतून किमान ३ टक्के म्हणजेच दरवर्षी सुमारे ४५० कोटी रुपये इतका निधी महिला व बाल विकास विभागास मिळणार आहे.

maharashtra government cabinet decisions fund of 450 crore for women and child Empowerment Scheme
महिला व बाल सशक्तीकरणासाठी जिल्ह्यांच्या वार्षिक नियोजनात ३ टक्के निधी देणार

जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक सर्वसाधारण योजनेत महिला व बाल सशक्तीकरण या योजनेसाठी कायमस्वरूपी ३ टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

जिल्हा नियोजन समित्यांना नियोजन विभागाकडून कायमस्वरुपी मिळणाऱ्या निधीतून किमान ३ टक्के म्हणजेच दरवर्षी सुमारे ४५० कोटी रुपये इतका निधी महिला व बाल विकास विभागास मिळणार आहे. महिला व बाल सशक्तीकरण ही सर्वसमावेशक (Umbrella Scheme) योजना महिला व बालकांच्या सक्षमीकरणासाठी राबवण्यात येते. महिला व बालकांचे सक्षमीकरण करताना महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय विविध कार्यालयांना एकाच छताखाली आणणे देखील आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हयांत महिला व बाल भवनाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. याशिवाय यात “त्रिस्तंभ धोरण” म्हणजेच उपयोजना “अ”, “ब” आणि “क” या पुढील प्रमाणे राबविण्यात येतील.
जिल्हा स्तरावरील महिला व बाल भवनांच्या बांधकामासह महिला सबलीकरण आणि बालकांचा विकास यांच्याशी संबंधीत बाबी तसेच जिल्हा स्तरावर / मोठया धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी शासकीय भिक्षेकरी गृहांचे बांधकाम, दुरुस्ती करणे इत्यादी बाबींसह अन्य महिला व बाल विकास विभागाशी संबंधीत अन्य इमारती/योजनांचा विकास करण्यात येईल.

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी शासकीय जागेवर किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या जागेवर महिला बचतगट भवनाचे बांधकाम करणे. तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकरीता प्रत्येक जिल्हयाकरीता एक अशी ३६ वाहने उपलब्ध करुन देणे. महिला बचत गटांच्या उत्पादक वस्तुला सुलभ प्रकारे विक्री होण्याकरीता राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग तसेच मुख्य जिल्हा मार्गाला लागून शासकीय जागेत / स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जागेत लहान स्टॉल बांधकाम करण्यात येईल.

एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेत अंगणवाडी केंद्रांचे नवीन बांधकाम, पाणीपुरवठा, वीज पुरवठा, स्वयंपाकघरांचे आधुनिकीकरण, इमारतीचे विस्तारीकरण, इमारतींची विशेष दुरुस्ती करणे, मातांच्या स्वतंत्र प्रतिक्षागृहाचे बांधकाम, संरक्षक भिंत, वाढ संनियंत्रण संयंत्रांचा पुरवठा व देखभालीसाठी खर्च इत्यादी बाबींचा समावेश आहे. या घटकांअंतर्गत राज्यातील निराधार, निराश्रीत, अनाथ, अनैतिक संकटात सापडलेल्या, कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिला तसेच अनाथ व काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेली बालके, स्तनदा माता, किशोरवयीन मुली, दुर्बल घटकातील महिला, भिक मागणाऱ्या व्यक्ती इत्यादींसाठी व्यापक प्रमाणावर नवीन कार्यक्रम, योजना हाती घेता येणार आहेत.


हेही वाचा – Maharashtra Cabinet Decision : आता महाराष्ट्रातील प्रत्येक दुकानाची पाटी असणार मराठीतच ; राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय