वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील आरक्षण रद्द करण्यात आल्याची घोषणा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी केली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रवेशासाठी असलेला ७०:३० कोटा रद्द केला, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी विधीमंडळात दिली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठवाडा, विदर्भातील वैद्यकीय प्रवेशोत्सुक विद्यार्थ्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रवेशासाठी असलेला ७०:३० पॅटर्न अंतर्गत राज्यातील वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांचे मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र असं वर्गीकरण करून या अभ्यासक्रमांसाठी स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतात. त्यानुसार ज्या भागातील वैद्यकीय महाविद्यालय असेल तेथील विद्यार्थ्यांसाठी ७० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात, तर उर्वरित ३० टक्के जागांवर राज्यातील इतर भागांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येतो. दरम्यान, मराठवाडा आणि विदर्भात महाविद्यालयांची संख्या कमी आहे आणि प्रवेशोत्सुक विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे. यामुळे हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी मराठवाडा, विदर्भातील विद्यार्थी आणि पालक करत होते.
वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण असताना पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची ७०:३० कोटा पद्धत रद्द करावी. मराठवाडा व विदर्भातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी धडपडणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर होत असलेला अन्याय थांबविण्यासाठी धनंजय मुंडे, अमरसिंह पंडित, सतीश चव्हाण या नेत्यांनीही पाठपुरावा केला होता. सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेतील विरोधीपक्षनेते असताना २०१६ ते १९ या काळात अनेकवेळा प्रादेशिक आरक्षणाची ७०:३० कोटा पद्धत रद्द करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, आज प्रादेशिक आरक्षणाची ७०:३० कोटा पद्धत रद्द केल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी विधानसभेत करताच सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी अनेक वर्षांपासूनच्या मागणीला, लढ्याला यश आल्याचा आनंद व्यक्त करत महाविकास आघाडी सरकारचे आभार मानले आहेत.
