आधी एसआरए अंतर्गत मिळालेले घर दहा वर्ष विकण्यास बंदी होती. यामुळे आर्थिक अडचणीत स्वतःचे घर विकून एखाद्या कमी किंमतीच्या अथवा भाडेपट्टीवरील घरात राहण्यासाठी जाण्याचा पर्याय निवडू इच्छिणाऱ्यांची पंचाईत होत होती. ही समस्या ओळखून एसआरएच्या नियमात बदल केला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थ्याला मिळालेले घर ७ वर्षांनंतर विकता येणार आहे. यासंदर्भातील निर्णयाला शिंदे- फडणवीस सरकारने नुकतीच मान्यता दिली आहे. संबंधित प्राधिकरणाकडून घराचा ताबा मिळाल्यापासून ७ वर्षांनी संबंधित लाभार्थ्याला ते विकता येईल. यापूर्वी ही अट १० वर्षे अशी होती.
राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाअतंर्गत (झोपु) बांधण्यात आलेली घरे संबंधित व्यक्तीला ताबा मिळाल्यापासून १० वर्षानंतर विक्रीला काढण्यास परवानगी होती. हा १० वर्षाचा कालावधी कमी करण्यासाठी अधिनियमात बदल करण्याच्या हालचाली अनेक वर्षांपासून सुरु होत्या. यासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारच्या बैठका झाल्या होत्या. त्यानंतर यासंदर्भात मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीने १० वर्षाच्या या कालावधीत बदल करण्याची शिफारस करुन त्यात ३ वर्षाची अट ठेवली होती.
घर ३ वर्षात विकण्यास परवानगी दिल्यास म्हाडा अधिनियम आणि झोपडपट्टी अधिनियमातील तरतुदींमध्ये विसंगती निर्माण होईल. त्यामुळे नियमात बदल करताना ५ वर्षाचा वेळ असावा, अशी सूचना करण्यात आली होती. मात्र, शिंदे- फडणवीस सरकारने यासंदर्भातील निर्णयाला मान्यता देताना घर विक्रीचा कालावधी सात वर्षाचा केला. त्यामुळे नव्या निर्णयानुसार एसआरएमधील घरांचा ताबा दिल्यानंतर अशी घरे सात वर्षानंतर विकणे, भेट देणे अथवा भाड्याने देणे शक्य होणार आहे.
राज्य सरकारचा हा खूप मोठा निर्णय आहे. या निर्णयाने लाखो मुंबईकरांना दिलासा मिळणार आहे. मुंबई शहराची लोकसंख्या जवळपास सव्वा दोन कोटीच्या आसपास आहे. त्यापैकी ६५ लाख नागरीक हे झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. मुंबईत जवळपास १५ ते २० हजार झोपडपट्ट्या आहेत. मुंबईत एवढी मोठी झोपडपट्ट्यांची संख्या आहे. याचाच अर्थ एकूण लोकसंख्येपेक्षा निम्म्याहून अधिक नागरीक हे झोपडपट्टीत वास्तव्यास आहेत. या सर्व नागरिकांना राज्य सरकारने खूप मोठा दिलासा दिला आहे.
राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड हे गृहमंत्री असताना एसआरएतील घर ५ वर्षांनी विकण्याचा निर्णय होण्याबाबत सूचना दिली होती. या निर्णयासाठी एक समिती देखील नेमली होती. त्यात नवाब मलिक, वर्षा गायकवाड, अनिल परब, अस्लम शेख यांचा समावेश होता. त्यानंतर आता शिंदे-फडणवीस सरकारने हा निर्णय बदलून ५ वर्षांच्या ऐवजी ७ वर्ष असा केला. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर आता मुंबईतील घरांच्या बाजारपेठेचे चित्र बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कोरोना संकटामुळे अनेकांचं बजेट कोलमडलं आहे. वैद्यकीय समस्यांवर होणाऱ्या खर्चात वाढ झाली. यामुळे कित्येक कुटुंब आर्थिक अडचणींना सामोरी जात आहेत. यातील काही कुटुंब एसआरएच्या नव्या नियमाचा लाभ घेण्यासाठी त्यांचे घर विकण्याची शक्यता आहे. एसआरए योजनेत मिळालेले घर ताबा घेतल्यापासून पाच वर्षांनंतर विकता येईल. या नियमाचा लाभ घेऊन अनेकजण घर विकण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे मुंबईतील घरांच्या बाजारपेठेत अनेक लहान आकाराची घरे उपलब्ध होतील. ज्यांना मोठे घर खरेदी करणे शक्य नाही, अशा हजारो ग्राहकांसाठी ही घरे एक उत्तम पर्याय ठरतील, असे मत ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. नवी व्यवस्था मुंबईत एसआरए योजनेतल्या ‘नॅनो घरांच्या’ खरेदी-विक्री व्यवहारांना चालना देईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
मुंबईत जमीन कमी आणि लोकसंख्या जास्त असे चित्र आहे. यामुळे जागेचे दर जास्त आहेत. या चढ्या दरांमुळेच मुंबईत हजारो सामान्यजन लहान घरांमधून राहणे पसंत करतात. याच कारणामुळे एसआरए योजनेच्या नियमातील बदल मुंबईकरांवर मोठा प्रभाव टाकण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
