सरकारी नोकर भरतीची वाट पाहणाऱ्या मराठा उमेदवारांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सरकारी नोकर भरतीत यापूर्वी मराठा उमेदवारांना मराठा आरक्षण कायद्याअंतर्गत जागा राखीव करुन संधी दिली जात होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्या कायद्याला स्थगिती देत तो कायदा रद्दा केला म्हणून त्या उमेदवारांना भरती प्रक्रियेच्या मध्यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाची संधी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने खुली करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय बेकायदा आहे, असा महत्वपूर्ण निर्णय गुरुवारी महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) दिला आहे. तसेच भविष्यातील सरकारी नोकर भरतीमध्ये मराठा समाजातील पात्र उमेदवारांना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14, 16(4), आणि 16(6) अन्वयेमधील तरतुदींप्रमाणे EWS आरक्षण खुले असायला हवे, असंही मॅटच्या अध्यक्ष न्या. मृदुला भाटकर आणि सदस्य मेधा गाडगीळ यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. खंडपीठाने 60 पानांच्या निर्णयात हे स्पष्ट केलं आहे.
लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) सन 2019 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 111 पदे, वन विभागात 10 पदं आणि राज्य कर विभागात 13 पदं अशी एकूण 134 पदांसाठी जाहिरात देत निवड प्रक्रिया सुरु केली होती. त्यात मराठा उमेदवारांनी देखील मराठा आरक्षाअंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. तसेच ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी पात्र उमेदवारांनी त्याअंतर्गत अर्ज केले होते. या भरती प्रक्रियेतील लेखी परीक्षा आणि मुलाखत अशी निवड प्रक्रिया देखील पूर्ण झाली. असे असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला 9 सप्टेंबर 2020 रोजी स्थगिती दिल्यामुळे राज्य सरकारने मराठा उमेदवारांना 23 डिसेंबर 2020 च्या जीआरद्वारे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणांतर्गत संधी खुली केली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा 5 मे 2021 रोजी रद्दबाबत ठरवले असतानाही राज्य सरकारने 31 मे 2021 च्या जीआरद्वारे मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचा पर्याय घेण्याची मुभा दिली. यानंतर उमेदवारांनी हे दोन्ही निर्णय बेकायदा आणि मनमानी असल्याचा दावा करत EWS गटातील अनेक उमेदवारांनी अॅड. गुणरत्न सदावर्ते, सबिहा अन्सारी, सय्यद तौसिफ यासीन यांच्यामार्फत आक्षेप घेतला होता.
यापूर्वी महावितरणाच्या भरती प्रक्रियेत मुंबई उच्च न्यायालयाने याच मुद्द्यांवरील याचिकांवर निर्णय देताना राज्य सरकारचा निर्णय मनमानी आणि बेकायदा असल्याचे म्हणत ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून हक्क मिळालेल्या उमेदवारांचे नुकसान करणारा असल्याचा निर्णय दिला आहे, त्याविरोधातील अपीलही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे, असंही मॅटच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केलं आहे.
यासह सरकारचा 23 डिसेंबर 2020 चा जीआर हा आपल्याच 12 फेब्रुवारी 2019 आणि 28 जुलै 2020 या दोन्ही तारख्यांच्या जीआरपेक्षा वेगळा आहे. तसेच निवड प्रक्रियेत अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध होऊन ती नाव एमपीएससीने सरकारला कळवली असताना अचानक मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची संधी खुली केली ज्यामुळे गुणवत्ता यादीतील आधीचे निवडलेले उमेदवार मागे पडले. आता त्या ईडब्ल्यूएस उमेदवारांना सुपरन्युमररी पदे देण्याचा सरकारचा निर्णयही बेकायदा आहे. सुपरन्युमररी पदे द्यायचीच तर ती मराठा आरक्षण गटातून ईडब्ल्यूएस गटात आलेल्या उमेदवारांना द्यावीत. तसेच मूळ गुणवत्ता यादीप्रमाणेच ईडब्ल्यूएस उमेदवारांच्या नावांच्या शिफारशीचा सरकारने विचार करावा. यासह ईडब्ल्यूएस उमेदवारांच्या मूळ गुणवत्ता यादीप्रमाणेच अंतिम निवड यादी तयार करून एमपीएससीने चार आठवड्यांच्या आत सरकारला शिफारस करावी. तसेच ईडब्ल्यूएस उमेदवारांची निवड यादी वगळत अन्य निवड याद्यांना कोणतीही अडचण नसेल, असे ‘मॅट’ने आदेशात स्पष्ट केले.
तसेच सरकारचा 23 डिसेंबर 2020 चा जीआर बेकायदा ठरवून रद्द करावा. विशेष म्हणजे महावितरणसह सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग आणि राज्य कर विभागातील भरती प्रक्रिया साधारण एकाच कालावधीत झाली होती. मात्र त्यावेळी महावितरणच्या भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
सर्वच राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी मला पाठबळ दिलं – सत्यजित तांबे
