महाराष्ट्र शासनाने लहान कंटेन्मेंट झोनसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. जर कोणी हे नियम मोडल्यास दंड आकारण्याचे आदेश देण्यात आहे आहेत. मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पाच पेक्षा जास्त कोविडचे रुग्ण आढळल्यास लहान कंटेन्मेंट झोन म्हणून घोषित केला जाईल.
स्थानिक अधिकारी या झोनमध्ये घर काम करणाऱ्यांना तसंच ड्रायव्हर्सना आत जाण्याची परवानगी देऊ शकत नाहीत. खासगी सुरक्षा सेवांना या झोनमध्ये आत आणि बाहेर जाण्याची परवानगी असेल. परंतु सोसायटीच्या परिसरात असताना पीपीई किट घालावी लागेल. झोनमधील नागरिक केवळ पीपीई किट घातलेल्या डिलीव्हरी करणाऱ्यांकडून सामान किंवा च्यांच्या संपर्कात येतील.
याशिवाय, सोसायटीच्या बाहेर लहान कंटेन्मेंट झोन असलेली पाटी लावणं अनिवार्य आहे. नियमांचं काटेकोर पालन करणं आवश्यक आहे. तसंच घरगुती आवश्यक वस्तू ऑनलाईन ई-डिलीव्हरी मार्फत घरेदी कराव्यात. जर नियमांचं उल्लंघन केलं तर दहा हजार रुपये दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात कठोर निर्बंध लागू करुनही कोरोनाच्या प्रादुर्भाव आटोक्यात येत नसल्यामुळे आता ठाकरे सरकार अत्यावश्यक सेवांच्या यादीत असलेल्या किराणा दुकाने सुरु ठेवण्याची वेळही कमी करणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे राज्यातील व्यापाऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. महाराष्ट्र उद्योग व व्यापारी चेंबरनेदेखील (केमिट) सध्याच्या निर्बंधात बदल करण्याची मागणी केली आहे. सध्याचे निर्बंध कायम ठेवायचे असल्यास वीज शुल्कात सवलतीची गरज आहे, असं व्यापाऱ्यांनी म्हटलं आहे.
