राज्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या आटोक्यात आल्याने राज्य सरकारने कोरोना संदर्भातील काही निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. राज्य सरकारने जिल्ह्यांची श्रेणीनिहाय वर्गवारी केली असून स्थिती सुधारत असलेल्या जिल्ह्यांचा समावेश ‘अ’ श्रेणीत तर उर्वरित जिल्ह्यांचा समावेश ‘ब’ श्रेणीत केला आहे. त्यानुसार ‘ए’ श्रेणीतील 14 जिल्हे अनलॉक होणार आहेत. नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नाट्यगृहे, सिनेमागृहे , रेस्टॉरंट्स, पर्यटन स्थळे, धार्मिक स्थळेही 100 टक्के क्षमतेने सुरू होणार आहेत. इतर जिल्ह्यात मात्र 50 टक्के क्षमतेची अट कायम असणार आहे. येत्या ४ मार्चपासून नव्याने करण्यात आलेले बदल लागू होतील.
राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये ‘अ’ श्रेणीत समावेश करण्यात आलेल्या १४ जिल्ह्यांची यादी जाहीर केली आहे. या यादीमध्ये मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, भंडारा, सिंधुदुर्ग, नागपूर, रायगड, वर्धा, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, गोंदिया, चंद्रपूर आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. तर ‘ब’ श्रेणीत ठाणे, नाशिक, नगरसह इतर जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
ज्या जिल्ह्यांमध्ये 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरिकांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीचा पहिला डोस घेतलेला असेल, लसीचा दुसरा डोस घेतलेल्या नागरिकांची संख्या ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, पॉझिटिव्हिटी रेट (दर १०० चाचण्यांपैकी पॉझिटिव्ह सापडण्याचे प्रमाण) १० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, आयसीयूमधील ऑक्सिजन बेड ४० टक्क्यांहून कमी प्रमाणात भरलेले असतील, अशा जिल्ह्यांचा समावेश ‘अ’ श्रेणीत करण्यात आला आहे. याच श्रेणीतील जिल्ह्यांचे निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. तर उर्वरित सगळे जिल्हे ‘ब’ श्रेणीत असणार आहेत. याविषयीची माहिती अधिसूचनेत देण्यात आली आहे.
कोणते निर्बंध शिथिल?
चित्रपटगृह, नाट्यगृह, रेस्टॉरंट, पर्यटन स्थळे आणि धार्मिक स्थळे १०० टक्के क्षमतेने सुरू
मॉल्स, क्रीडांगण, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, गार्डन १०० टक्के क्षमतेने सुरू
‘अ’ गटात नसलेल्या जिल्ह्यांसाठी ५० टक्के क्षमतेची मर्यादा असेल
खासगी आणि सरकार कार्यालये १०० टक्के क्षमतेने सुरू
सर्व शाळा, कॉलेज ऑफलाईन सुरू करण्यास परवानगी
अंगणवाडी आणि शिशुगटांचे वर्ग सुरू करण्याची परवानगी
होम डिलिव्हरी सेवा सुरू
लसीकरण झालेल्या व्यक्तीला जिल्ह्यांतर्गत आणि राज्यांतर्गत प्रवासासाठी परवानगी
लसीकरण न झालेल्या व्यक्तीला निगेटिव्ही आरटीपीसीआर अहवाल प्रवासासाठी बंधनकारक
सामाजिक, क्रीडा, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजकीय किंवा उत्सवाशी संबंधित कार्यक्रमासाठी हॉल किंवा मैदान ५० टक्के क्षमतेने घेण्यास परवानगी. यात लग्न आणि अंत्यसंस्काराच्या विधीचा देखील समावेश.
