केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) ने महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांविरोधात दाखल केलेल्या गुन्ह्यांमधील काही भाग वगळण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका राज्य सरकारमार्फत हायकोर्टात करण्यात आली आहे. महत्वाचे म्हणजे या याचिकेत राज्य सरकारच्या वतीने एफआयआरमध्ये नमुद करण्यात आलेले दोन मुद्दे काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एफआयआरमधील हे भाग वगळावेत अशा आशयाची याचिका आज बुधवारी हायकोर्टात दाखल करण्यात आली. सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा हा सरकाला अस्थिर करण्यासाठी दाखल करण्यात आल्याचेही याचिकेच्या माध्यमातून राज्य सरकारने म्हटले आहे.
काय आहे ते दोन मुद्दे
सीबीआयच्या मुंबईत दाखल झालेल्या टीमने अनिल देशमुख यांची मुंबईतल्या डीआरडीओ गेस्ट हाऊस येथे ९ तास चौकशी केली होती. त्यानंतर अनिल देशमुखांविरोधात असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबतचा अहवाल मुंबईतल्या टीमने सीबीआय मुख्यालयात आणि हायकोर्टाकडे सुपूर्द केला होता. त्यानंतरच या प्रकरणात सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला. त्यामध्ये भ्रष्टाचार आणि लाच घेतल्या प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. पण एफआयआरमधील दोन मुद्द्यांवर राज्य सरकारने हरकत घेतली आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये दोन मुद्दे ठेवण्यात आले आहेत. हेच दोन मुद्दे वगळण्याची मागणी राज्य सरकारने याचिकेत केली आहे.
याचिकेतील पहिला मुद्दा
राज्य सरकारने सीबीआयने देशमुखविरोधात दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये दोन मुद्दे ठेवले आहेत. त्यामधील पहिला मुद्दा म्हणजे एपीआय सचिन वाझे याला पुन्हा पोलीस दलात घेण्यात देशमुखांचा हात होता. पण हा मुद्दा वगळण्यात यावा अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
दुसरा मुद्दा काय ?
राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यामध्ये हस्तक्षेप करत होते अस सीबीआयने म्हटलं होतं. त्यावर राज्य सरकारने हादेखील मुद्दा वगळण्यात यावा अशी मागणी केली. हे दोन भाग एफआयआरमधून वगळण्यात यावेत यासाठी ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलीय.
