राज्यभरातील वेगवेगळ्या विभागातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनसाठी पुकारलेला बेमुदत संप अखेर मागे घेण्यात आलाय. आज या संपाचा सातवा दिवस होता. या मागणीसाठी संपकरी कर्मचाऱ्यांनी कामबंदची हाक दिली होती. राजपत्रित अधिकारी संघटनेबरोबर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेतली. या बैठकीनंतर राज्य सरकारी निमसरकारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी बेमुदर संप मागे घेण्यात आला असल्याची माहिती माध्यमांना दिली.
जोपर्यंत सरकार जुन्या पेन्शन योजनेविषयी काही निर्णय घेत नाही तोपर्यंत संप सुरू राहणार आहे. अशी भूमिका राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतली होती. राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत आज मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली.
जोपर्यंत सरकार जुन्या पेन्शन योजनेविषयी काही निर्णय घेत नाही तोपर्यंत संप सुरू राहणार आहे. अशी भूमिका राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतली होती. रुग्णालयांमध्ये तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नसल्याने स्वच्छतेचे तीन तेरा वाजले असून शस्त्रक्रिया रखडल्या होत्या. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा फटका शाळा, कॉलेजांतील नियमित वर्गांना बसू लागला होता. कृषी विभागाचेही कर्मचारी सहभागी झाल्याने गेल्या दोन दिवसांपासून होत असलेल्या अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे कोण करणार, असा प्रश्‍न कृषी अधिकाऱ्यांसमोर उभा होता. परंतू राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी हा बंद मागे घेतल्यानं राज्याचा गाडा पुन्हा रूळावर येणार आहे.
राज्य सरकारी निमसरकारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी माध्यमांना ही माहिती दिली. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेली चर्चा यशस्वी झाली असून जुन्या पेन्शनबद्दल सरकार गंभीरपणे विचार करत असल्याचं सांगण्यात आलं. जुनी आणि नवीन पेन्शन योजनेत मोठं आर्थिक अंतर होतं. यापुढे जुनी आणि नवीन पेन्शन योजनेतील हे अंतर नष्ट करून सर्वांना समान निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. याबाबत लेखी आश्वासन मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आलं आहे. त्यामुळे राज्यात जुनी पेन्शन योजना निश्चीतपणे सुरू होईल, असा विश्वास देण्यात आला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यास राज्याची आर्थिक घडी व्यवस्थित बसावी यासाठी अभ्यास समिती योग्य विचार करेल, अशी आशा देखील विश्वास काटकर यांनी व्यक्त केली.
तसंच ७ दिवसांचा संप कालावधी उपलब्ध रजामधून मंजूर करून नियमीत करण्यात येणार असल्याचं देखील सांगण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर कार्यवाही संदर्भात ज्या कर्मचाऱ्यांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत त्या नोटीस सुद्धा मागे घेण्यात येणार आहेत. याबाबतचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दिलं आहे.
तसंच मुख्यमंत्र्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना उद्यापासून कामावर रुजू होण्याचं आवाहन देखील विश्वास काटकर यांनी केलंय. कामावर रुजू झाल्यानंतर संपामुळे प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण करण्याचा निर्धार यावेळी विश्वास काटकर यांनी व्यक्त केलाय. विशेषतः संपामुळे शेतकऱ्यांचे रखडलेले पंचनाम्यांची कामे मार्गी लावू, असा विश्वास देखील यावेळी काटकर यांनी व्यक्त केलाय.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सुद्धा विधानसभेत याबाबत माहिती दिली. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा बेमुदत संप मागे घेतल्याची अधिकृत घोषणा सभागृहात केली.
