जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसाठी महापालिका, महसूल, नगरपालिका, आरटीओ कार्यालय, जीएसटी, राज्य विमा कामगार, सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद, कृषी, जलसंपदा, अशा सर्वच विभागातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी पुकारला आहे. त्यापाठोपाठ आता महाराष्ट्रातील तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप जिल्हाधिकारी सुद्धा बेमुदत संपावर जाणार आहे. त्यामुळे आता तहसील कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कित्येक फाईल तशाच धुळखात पडून राहणार आहेत.
येत्या २७ मार्चपासून राज्यातील तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप जिल्हाधिकारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. याबाबत त्यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्राच्या माध्यमातून संपावर जात असल्याची नोटीस दिली आहे. रविवारी महाराष्ट्र तहसीलदार संघटनेची बैठक पार पडली. या बैठकीत त्यांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. मात्र नायब तहसीलदारांची राजपत्री वर्ग 2 ग्रेड पे मागणी मान्य झाली नाही तर 3 एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय तहसीलदर संघटनेने घेतला आहे.
सुरूवातीला २७ मार्चपासून तहसीलदार, नायब तहसीलदार हे लेखणीबंद आंदोलन करणार आहेत. कायदा सुव्यवस्था आणि नैसर्गिक आपत्ती संदर्भातील कामे पार पाडणार आहेत. हे दोन विषय वगळता इतर कोणतेही आंदोलन लेखणी आंदोलनादरम्यान पार पडणार नाही. लेखणी बंद आंदोलन करूनही त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर 3 जुलैपासून संघटनेचे नियोजीत बेमुदत कामकाज बंद आंदोलन देखील सुरू राहणार असल्याचं देखील या बैठकीत सांगण्यात आलंय.
राज्यभरातील वेगवेगळ्या विभागातील शासकीय कर्मचारी जुनी पेन्शन आणि इतर मागण्यांसाठी संपावर गेले असून, आज संपाचा सातवा दिवस आहे. मागणीसाठी संपकरी कर्मचाऱ्यांनी काम बंदची हाक दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आता या संपाबाबत काय ठोस भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष असणार आहे. मात्र, या संपामुळे नुकसाभरपाईच्या पंचनाम्याची प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
