बलात्काऱ्यांना तात्काळ शिक्षा मिळणार; दिशा कायदा लवकरच राज्यात लागू होणार

minister eknath shinde announce 12.5 percent scheme for jnpt project

महिलांवर वाढते हत्याचर आणि गुन्हेगारीला आळा बसावा याकरिता आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात देखील दिशा कायदा लागू करण्याचे सूतेवाच बुधवारी गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. तर यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली असून सरकार याबाबत सकारात्मक आहे. तर यासाठी राज्याचा विधी व न्याय विभागाशी चर्चा सुरु असून लवकरच याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी यावेळी जाहीर केले. तर केंद्र सरकारने केलेल्या सूचनेनुसार राज्यात लवकरच महिलांसाठी १०८ विशेष न्यायालये तर बाल हक्कांसाठी ३० विशेष न्यायालये सुरु करण्यात येणार असल्याचे देखील त्यांनी यावेळी जाहीर केले.

राज्यात वाढत असलेल्या महिलांवर हत्याचार आणि महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भातील लक्षवेधी सूचना सदस्य डॉ. मनीषा कांयदे यांनी मांडली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वरील माहिती दिली. यावेळी बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आंध्र प्रदेशात कशा प्रकारे हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. याची माहिती नुकतीच राज्यातर्फे घेण्यात आलेली आहे. त्यानुसार आपल्याला आपल्या कायद्यात बदल करण्याची गरज लागणार आहे. त्यात प्रामुख्याने ३५४ (G), ३५४(E) या कायद्यात बदल करणे गरजेचे असणार आहे. त्या अनुषंगाने न्याय व विधी विभागाशी चर्चा केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तर महिलांमध्ये कुठल्याही प्रकारचे भय राहाता कामा नये, हे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक घटकाला न्याय देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. महिलांना सुरक्षित वावरता आले पाहिजे, यासाठी अस्तित्वातील नियम व कायदे कठोरपणे राबवण्याबरोबरच कमीत कमी वेळेत महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांचा छडा लावून गुन्हेगाराला शिक्षा व्हावी, यासाठी आंध्र प्रदेशातील दिशा कायद्याच्या धर्तीवर कायदा करण्याबाबत राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे.

महिला तसेच बालकांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे उचलण्यात आलेल्या पावलांचीही माहिती देवून शिंदे म्हणाले, अशा प्रकारच्या अत्याचारांमध्ये खटले वेगाने निकाली निघावेत, यासाठी राज्यात २५ विशेष न्यायालये आणि २७ जलदगती न्यायालये स्थापन झाली आहेत. तसेच,सायबर गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी राज्यात ४७ पैकी ४३ पोलिस ठाणी कार्यान्वित झाली आहेत. सायबर क्राइम विभागातील १६४ हंगामी जागा दोन महिन्यांत भरण्यात येतील, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.

या चर्चेत विधानपरिषदेचे विरोधीपक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य डॉ.रणजित पाटील, अंबादास दानवे, सुरेश धस, प्रवीण पोटे-पाटील, पृथ्वीराज देशमुख, जोगेंद्र कवाडे, रविंद्र फाटक, गिरीष व्यास, विलास पोतनिस, ॲड. हुस्नबानू खलिफे, श्रीमती विद्या चव्हाण यांनी सहभाग घेतला. यावेळी विधानपरिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनाबाबतची आढावा बैठक उपसभापतीच्या दालनात आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.