कोरोनामुळे आर्थिक अरिष्टात सापडलेल्या राज्य सरकारवर नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे. कडक निर्बंधांच्या काळात जाहीर केलेले ५ हजार ४७६ कोटींचे पॅकेज आणि इतर कोरोना अनुषंगिक खर्च भागविण्यासाठी सरकार मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात २५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारणार आहे.
राज्याला कोरोनाचा विळखा पडल्यापासून सरकारची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. केंद्राकडे असलेली हजारो कोटीची जीएसटीची थकबाकी, मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणि टाळेबंदीचा कर संकलनावर झालेला परिणाम यामुळे सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. अशातच राज्य सरकारने कडक निर्बंधांच्या काळात समाजातील गरीब घटकांसाठी पॅकेज जाहीर केले आहे. या पॅकेजची अंमलबजावणी, कोरोना प्रतिबंधित लस खरेदी तसेच अन्य आवश्यक खर्चासाठी वित्त खात्याने कर्ज उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकार ३ मे रोजी २५ हजार कोटीचे कर्ज घेणार आहे. एप्रिल, मे आणि जून अशा तीन महिन्यासाठी हे कर्ज असेल. या कर्जातून पॅकेजसह अन्य खर्च भागविण्यात येणार असल्याची माहिती वित्त विभागाच्या सूत्रांनी दिली.
केंद्र सरकार दरवर्षी राज्यांना कर्ज उभारण्याची मर्यादा घालून देते. सन २०२१-२२ या वर्षासाठी केंद्राने महाराष्ट्राला अजून कर्ज मर्यादा घालून दिलेली नाही. तथापि या वर्षात महाराष्ट्राला १ लाख २५ हजार कोटीपर्यंतचे कर्ज उभारण्यास परवानगी मिळू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले. केंद्राकडे सन २०२०-२१ या वर्षातील जीएसटीची थकबाकी जवळपास २४ हजार कोटी आहे. ही थकबाकी न मिळाल्याने राज्य सरकारवर आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या महिन्यात कर्ज घेण्याची नामुष्की ओढवल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचा – सुजय विखेंनी आणलेल्या बॉक्समध्ये नक्की इंजेक्शनच होती का?, रुपाली चाकणकरांच्या ट्विटने चर्चांना उधाण
