आरक्षणाची अडथळा शर्यत मराठ्यांना आता शिक्षण,नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण

सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाचा रोष शांत करण्यासाठी त्यांना ईडब्ल्यूएस म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकासाठीच्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता मराठा समाजाला शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात तसेच सरळ सेवा भरतीत १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. राज्य सरकारने सोमवारी याबाबतचा शासन आदेश जारी केला.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर पुढची काय भूमिका घ्यायची याबाबत राज्य सरकारकडून चाचपणी सुरू असताना मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून सध्या राजकीय वातावरण तापायला लागले आहे. विरोधी पक्ष भाजपने मराठा आंदोलनात उडी घेण्याचे जाहीर केले आहे. खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी शिवराज्याभिषेकदिनी रायगडावरून आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण लागू केले आहे. शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरीत १० टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ मिळणार असल्याने मराठा समाजातील तरुणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी ज्या निवड प्रक्रियांचा अंतिम निकाल लागलेला आहे परंतु उमेदवारांच्या नियुक्त्या प्रलंबित आहेत अशा प्रकरणी हा आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहणार आहे. मात्र, ज्या निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत आणि एसईबीसी आरक्षणानुसार नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत,अशा प्रकरणांमध्ये हा आदेश लागू राहणार नाही.

ज्या निवड प्रक्रिया ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी पूर्ण होऊन नियुक्ती आदेशानुसार उमेदवार हजर झाले होते आणि एसईबीसी उमेदवारांचे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र अवैध ठरविले होते, अशा प्रकरणांतही हे आदेश लागू राहणार नाहीत.या पुढच्या सर्व शैक्षणिक प्रवेशांसाठी हे आदेश लागू राहणार असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे.

राज्यात ओबीसींचे आरक्षण उरलेले नाही – देवेंद्र फडणवीस

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षणाची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे सध्या राज्यात ओबीसींसाठी कोणतेच आरक्षण उरलेेले नाही, असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेचा पर्दाफाश केला. 4 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले होते आणि राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले आहे. सध्या महाराष्ट्रात ओबीसीकरिता कोणतेही आरक्षण राहिलेले नाही, असा दावा फडणवीस यांनी केला आहे.

50 टक्क्यांवर ओबीसी आरक्षण जात होते. ते 50 टक्क्यांच्या आत आले पाहिजे त्याबाबतची ही याचिका होती. त्याला 2009 मधील कृष्णमूर्ती आयोगाचा संदर्भ देण्यात आला होता. त्यासाठी आमच्या सरकारच्या काळात जोरदार प्रतिवाद झाला. त्यावेळी प्रत्येक जिल्ह्यात 27 टक्के आरक्षण असू शकत नाही, तर हे आरक्षण प्रपोशनल असले पाहिजे. त्यामुळे 50 टक्क्यांवरील आरक्षण उडाले तर झेडपी, पंचायतीतील 120 जागा कमी होतात, हे आमच्या लक्षात आले. आम्ही त्यावर अभ्यास केला असता 120 पैकी 90 जागा ज्या 50 टक्क्यांवरील आहेत वाचवू शकतो, असे आमच्या लक्षात आले. त्यानुसार आम्ही 31 मार्च 2019ला अध्यादेश काढला. आम्ही 90 जागा वाचवल्या आणि कोर्टाला अध्यादेश सादर केला. त्यानुसार पुढील कारवाईसाठी आम्ही वेळ मागितला. दोन महिने वेळ दिला आणि आरक्षण वाचले, असे ते म्हणाले.

त्यानंतर नवे सरकार आले. 28-11-2019 ला हे सरकार सत्तेत आले. त्यानंतर केस लागली. कृष्णमूर्ती आयोगाने जे सांगितले त्यावर कारवाई करा आणि आम्हाला कळवा, असे निर्देश कोर्टाने 13 डिसेंबर 2019 रोजी सरकारला दिले. सरकारने 13 फेब्रुवारी 2019 पासून 15 महिने केवळ तारखा पाहिल्या. त्यानंतर 2 मार्च 2021 ला एक अ‍ॅफिडेव्हिट सादर करण्यात आले. काही जिल्ह्यांमध्ये आमचे आरक्षण 50 टक्क्यांवर चालले आहे, आम्हाला वेळ द्या, असे त्यात म्हटले आहे. दुर्दैवाने आम्ही जो अध्यादेश काढला होता, तो कायद्यामध्ये परिवर्तीत करायला हवा होता. मात्र, तो लॅप्स केला, त्यामुळे आरक्षणही टिकले नाही, असा दावाही फडणवीस यांनी केला.

कोर्टाचा सरकारवर संताप
आता 15 महिन्यांनंतर राज्य सरकारने अ‍ॅफिडेव्हिट सादर केले. तेव्हा कोर्टाने संताप व्यक्त केला. राज्य सरकार कोणतीही कारवाई न करता पोकळ आणि चुकीच्या आधारे तारीख मागत आहे, त्यामुळे आम्ही तारीख देऊ शकत नाही, असे कोर्टाने निर्णय देताना संतापून म्हटले आहे. त्यानंतर खंडपीठाने दिलेल्या सूचना पाळल्या नाहीत म्हणून आरक्षण स्थगित केले, असे फडणवीस म्हणाले.

सरकार माझ्यावर पाळत ठेवतेय संभाजीराजे छत्रपतींचा आरोप

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून आक्रमक भूमिका घेतलेले खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आता सरकारवर गंभीर आरोप केलाय. संभाजीराजे यांनी याबाबत ट्विट केलेय. आपल्यावर पाळत ठेवली जात असल्याचा आरोप संभाजीराजे यांनी केलाय. राज्याचा इंटेलिजन्स विभाग पाळत ठेवत असल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय. त्याबाबत संभाजीराजे यांच्या ट्विटमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. या ट्विटमध्ये संभाजीराजे यांनी केंद्र की राज्य सरकार असा उल्लेख केलेला नाही. मात्र, राज्य सरकारच्या इंटेलिजन्स विभागाकडून संभाजीराजे यांच्यावर पाळत ठेवली जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यातील राजकारण चांगलेच तापलेय. अशावेळी संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन आक्रमक भूमिका घेतलीय. संभाजीराजे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या भेटी घेतल्यानंतर तीन दिवसांपूर्वी एक पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यात त्यांनी राज्य सरकारसमोर 3 कायदेशीर पर्याय आणि 4 गोष्टी सुचवल्या होत्या. त्यानंतर सोमवारी संभाजीराजे यांनी सरकारवर हा गंभीर आरोप केलाय.