महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येमध्ये महिला आणि बालकांची संख्या ६० टक्के आहे. यामध्ये ४८ टक्के महिला पंडुरोगग्रस्त आहेत. तर राज्यात बाल विवाहाचे प्रमाण २६.३ टक्के आणि किशोरवयीन गर्भधारणेचे प्रमाण ८ टक्के आहे, अशी माहिती राज्याच्या लिंगभाव अर्थसंकल्प आणि बाल अर्थसंकल्प विवरणपत्रात नमूद करण्यात आली आहे. राज्याने शाश्वत विकास ध्येय २०३० आखले असून त्यानुसार लिंगभाव आणि बाल अर्थसंकल्पाची गरज अधोरेखित करत महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच महिला आणि बालकांसाठी अर्थसंकल्पाचे विवरणपत्र सादर केले आहे.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण २०१५-१६ अहवालातून ही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. राज्यातील स्त्रिया खडतर जीवन जगत असल्याचा निष्कर्ष या विवारणपत्रातून काढण्यात आला आहे. तर राष्ट्रीय गुन्हे नोंद केंद्राच्या अहवालानुसार २०१६ आणि २०१८ या कालावधीत महिलांवरील गुन्ह्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अर्थव्यवस्थेतील प्रगतीचा लाभ महिला आणि मुलींपर्यंत कमी प्रमाणात पोहोचतो. आरोग्य, शिक्षण, पाणी, स्वच्छता, ग्रामीण विकास कार्यक्रम तसेच जमीन हक्क आणि रोजगार यांसारख्या सार्वजनिक सेवांमध्ये महिलांचा सहभाग मर्यादित आहे असल्याचे विवरण पत्रात नमूद केले असून आदिवासी आणि दुष्काळग्रस्त क्षेत्रांमध्ये यांचे प्रमाण आणखी कमी आहे, असे निरीक्षण यात नोंदवण्यात आले आहे.
बालकांची शिक्षणाची गुणवत्ता चिंताजनक
महाराष्ट्राचा शैक्षणिक निर्देशांक चांगला असला तरी शिक्षणाची गुणवत्ता चिंताजनक आहे. २०१८ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक अवहालानुसार ग्रामीण भागातील तिसरी मधील ५.२ टक्के बालके १ ते ९ पर्यंत अंक ओळखू शकत नाही. २१.६ टक्के बालके ९ पर्यंतचे अंक ओळखू शकतात मात्र ९९ पर्यंतचे व त्यापुढील अंक ओळखू शकत नाहीत. ४६.२ टक्के मुले वजाबाकी करु शकत नाहीत. २३.७ बालके भागाकार करु शकत नाहीत.
हेही वाचा – राज्यातील शाळा, कॉलेजांना ३१ मार्चपर्यंत सुट्टी
तर सर्वंकष राष्ट्रीय पोषण आहार न्युट्रीशन सर्वेक्षण २०१९ नुसार राज्यात ५ वर्षाखालील ३४ टक्के बालके ही वयानुसार उंचीने कमी आहेत, १६.८ टक्के बालके उंचीनुसार वजनाने कमी आहेत. तसेच महाराष्ट्रात सन २०१५-१७ मध्ये जन्मावेळीचे लिंगगुणोत्तर हे १००० मुलांमागे ८८१ मुली असे आहे.
