वर्षभरात महाराष्ट्रात एकही नवा ऑक्सिजन प्लॅन्ट उभारणीचा आदेश नाही, डॉ प्रदीप व्यास झोपा काढताहेत ?

राज्यात ऑक्सिजनसाठी महाराष्ट्राला रूग्णांच्या नातेवाईकांना वणवण करावी लागत असतानाच आता कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या अनुभवातून महाराष्ट्राने काहीच धडा घेतला नाही का ? असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. अनेक ठिकाणी ऑक्सिजनची असणारी कमतरता, रेमडेसिवीरचा तुटवडा यासारख्या परिस्थितीमुळे राज्यातील आरोग्य यंत्रणेच्या ढासळलेल्या कारभाराबाबत सर्वसामान्यांमध्ये नाराजी आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाचे प्रशासकीय पातळीवर नेतृत्व करणारे आरोग्य प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास वर्षभर झोपा काढताहेत का? असाच प्रश्न विचारायची सध्या वेळ आली आहे. प्रदीप व्यास यांना पहिल्या लाटेच्या अनुभवातून ऑक्सिजनचे संकट चांगल्या पद्धतीने आधीच हाताळता आले असते. पण गेल्या वर्षभरात एकाही जिल्ह्याला ऑक्सिजन प्लान्टसाठी आदेश नाहीत ही वास्तविकता आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये हीच परिस्थिती आहे. पण तुटवडा निर्माण झाल्यावर ऑक्सिन निर्मिती प्लॅन्ट उभा करण्याचा घाट आता राज्य सरकारमार्फत घातला जात आहे. एकीकडे जिल्हावार सरकारी हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन प्लॅन्ट निर्मितीची चाचपणी सुरू झालेली असतानाच दुसरीकडे मात्र महाराष्ट्रात बड्या शहरातील सर्व खासगी रूग्णालयांचा स्वत:चा ऑक्सिजनचा स्वतःची अशी प्लॅन्टची यंत्रणा कार्यरत आहे हे वास्तव आहे.

राज्यात गुरूवारी 67 हजार १३ नव्या रूग्णांची नोंद झाली, तर 568 जणांचे कोरोनाने बळी गेले. राज्यात आणि देशात कोरोनाची महामारी येवून सव्वावर्ष म्हणजे 500 दिवस झालेत. तरीही राज्यातील आरोग्य यंत्रणेला ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्स वाढवून घेता आलेले नाहीत. नाशिकच्या दुर्घटनेनंतर आरोग्यंत्री राजेश टोपे यांनी दिलेल्या माहितीनीसार राज्यात 1250 मेट्रिक टन ऑक्सिजन उत्पादित होतो आणि परराज्यातून 300 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जातो. सध्या राज्यात 1550 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा वापर केला जात असून, पुढील काही दिवसात तो वापर 2000 मेट्रिक टन होण्याची शक्यता असल्याने केंद्राने अजून 500 मेट्रिक टन ऑक्सिजन राज्याला पुरवण्याची मागणी केल्याचे म्हटले होते. मात्र, मागील वर्षभरात राज्यात सार्वजनिक रूग्णालयात ऑक्सिजन प्लान्ट बनवण्यासाठी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी किती प्रयत्न केले. आरोग्य खात्याचे प्रधान सचिव म्हणून डॉ. व्यास यांनी किती जिल्ह्याला ऑक्सिजन प्लान्ट बसवण्यासाठी आदेश दिले, याबाबत दै. आपलं महानगरने आरोग्य खात्याशी संपर्क साधला असता एकाही जिल्ह्यात ऑक्सिजन प्लान्ट बसवण्यासाठी मंजुरी दिली नसल्याची माहिती हाती आली आहे. राज्यात आठ ऑक्सिजनचे प्लान्ट असून ते रोहा, रांजणगाव, चाकण, तुर्भे, मुरबाड, औरंगाबाद, तळोजा, पनवेल येथे आहेत.

जर रेमडेसिवीरचे इंजेक्शन आणण्यात कुचराई केल्याबद्दल आणि फार्मा कंपन्यांशी पाठपुरावा न ठेवल्याबद्दल एफडीएचे आयुक्त अभिमन्यू काळे यांची तडकाफडकी बदली केली जाते. मात्र, वर्षभरात एकाही सरकारी रुग्णालयाला ऑक्सिजन प्लान्ट बसविण्यास आदेश न दिल्याबद्दल डॉ. व्यास यांच्यावर कधी कारवाई करणार, असा सवाल आता निवृत्त सनदी अधिकार्‍यांकडून विचारला जात आहे. आदर्श घोटाळ्यात डॉ. व्यास यांना दोन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीचा तुरुंगवास झाला होता. तुरुंगातून आल्यापासून मात्र व्यास यांचा कामाबाबत नकारात्मक दृष्टीकोन झाला आणि त्याचा फटका आज संपूर्ण महाराष्ट्राला बसला आहे, अशी मंत्रालयात चर्चा आहे.

मंत्री असूनही सचिव आपले ऐकत नसल्याची खंत टोपे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडेही व्यक्त केल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका राज्यमंत्र्याने दिली. त्यामुळे सगळ्याच महत्वाच्या फाईलवर स्वाक्षरी करण्यास नकार देणार्‍या आणि आलेले प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवणार्‍या डॉ. व्यास यांचा गॉडफादर कोण? अशी चर्चा आता मंत्रालयात सुरू आहे. एखाद्या अधिकार्‍याची साधारणपणे तीन वर्षांनंतर बदली केली जाते मात्र आरोग्य खात्यात सचिव, प्रधान सचिव म्हणून कार्यरत असणार्‍या डॉ. व्यास यांना साडेचार वर्षे झाल्यानंतरही बदली केली जात नाही, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आरोग्य खात्यात नुकत्याच आलेल्या सचिव डॉ. निल्लिमा करकेरा यांच्याकडे नॉन कोविडची जबाबदारी असूून सध्याची कोरोनाची महामारी बघता त्यांच्याकडे सध्या विशेष असे काम दिसत नाही. असे असूनही डॉ. व्यास हे डॉ. करकेरा यांंची मदत घेण्यापेक्षा त्यांना कोविडच्या प्रतिबंधत्मक गोष्टींपेक्षा कसे दूर ठेवले जाईल याकडेच लक्ष केंद्रीत केल्याचे आरोग्य खात्यातील एका वरिष्ठ कर्मचार्‍याने आपले दै. आपलं महानगरला सांगितले.
याबाबत आरोग्य खात्याचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांना प्रतिक्रियेसाठी फोन, एसएमएस केला असता त्यांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे त्यांची प्रतिक्रिया कळू शकलेली नाही.

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचीही नाराजी

कोरोनाची महामारी असूनही भविष्यात राज्याला ऑक्सिजनचा तुटवडा भासणार याबाबात का उपाययोजना केली नाही? स्वत: डॉक्टर असल्याने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डॉ. व्यास यांची नियुक्ती आरोग्य खात्यात साडे चार वर्षांपूर्वी केली. मात्र, माजी आरोग्यमंत्री म्हणून काम केलेल्या डॉ. दिपक सावंत असो वा एकनाथ शिंदे यांचीही डॉ. व्यास यांच्या नकारात्मक कार्यपद्धतीवर नाराजी होती. यापूर्वी वेळोवेळी दोघांनीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कानावर या गोष्टी घातल्याची माहिती आहे. विद्यमान आरोग्यमंत्री असलेल्या राजेश टोपे यांनीही डॉ. व्यास यांच्या कार्यपद्धतीबाबत पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याकडेही तक्रार केली होती.

ऑक्सिजन प्लान्ट कोण बसवू शकतो ?

राज्यात ऑक्सिजनची कमतरता बघून उत्तर महाराष्ट्रातील एका राजकारण्याने आपल्या तालुक्यात ऑक्सिजन प्लान्ट बसवण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली असून केवळ 30 लाख रुपयांत दरारोज किमान 35 रुग्णांना ऑक्सिजन पुरवला जाईल असे सांगितले. तसेच संपूर्णपणे अद्ययावत असणार्‍या या ऑक्सिजन प्लान्टमधून रोज मोठे ऑक्सिजनचे किमान 20 बाटले तयार होतील आणि हा ऑक्सिजन ग्रामीण रुग्णालयाला आणि सरकारी रूग्णालयाला मोफत दिला जाणार आहे. ऑक्सिजन प्लान्टसाठी काही विशेष परवानग्या लागत नाही. नेहमीच्याच परवानग्यामध्ये ऑक्सिजनची निर्मिती होवू शकते. मुंबईसारख्या मेट्रो शहरात असणार्‍या खासगी पंंचतारांकित हॉस्पिटलमध्ये कधी ऑक्सिजनची वाणवा असल्याचे आपण ऐकले नाही. याचे कारण प्रत्येक हॉस्पिटलचे स्वत:चे ऑक्सिजन प्लान्ट असून त्याचा खर्च जास्तीत जास्त एक कोटी रुपये एवढाच असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे सरकारी ऑक्सिजनच्या प्लान्टवर विसंबून राहण्यापेक्षा आमदार खासदाराने आपापल्या तालुक्यात ऑक्सिजन प्लान्टची निर्मिती करावी असे आवाहनही त्यांच्याकडून करण्यात आली.

दादा, देर आये दुरुस्त आये…

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना या सगळ्या गोष्टीची उशिराने जाग आल्यानेच त्यांनी डीपीडीसीच्या फंडमधून आता प्रतयेक आमदाराने आमदार निधीतून ऑक्सिजन प्लान्ट बसवण्यासाठी एक कोटीतून निधी द्यावा, असा आदेश दिल्याचेही ते म्हणाले. त्यामुळे अजितदादा देर आये, दुरुस्त आये असेच म्हणावे लागेल.

राज्यात ऑक्सिजनचे प्लान्ट किती ?

रोहा, रांजणगाव, चाकण, तुर्भे, मुरबाड, औरंगाबाद, तळोजा, पनवेल