महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक या सीमावाद प्रश्नावरून दोन्ही भाजपशासित राज्यं आमनेसामने आली आहेत. गेल्या पाच दशकांपासून सुरू असलेला जुना सीमा वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये दीर्घकाळापासून सीमावाद आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात 30 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. नुकतंच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही. कर्नाटकातील बेळगाव, निपाणी, कारावर अशी मराठी भाषिक गावं मिळावीत यासाठी आमचे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार लढा देणार आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी प्रक्षोभक विधान करत सांगितले की, फडणवीसांचे स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही. राज्याची जमीन, पाणी आणि सीमांचे रक्षण करण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे. कर्नाटकातील सीमावर्ती जिल्ह्यांचा कोणताही भाग सोडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. महाराष्ट्रातील सोलापूर, अक्कलकोट यांसारखे कन्नड भाषिक भाग कर्नाटकात विलीन करावेत अशी आमची मागणी आहे, असे ते म्हणाले.
पुढे बोम्मई म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने सीमा प्रश्नाबाबत 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. परंतु त्यांना आजपर्यंत यश मिळाले नाही आणि भविष्यातही मिळणार नाही. आमचे सरकार कायदेशीर लढाई जोमाने लढेल.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील सीमा वाद प्रश्न इतका खोल आहे की, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना सर्वोच्च न्यायालयाकडून हा प्रश्न निकाली निघत नाही, तोपर्यंत वादग्रस्त भाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात यावेत, असे ते म्हणाले होते. एवढेच नाही तर जानेवारी 2021 मध्ये ठाकरे यांनी वादग्रस्त भागांना ‘कर्नाटक अधिकृत महाराष्ट्र’ असेही संबोधले होते.
असा सुरु झाला होता जुना सीमा वाद
वर्ष 1956 मध्ये भाषेच्या आधारावर राज्यांचे पुर्नगठन झाले. या दरम्यान, महाराष्ट्रातील नेत्यांकडून मराठी भाषिक बेळगाव, खानापुर, नांदगाड आणि कारवारला महाराष्ट्रात पुन्हा सहभागी करण्याची मागणी केली जात आहे. दोन्ही राज्यांच्यामध्ये या ठिकाणाच्या जागांच्या सीमेसंदर्भात वाद सुरु आहे. वाद वाढल्यानंतर केंद्र सरकारने आयोगाचे गठन केले होते. सुप्रीम कोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश मेहर चंदन महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाचे गठन झाले होते.
