स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबतची सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. आता पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मागील अनेक दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राज्यातील निवडणुका रखडलेल्या आहेत. परंतु हे प्रकरण सध्या सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला होणार असून यावर काय निर्णय होणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
९२ नगर परिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण, थेट नगराध्यक्ष पद्धत याबाबतचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. मागील चार ते पाच वेळेस सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होऊ शकली नव्हती, अखेर आजची तारीख सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र आजची सुनावणीही लांबणीवर गेली आहे.
९२ नगर परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही, यावर सुप्रीम कोर्टात २३ ऑगस्ट रोजी शेवटची सुनावणी झाली होती. यावेळी कोर्टाने स्थिती जैसे थे ठेवत ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी ५ आठवड्यांनी पुढे ढकलली होती. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल ९२ नगर परिषदांसाठीही लागू करण्यात यावा, या मागणीसाठी राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू करण्यात आलं होतं.
हेही वाचा : पश्चिम बंगालमधील एका कार्यक्रमादरम्यान नितीन गडकरींची तब्येत बिघडली
