Maharashtra Lockdown: राज्यात बुधवारपासून सकाळी ७ ते ११ दरम्यान दुकानं सुरू राहणार

Maharashtra Lockdown All grocery and vegetable shops to be allowed for 4 hours
Maharashtra Lockdown: राज्यात बुधवारपासून सकाळी ७ ते ११ दरम्यान दुकानं सुरू राहणार

राज्यात कोरोनाच्या लाटेने अक्षरशः थैमान घातले आहे. त्यामुळे कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. याला आता आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारकडून आणखीन कडक निर्बंध लागू केले जात आहेत. काल (सोमवारी) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत महत्त्वाची बैठक पार पडली. यामध्ये राज्यातील किराणा दुकानं खुले ठेवण्यासाठी मर्यादित वेळ देण्याचा निर्णय घेतला. कारण अनेक नागरिक विनाकारण किराणा मालाच्या नावाखाली घराबाहेर फिरताना दिसत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने कडक निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेतला. आज राज्य सराकरची नवी नियमावली जारी झाली असून उद्यापासून (बुधवार) राज्यातील किराणा दुकानांसह अनेक दुकानं फक्त ४ तास सुरू राहणार आहेत. तर घरपोच सेवा सकाळी ७ ते रात्री ८ सुरू राहणार आहे.

कोरोना प्रसार थांबविण्यासाठी शासनाने काही निर्बंध आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केले आहेत, जे १ मे २०२१ च्या सकाळी सात वाजेपर्यंत अंमलात राहतील. परंतु राज्यामध्ये कोरोनाचा प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता सदर निर्बंधांमध्ये काही फेरबद्दल केले आहेत. साथीचे रोग कायदा १८९७ च्या कलम दोन, तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या तरतुदीनुसार सदर बदल करण्यात येत असल्याची माहिती पत्रकाद्वारे राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिली आहे. हे बदल खालीलप्रमाणे असतील आणि २० एप्रिल २०२१ संध्याकाळी आठ वाजेपासून १ मे २०२१ रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत अस्तित्वात राहील.

काय आहेत निर्बंध?

राज्यातील सर्व किराणा, भाजी दुकाने, फळ दुकाने , डेअरी, बेकरी, मिठाईचे दुकानं, सर्व खाद्य दुकाने (चिकन, मटन, पोल्ट्री , फिश सह ), कृषि उत्पादनशी संबंधित दुकाने , पाळीव प्राण्यांची खाद्य दुकाने, येणाऱ्या पावसाळ्याशी संबंधित वस्तूंची दुकाने ही दररोज सकाळी ७ ते सकाळी ११ या वेळेतच सुरू राहतील. मात्र या दुकानांना सकाळी ७ ते रात्री ८ यावेळेत होम डिलिव्हरी (घरपोच) करता येईल. परंतु आवश्यक वाटल्यास स्थानिक प्रशासन या वेळांमध्ये फेरबदल करू शकते.

स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाला वाटल्यास कलम दोन अंतर्गत काही गोष्टींना व सेवांना, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची संमती घेऊन आवश्यक सेवा म्हणून घोषित करू शकते.

या आदेशामध्ये नमूद केलेल्या गोष्टीं व्यतिरिक्त इतर सर्व अटी आणि नियम १३ एप्रिल २०२१ रोजी राज्य शासनाद्वारे जाहीर करण्यात आलेल्या पत्रकानुसारच असतील.


हेही वाचा – रेमडेसिवीरसाठी अजूनही वणवण सुरुच – महापौर किशोरी पेडणेकर