मंत्रालयात गुरुवारी व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे झालेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील लॉकडाऊन मे महिन्याच्या शेवटपर्यंत वाढू शकतो, असे संकेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले असल्याची माहिती मिळत आहे. विशेषतः मुंबई, पुण्यातील रेड झोनमध्ये राज्यातील ९० टक्के कोरोनाचे रुग्ण आहेत. त्यामुळे या रेड झोनमधील लॉकडाऊन वाढण्याची शक्यता आहे. ही बातमी टाइम्स ऑफ इंडियाने त्यांच्या संकेतस्थळावर दिली आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेला लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा १७ मे रोजी संपणार आहे.
या बैठकीला उपस्थित असलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी कोरोनाची परिस्थिती अधिक चांगल्या पद्धतीने हाताळण्यासाठी सरकारला विविध सूचना दिल्या. तसेच लॉकडाऊन कधीपर्यंत वाढवला जाईल? याबाबतही प्रश्न विचारले. या बैठकीनंतर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांना लॉकडाऊन वाढवायचा आहे.
या बैठकीत मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी अनेक उपाययोजना सुचवल्या. मुबंईतील कटेंनमेंट झोन असलेल्या ठिकाणी राज्य राखीव पोलीस दलाचे जवान तैनात करण्यात यावेत, अशी सूचना त्यांनी केली. तसेच काही नेत्यांनी स्थलांतरीत मुजरांचा प्रश्न हाताळण्यात प्रशासनाला अपयश आल्याचा मुद्दा मांडला, तर काही नेत्यांनी मद्याची आणि इतर आवश्यक एकल दुकाने उघडण्यात यावीत, अशी मागणी केली. तर बहुजन विकास आघाडीचे नेते आणि आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी मुबंई उपनगराच्या तीनही मार्गावर सकाळ आणि संध्याकाळ दोन-तीन ट्रेन सुरु कराव्यात जेणेकरुन कोरोनाच्या विरोधात लढणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रवास करता येईल, अशी मागणी केली.
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुबंईच्या सायन रुग्णालयात कोरोनाबाधित रुग्णांचे मृतदेह उघड्यावर ठेवल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. तसेच मुंबईत मद्याची दुकाने उघडू नयेत, असे सांगितले. तसेच सरकारने उद्योग क्षेत्रासाठी फिस्कल पॅकेज जाहीर करावे आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशीही मागणी केली आहे.
लोक भारती पक्षाचे आमदार कपिल पाटील म्हणाले की, मुंबई आणि पुण्याची सद्यस्थिती पाहता लॉकडाऊन वाढवणे ठिक राहिल. यासोबतच मुंबईत काही ठिकाणी रुग्णांसाठी बेड कमी पडत आहेत. कोरोनाशी लढणाऱ्या पोलिसांना देखील आरोग्य सुविधेची कमतरता जाणवत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच प्लम्बर, मजूर असे स्वंयरोजगारावर अवलंबून असलेल्या लोकांना काम करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
