राज्यात वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी उद्यापासून(बुधवार) कडक निर्बंध लागू केले आहेत. राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची वाढती आकडेवारी ही भयावह आहे. ही परिस्थिती चांगली नाही आहे परंतु घाबरुन जाण्याचे कारण नाही. कोरोनाची साखळी जर तुटली नाही तर ही साखळी आपल्याला गुरफटुन घेल त्यासाठी राज्यात उद्या १४ एप्रिलपासून रात्री ८ पासून कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली आहे. वीजबिल, मालमत्ता कर, जीएसटीसंदर्भातील सवलती राज्य सरकारने द्यायला पाहिजे होत्या तसेच मुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी केवळ काहीच घटकांचा विचार केला. पण,बहुतांश घटकांचा विचारच केला नाही असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहेत.
काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस
राज्य सरकारने उद्या रात्री ८ पासून राज्यात कडक निर्बंध लागू केले आहेत. कलम १४४ लागू केले आहे तसेच नागरिकांना अत्यावश्यक कारणास्तव बाहेर पडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करत म्हटले आहे की, लॉकडाऊनची घोषणा केली असली तरी सध्याची आरोग्यव्यवस्था सुधारण्याला राज्य सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे. व्हेंटिलेटर्स,रेमडेसिवीर,ऑक्सिजन,ऑक्सिजनेटेड बेड्स तसेच साध्या बेड्सच्या उपलब्धतेकडे प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे. तरच रूग्णांची परवड थांबेल.
लॉकडाऊनची घोषणा केली असली तरी सध्याची आरोग्यव्यवस्था सुधारण्याला राज्य सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे. व्हेंटिलेटर्स,रेमडेसिवीर,ऑक्सिजन,ऑक्सिजनेटेड बेड्स तसेच साध्या बेड्सच्या उपलब्धतेकडे प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे.
तरच रूग्णांची परवड थांबेल.
(1/4)#CoronaInMaharashtra— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 13, 2021
हेही वाचा : Maharashtra Lockdown: राज्यात कडक निर्बंध काय सुरु, काय बंद? जाणून घ्या
कोविड प्रतिबंधासाठी जो 3300 कोटी रूपयांचा निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तो बजेट घोषणेसारखा न ठेवता, तत्काळ बेड्स आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या उपलब्धतेसाठी, तत्काळ विनियोग तत्त्वावर वापरला गेला पाहिजे. तशी परवानगी सुद्धा राज्य सरकारने दिली पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी केवळ काहीच घटकांचा विचार केला. पण,बहुतांश घटकांचा विचारच केलेला नाही. बारा बलुतेदार, छोटे व्यवसायी, केश कर्तनालय, फुलवाले यांच्यासाठी कोणतीही योजना नाही. खरे तर हाच रोजगारातील मोठा घटक आहे. त्यांना सामावून घेण्याबाबत तत्काळ निर्णय घ्या.
कोविड प्रतिबंधासाठी जो 3300 कोटी रूपयांचा निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तो बजेट घोषणेसारखा न ठेवता, तत्काळ बेड्स आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या उपलब्धतेसाठी, तत्काळ विनियोग तत्त्वावर वापरला गेला पाहिजे. तशी परवानगी सुद्धा राज्य सरकारने दिली पाहिजे.
(2/4)#CoronaInMaharashtra— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 13, 2021
वीजबिल, मालमत्ता कर, जीएसटी यासंदर्भातील सवलती राज्य सरकारने जाहीर करायला हव्या होत्या. पण, तसे झालेले दिसत नाही. हे निर्णय राज्य सरकारने त्वरित घ्यावेत, अशी आमची आग्रही मागणी आहे. कोरोना काळात लॉकडाऊन केल्यामुळे नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती खालावली होती. परंतु नंतर पुन्हा सुरळीत झाल्यानंतर काही नागरिकांची आर्थिकरित्या परिस्थिती सुधारत होती. पुन्हा लॉकडाऊन केल्याने वीजबिल, मालमत्ता कर आणि जीसएसटी बाबत चिंता सतावू लागली आहे. लॉकडाऊन लागल्यास घरात बसून असल्यामुळे पैसे कुठून आणायचे असा प्रश्न आता नागरिकांना सतावू शकतो. त्यामुळे याबाबती मुख्यमंत्र्यांनी विचार करायला हवा होता असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
वीजबिल, मालमत्ता कर, जीएसटी यासंदर्भातील सवलती राज्य सरकारने जाहीर करायला हव्या होत्या.
पण, तसे झालेले दिसत नाही.
हे निर्णय राज्य सरकारने त्वरित घ्यावेत, अशी आमची आग्रही मागणी आहे.
(4/4)#CoronaInMaharashtra— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 13, 2021
हेही वाचा : बुधवारपासून राज्यात कडक लॉकडाऊन, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा
