जालन्यात मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्जचे राज्यभरात संतप्त पडसाद उमटत आहे. मराठ्यांना लवकरात लवकर आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मराठा संघटनांकडून केली जात आहे. यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अॅक्शन मोडवर आले असून त्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. मराठवाड्यातील कुणबी-मराठा समाजाच्या नोंदी शोधा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती आहे. (Maharashtra Maratha reservation give report on issue of Kunbi certificate within eight days chief minister eknath Shinde orders 1)
मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतची प्रक्रिया करण्यासाठी नेमलेल्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या समितीने महिनाभरात याबाबतचा अंतिम अहवाल द्यावा, तसंच तातडीनं हे काम पूर्ण करावं, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
मराठा म्हणजेच कुणबी.. कुणबी म्हणजे ओबीसी म्हणून मराठा म्हणजे ओबीसी जालन्यातील आंदोलक मनोज जरांगे यांनी ही मांडणी केली आहे. त्याच मांडणीच्या आधारे त्यांनी मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या मागणीवरून सध्या उपोषण करत आहेत. सरकार या मागणीचं काय करायचं याचं उत्तर शोधत थेट हैदराबादमध्ये जाण्यच्या तयारीत आहे. मराठवाड्यातील निजामाच्या काळात मराठा समाजाच्या नोंदी मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा अशा करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सगळ्या मराठ्यांना कुणबी असं प्रमाणपत्र द्यावं, अशी मागणी जरांगे यांची आहे. यावरूनच आता मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आता या नोंदी शोधा असे आदेश दिले आहेत.
80 गावांमध्ये सापडले पुरावे
ठवाडा विभागात 8 हजार 550 गावं आहेत. आठ जिल्ह्यातील जवळपास 80 गावांमध्ये मराठा हे कुणबी असल्याचे पुरावे सापडले आहेत. जिल्ह्यातील औरंगाबाद, पैठण, कन्नड. फुलंब्री, गंगापूर, नांदेड जिल्ह्यातील किनवट, माहूर, हदगाव, बीडच्या पाटोदा, शिखर कासार, आष्टी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उमरगा, जालनाच्या घनसावंगी, भोकरदन, जाफ्राबाद, बदनापूर, जालना, अंबड या गावांमध्ये मराठा हे कुणबी असल्याचे पुरावे आढळत आहेत. आता या सगळ्या प्रक्रियेला आणखी वेग देण्यासाठी कुणबी मराठा जातीच्या नोंदी शोधण्यासाठी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं एक पथक हैद्राबादला पाठवण्यात आलं आहे. मराठवाड्यातील अनेक शेतकरी मराठा कुणबी आहेत. त्याच्या नोंदी तपासून आणि त्यावर अभ्यास करून हे प्रमाणपत्रे दिली जातील. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल, असं बोललं जात आहे.
(हेही वाचा: विशेष अधिवेशनादरम्यान मराठा आरक्षणाबाबत कायदा करावा; ठाकरे गटाची राज्यपालांकडे मागणी )
