संजय राठोड यांच्यावर पूजा चव्हाण प्रकरणात झालेले आरोप पाहता महाविकास आघाडीची प्रतिमा जनसामान्यांमध्ये मलीन होत असल्याचा सूर आता निघू लागला आहे. त्यामध्ये सर्वात मोठी नाराजी ही महाविकास आघाडीच्या मुख्य सल्लागारांपैकी एक आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचीही नाराजी असल्याचे कळते. त्यामुळेच शरद पवारांनी जी गोष्ट धनंजय मुंडे यांच्याबाबत बोलून दाखवली होती, त्याचीच पुनरावृत्ती ही संजय राठोड यांच्या निमित्तानेही येत्या दिवसामध्ये होणार असल्याचे कळते. संजय राठोड समर्थकांनी पोहरादेवी गडावर केलेले शक्ती प्रदर्शन पाहता महाविकास आघाडीच्या गोटात नाराजी आहे. हे शक्ती प्रदर्शन कुणाच्या बाबतीत आहे, इथपासूनच प्रश्न उपस्थित व्हायला सुरूवात झाली आहे. त्यातच खुद्द शरद पवारांच्या नाराजीमुळे संजय राठोड यांनी सध्याच्या मंत्र्याच्या जबाबदारीतून दूर व्हावे असे बोलले जात आहे. याआधीही धनंजय मुंडे प्रकरणातही शरद पवार यांनी असेच काहीसे संकेत धनजंय मुंडेच्या बाबतीतही दिले होते. पण पोलिस चौकशीआधीच या संपुर्ण प्रकरणाला वेगळे वळण लागले. याआधी युतीच्या काळातही शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेल्या मंत्र्यांना पदापासून दूर केले होते.
युतीच्या काळात बाळासाहेबांनीच पदावरून दूर केले होते मंत्र्यांना
शिवसेना भाजपच्या युतीच्या काळातही भ्रष्टाचाराच्या आरोप प्रकरणात जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी काही जणांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. या आरोपांची दखल घेत शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आरोप झालेल्या मंत्र्यांना पदापासून दूर व्हायचा सल्ला दिला होता. आऱोप झालेल्यांमध्ये महादेव शिवणकर, बबनराव घोलप, शशीकांत सुतार, शोभाताई फडणवीस यांना आपल्या मंत्रीपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. राज्यातील मुख्यमंत्र्यांपासून ते उपमुख्यमंत्र्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानेच पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. पण अनेक प्रकणात मात्र आरोप सिद्ध न झाल्यानेच अनेकांची वर्दी पुन्हा मंत्रीमंडळात लागल्याचा महाराष्ट्रातील राजकीय इतिहास आहे.
कोणावर काय होते आरोप ? का दिला राजीनामा
शोभाताई फडणवीस
युतीच्या सरकारमध्ये अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाची जबाबदारी शोभा फडणवीस यांच्याकडे होती. १९९७ साली रेशन डाळ घोटाळा प्रकरणी शोभाताई फडणवीसांवर आरोप झाला होता. काही काळ त्या बिनखात्याच्या मंत्री होत्या. पण कालांतराने त्यांच्याकडे हे पद सोपावण्यात आले.
बबनराव घोलप
बबनराव घोलप यांच्यावर अण्णा हजारे यांनी चर्मकार महामंडळातील घोटाळ्या प्रकरणी आरोप केल्यानंतर त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. पण घोलप यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाले नाहीत. त्यामुळेच अब्रू नुकसान प्रकरणी अण्णा हजारेनांच तीन महिन्यांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
शशिकांत सुतार
शशिकांत सुतार यांच्याकडे युतीच्या काळात कृषी खात्याची जबाबदारी होती. पण कृषी खात्यातील घोटाळ्याचे आरोप झाल्यामुळे त्यांना या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
ए आर अंतुले ते एकनाथ खडसे महाराष्ट्राच्या राजकारणातले राजीनामे
सिमेंट घोटाळ्याप्रकरणी कॉंग्रेसच्या ए आर अंतुलेंवर आरोप झाले होते. त्यामुळेच अंतुलेंनी २० जानेवारी १९८२ रोजी आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. पण नंतर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर अंतुलेंची या आऱोपातून निर्दोष मुक्तता केली होती. वैद्यकीय परीक्षेत आपल्या मुलीचे गुण वाढवल्यासाठी कॉंग्रेसचे शिवाजीराव निलंगेकर यांच्यावर आरोप झाला. त्यामुळे त्यांना आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा १३ मार्च १९८६ रोजी द्यावा लागला होता. पण त्यांच्यावरचेही आरोप सिद्ध होऊ शकलेच नाहीत. कॉंग्रेसचे भाई सावंत हे आरोग्यमंत्री असताना औषध खरेदी प्रकरणात त्यांच्यावर आरोप झाले होते. त्यामुळेच त्यांना आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नवाब मलिक यांनाही माहीमच्या जरीवाला चाळ पुर्नविकास प्रकल्पात आरोप झाल्यानंतर १० मार्च २००५ रोजी मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. पण मलिक यांची आऱोपमुक्तता होत पुन्हा एकदा मंत्रीमंडळात वर्णी लागली. जळगाव बॅंक घोटाळा प्रकरणात आरोप झालेल्या राष्ट्रवादीच्या सुरेश जैन यांनी १० मार्चला आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. पण चौकशीअंती मात्र ते निर्दोष सापडले. संजय गांधी निराधार योजनेत घोटाळा केल्याप्रकरणी विजयकुमार गावित यांच्यावर अण्णा हजारे यांनी आरोप केले होते. त्यानंतर त्यांचे १० मार्च २००५ रोजी मंत्रीपद काढून घेण्यात आले. कालांतराने चौकशीत निर्दोष आढळल्यानंतर गावित पुन्हा मंत्री झाले. कॉंग्रेसचे अशोक चव्हाण यांच्यावर आदर्श घोटाळा प्रकरणात आरोप झाल्यानंतर त्यांनाही मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या प्रकरणातील न्यायलयीन खटला अद्यापही सुरूच आहे. सिंचन घोटाळ्यात आरोप झालेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अजित पवार यांनाही आपल्या उपमुख्यंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. पण अजितदादांना या प्रकरणात क्लिनचिट मिळाल्यावर पुन्हा त्यांची नेमणुक उपमुख्यमंत्रीपदी करण्यात आली. सध्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते असलेले एकनाथ खडसे यांनाही भाजप सरकारमध्ये असताना भोसरी भूखंड घोटाळ्यात राजीनामा द्यावा लागला होता. या घोटाळ्याची चौकशी सध्या ईडीकडे सुरू आहे.
