कोरोना काळातील लॉकडाऊमध्ये वाढीव वीज बिलाविरोधातील आंदोलनाप्रकरणी महाराष्ट्र विधानसभेचे विद्यमान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्याविरोधात शुक्रवारी मुंबई सत्र न्यायालयाने जामीनपात्र वॉरंट जारी केलं होतं. या प्रकरणात दाखल खटल्यात वारंवार गैरहजर राहिल्याबदद्ल कोर्टाने ही कारवाई केली. मात्र या वॉरंटनंतर दोन्ही नेते तातडीने कोर्टासमोर हजर झाले आहेत. त्यांच्या न्यायालयीन उपस्थितीनंतर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टाने 5 हजार रुपयांचा जामीनपात्र वॉरंट मागे घेतला आहे. मात्र या प्रकरणी पुढील सुनावणीला प्रलंबित आरोप निश्चितीसाठी दोन्ही नेत्यांना कोर्टापुढे हजर राहण्याची ताकीद दिली आहे.
या दोन नेत्यांप्रमाणे कोर्टाने माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्याविरोधात सुरु असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रलंबित खटल्यात त्यांच्या अनुपस्थितीबद्दल नाराजी व्यक्त करत त्यांच्या नावेही वॉरंट जारी केलं आहे. या वॉरंटची माहिती मिळताच तब्येत ठीक नसतानाही छगन भुजबळ तातडीने दुपारी कोर्टात हजर झाले आहेत. याची नोंद घेत आमदार खासदारांसाठीच्या विशेष कोर्टाने हा वॉरंट मागे घेतला आहे.
कोरोना काळातील लॉकडाऊमध्ये वाढीव वीज बिलाविरोधातील आंदोलनाप्रकरणी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणी वेळी 20 पैकी 6 आरोपी उपस्थित होते. विधानसभेच्या बैठका सुरु असल्याने राहुल नार्वेकर विधानसभेत व्यस्त होते, त्यामुळे ते उपस्थित राहू शकते नाही असं त्यांच्यावतीने वकील संदीप केकाणे यांनी कोर्टाने सांगितले. न्यायमूर्ती राहुल रोकडे यांनी यावर न्यायालयाने काय करावे हे तुम्ही सांगा? न्यायालयासमोर काही पर्याय आहे का? असा सवाल करत न्यायालयानं यापूर्वीही त्यांना पुरेशी संधी दिली, आरोपनिश्चितीवर सुनावणी असल्यानं सर्व आरोपींनी हजर राहणं आवश्यक आहे, असं म्हटलं. यामुळे काही वेळातचं लोढा आणि नार्वेकर न्यायालयात उपस्थित झाले आणि नार्वेकरांनी न्यायालयाकडे पुन्हा विधानसभेत जाण्यासाठी परवानगी मागितली. यावर पुढील सुनावणी हजर राहणार आहात अशी ग्वाही न्यायालयाला द्या, तुम्हाला शब्दाची किंमत आम्हाला माहित आहे, अशी ताकीद न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी नार्वेकरांच्या वकिलांना दिली. यानंतर 9 फेब्रुवारी रोजी आरोपनिश्चितीकरता सुनावणी तहकूब केली.
2020 मध्ये कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या कठीण परिस्थितीत वाढीव वीज बिलामुळे सर्वसामान्य नागरिक चिंतेत पडले होते. अनेकांना दोन वेळचं खायला मिळत नसताना वीज बिल कसं भरायचं असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला होता. याच वाढीव वीज बिलाविरोधात राहुल नार्वेकर, मंगलप्रभात लोढा आणि भाजपच्या काही नेत्यांनी आंदोलन पुकारले होते. यावेळी बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांना रोखण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही त्यांच्याविरोधात करण्यात आला. याप्रकरणी आयपीसी कलम 353 (लोकसेवकाला कर्तव्य बजावण्यापासून रोखणे, प्राणघातक हल्ला किंवा फौजदारी बळाचा वापर), 341, 332, 143 (बेकायदेशीरित्या सभा), 147 (दंगल) यांसह सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान प्रतिबंधक कायदा आणि साथीचे रोग प्रतिबंधक कायद्यातील इत्यादी कलमांनुसार लोढा आणि नार्वेकर यांच्यासह अन्य 20 जणांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला. याच प्रकरणावर सध्या मुंबई सत्र न्यायलयातील विशेष न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर सुनावणी सुरु आहे. मात्र या सुनावणीला नार्वेकर आणि लोढा वारंवार अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे नार्वेकर, लोढा यांच्यासह 14 आरोपींविरोधात 5 हजार रुपयांचा जामीनपात्र वॉरंट जारी केला आहे.
