Homeमहाराष्ट्रकोकणCM schemes Eshu : पालिकेने अहवाल न पाठविल्याने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण...

CM schemes Eshu : पालिकेने अहवाल न पाठविल्याने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतील शिक्षक तीन महिने पगाराविना

Subscribe

लाडक्या बहिणींवर अन्याय... अनेक शिक्षक मेहनत करुन डी.एड.,बी.एड, शिक्षक पात्र परीक्षा देखील उत्तीर्ण झाल्या आहे. पालिका शाळेतील नियमित शिक्षक निवडणुकीच्या कामाला गेल्याने या शिक्षकांची मोठी मदत झाली होती. लाडक्या बहिणींसाठी उधळण करणार्‍या सरकारकडून नोव्हेंबर महिन्यात किमान दिवाळी भेट म्हणून आपल्या हक्काचे विद्यावेतन मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र त्यालाही दोन महिने उलटले आहेत. या योजनेतून किमान विद्यावेतन मिळेल, अनुुभवाची संधी मिळेल, या आशेने भरती झालेल्या या शिक्षकांनी विद्यादानाचे काम केले आहे. परंतु सरकारी यंत्रणेची अनास्था कशी असते, हे मात्र यातून समोर आले आहे.

नवी मुंबई: ज्ञानेश्वर जाधव
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शासनाने सुरू केली. या योजनेतून नवी मुंबई महापालिकेत ७६ शिक्षकांची भरती झाली आहे. या शिक्षकांना चौथा महिना सुरु झाला तरी तीन महिन्याचे विद्यावेतन मिळालेले नाही. याबाबत शिक्षकांनी शिक्षण उपायुक्तांची भेट घेतली असता दरमहा शासनाकडे अहवाल पाठविण्यात आला नसल्याचे समोर आले आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे धडे देणार्‍या या भावी शिक्षकांना पालिकेच्या ‘खिल्लारी’ कारभारचा फटका बसला आहे. आधीच सहा महिन्यासाठी मिळाले काम त्यातच शासकीय अनास्थेमुळे ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण’ योजनेचा बट्टयाबोळ झाल्याचे दिसत आहे.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचा शासन निर्णयानुसार सप्टेंबर महिन्यात मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजने अंतर्गत पालिकेतील विविध शाळेत सहाय्यक शिक्षक तसेच बालवाडीत मदतनीस अशी ७६ जणांची भरती करण्यात आली होती. त्यात बालवाडी शिक्षक (१६ जागा) आणि १२ मदतनीसांना प्रति ६००० रुपये विद्यावेत त्याच प्रमाणे डी.एड व पदवीधर अर्हताधारक सहाय्यक २८ शिक्षक ८००० हजार आणि बी.एड अर्हताधारक सहाय्यक २० शिक्षकांना १० हजार विद्यावेतन देण्यात येणार होते.

हेही वाचा…ECI Foundation Day : भारतातील मतदारांची संख्या 99.1 कोटींवर, निवडणूक आयोगाची माहिती

विद्यावेतन तत्वावर सहा महिन्यासाठी भरती झालेल्या या शिक्षक व मदतनीसांचा साडेतीन महिन्यांचा कालावधी पुर्ण झाला आहे. त्यांना विद्यावेतन ऑनलाईन पध्दतीने (डीबीटी) नुसार देण्याचे शासकीय आदेश आहेत. मात्र त्याचा तीन महिन्यांचा हजेरी अहवालच वरिष्ठ स्तरावर पाठविण्याचा विसर पालिकेच्या अधिकार्‍यांना पडला आहे.  याबाबत शिक्षण मंडळाच्या उपायुक्त संघरत्ना खिल्लारे यांनी तपासणी करु, असे सांगितले.