ग्रामीण भागातील डॉक्टरांची संख्या वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने एक नवा प्रस्ताव सादर केला आहे. ग्रामीण भागात डॉक्टरांची संख्या वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने २० टक्के वैद्यकीय पदव्युत्तर आणि १० टक्के एमबीबीएसच्या जागा ग्रामीण भागात जाऊन सेवा देण्यास इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांसाठी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ग्रामीण भागात जाऊन सेवा बजावण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांनाच या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.
हेही वाचा – वैद्यकीय प्रवेशात १० ते २० टक्के आरक्षण!
यासंदर्भातील प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असून या डॉक्टरांपैकी ५ वर्षे एमबीबीएस डॉक्टरांना तर ७ वर्ष पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांना ग्रामीण भागात काम करावे लागणार आहे. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ग्रामीण भागातील सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जर डॉक्टरांनी ग्रामीण भागात सेवा देण्यास नकार दिला तर संबिधित डॉक्टरांना ५ वर्षाचा तुरूंगवास आणि त्याची पदवी देखील रद्द केली जाण्याची तरतूद या प्रस्तावात केलेली आहे.
ग्रामीण भागातील सेवेसाठी ३०% वैद्यकीय जागा आरक्षित
सोमवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या आपक्षणाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावाचे कायद्यात रुपांतर करण्यास हे विधेयक पाठवण्यात येणार आहे. सध्या एमबीबीएसकरिता ४५० ते ५०० जागा तर पदव्युत्तर शिक्षणासाठी ३०० जागा आरक्षित असणार आहे. ग्रामीण भागांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील वैद्यकीय केंद्रांमध्ये डॉक्टरांनी जावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या आरक्षणाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता राज्य सरकार आणि महानगरपालिका मेडिकल कॉलेजांमधील जागांच्या वाटपाचे विधेयक विधिमंडळात मांडावे लागणार आहे. ज्या उमेदवारांना दीर्घकाळ शासकीय सेवेत राहायचे आहे, अशा उमेदवारांना या आरक्षणाचा लाभ देण्यात येणार आहे.
