राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज(८ मार्च) विधानसभेत महाराष्ट्राचा २०२१-२२ चा अर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget 2021)सादर केला. या अर्थसंकल्पावर आता ठाकरे सरकारमधील मंत्र्यांनी सरकारच्या बाजूने प्रतिक्रिया देण्यास सुरु केले आहे. तर लगेचच विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारवर आणि अर्थसंकल्पावर टीकेची झोड उठवली आहे. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील यांनी आशिष शेलारसह विरोधी पक्षातील नेत्यांनी महाविकास आघाडी सरकारने मांडलेला अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांची फसणूक झाली असून निराशाजनक असल्याचे टीकास्त्र सोडले आहे. तर ठाकरे सरकारमधील मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि नाना पटोले, यशोमती ठाकुर धनंजय मुंडे आणि इतर नेत्यांनी अर्थसंकल्पातील भरीव योजनांचे स्वागत केले आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर होताच आता राजकीय नेत्यांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
राज्यचं बजेट की मुंबई पालिकेचे बजेट – देवेंद्र फडणवीस
अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पावर चौफेर टीका केली आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणायचा की एका विशिष्ट राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणायचा, अर्थसंकल्पातून निराशा, प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांना प्रोत्साहानाचा पैसा देणार असे सांगितले होते मात्र एकही पैसा देण्यात आला नाही. ज्याचे २ लाखांच्यावर कर्ज आहे अशांना ओटीएस आणू असे सांगितले त्यांनी कुठलीही मदत नाही. मुळ कर्जमाफीच्या योजनेपासून वंचित शेतकऱ्यांना एकही नव्या पैसाची मदत किंवा कर्जमाफी मिळालेली नाही. त्यामुळे ठाकरे सरकारची कर्जमाफी ही सर्वात फसवी कर्जमाफी ठरली आहे. ३ लाखापर्यंत शून्य टक्के व्याज ही अत्यंत फसवी योजना आहे. अर्थसंकल्पात सादर केलेलं बजेट हे महाराष्ट्राचे आहे की, मुंबई महानगरपालिकेचे आहे असा प्रश्न पडला असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. कारण मुंबई महानगरपालिकेच्या योजना ज्याला महाराष्ट्र सरकार एक छदाम पैसेही देण्यात येत नाहीत. परंतु त्याही योजना राज्य सरकारच्या बजेटमध्ये घोषित करण्यात आल्या आहेत. अनेक योजना या सुरु असलेल्या आहेत. मुंबईत नव्याने घोषित केलेल्या योजना आहेत. ट्रान्स हार्बर लिंक असो, वाद्रे वर्सोवाची योजना असो, शिवडी ते वरळी उड्डाणपुल असो हे आमच्या सरकारच्या काळात सुरु झालेले प्रकल्प आहेत. या बजेटमध्ये आमची अशी अपेक्षा होती की केंद्र सरकारप्रमाणे कोरोना काळामुळे मोठी गुंतवणूक केली होती. ती गुंतवणूक दिसत नाही. अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
अर्थसंकल्प म्हणजे जनतेची किमान समान फसवणूक कार्यक्रम– भाजपा आमदार आशिष शेलार
“राजकीय किमान समान फसवणूक करुन सत्तेत आलेल्या तिघाडी सरकारचा हा अर्थसंकल्प म्हणजे जनतेची किमान समान फसवणूक कार्यक्रमच आहे,” अशी टीका भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांनी केली आहे. महाविकासआघाडी सरकारचा दुसऱ्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना शेलार यांनी महाविकासआघाडी सरकारवर निशाणा साधला. शेलार म्हणाले, “आघाडी सरकारने सत्तेत येताना जी किमान समान आश्वासने दिली ती इतिहास जमा झाली आहेत. आजच्या अर्थसंकल्पात दिलेल्या आश्वासन पुर्तीचा कोणताही कार्यक्रम नाही. शेतकरी, कामगार, छोटे उद्योजक असे अनेक समाज घटक करोनामुळ अडचणीत आले त्यांच्यासाठी कोणत्याही प्रकारची विशेष तरतूद नाही.” तसेच, “शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने हे सरकार विसरले तसेच पहिल्या अधिवेशनात विधानभवनात ज्या बारा बलुतेदारांना आणून त्यांच्या सोबत फोटो काढले त्या बारा बलुतेदारांना कोविड काळात काही दिले नाहीच, आता अर्थसंकल्पात ही त्यांच्या वाट्याला काहीच आले नाही. १ रूपयात आरोग्य सेवा, ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ अशी अनेक आश्वासने हवेत विरली आहेत. वीज बिलात माफी नाही, पेट्रोल डिझेल भाव कमी करु सांगितले त्याबद्दल कोणती घोषणा नाही. ऑनलाईन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना काही नाही. अशा अपेक्षा भंग करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.” अशी देखील शेलार यांनी अर्थसंकल्पावरून राज्य सरकारवर टीका केली.
सर्वांचीच निराशा करणारा महाविकास आघाडीचा अर्थसंकल्प- भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील
महाविकास आघाडी सरकारने मांडलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली असून समाजाच्या सर्वच घटकांची निराशा झाली आहे, अशी टीका भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली.चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही भरीव तरतूद अर्थसंकल्पात केली नाही. या सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीतील दोन लाखापेक्षा कमी कर्ज असणारे सुमारे वीस लाख शेतकरी अद्यापही लाभापासून वंचित आहेत. दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’साठी कोणतीही तरतूद नाही तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन निधी देण्यासाठीही काही केले नाही. शेतकऱ्यांना वीजबिल सवलत देण्याबाबत केलेली घोषणा फसवी आहे. शेतकऱ्यांना भरमसाठ बिले आल्यानंतर त्यामध्ये दुरुस्ती करण्याच्या ऐवजी काही सवलत दिली तरीही शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर मोठे बिल राहतेच. अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, पूर, वादळ, किडीचा प्रादुर्भाव यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कोणतेही भरघोस पॅकेज या अर्थसंकल्पात नाही.कोरोनामुळे जबरदस्त आर्थिक फटका बसलेल्या राज्यातील जनतेला महाविकास आघाडी सरकार पॅकेज जाहीर करेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, या सरकारने बारा बलुतेदारांना, रोजंदारीवरील कामगारांना, रस्त्यावरील व्यावसायिकांना आणि हातावर पोट असणाऱ्यांसाठी कोणतेही पॅकेज जाहीर केले नाही. पेट्रोल–डिझेलच्या दरवाढीच्या विरोधात राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे नेते – कार्यकर्ते सातत्याने आंदोलने करत आहेत. परंतु, त्यावरील राज्याचा कर कमी करून दिलासा देण्याचे कामही या सरकारने केलेले नाही. अशी टीका आशिष शेलार यांनी केली आहे.
आरोग्य सेवांसह कृषी सुविधांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीला चालना देणारा अर्थसंकल्पः काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले
महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आरोग्य सेवेला बळकटी देणारा, कृषी व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीला चालना देऊन महाराष्ट्राला पुन्हा विकासपथावर घेऊन जाणारा अर्थसंकल्प आहे अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली आहे.अर्थसंकल्पाचे स्वागत करून पटोले म्हणाले की,महाविकास आघाडी सरकारने आरोग्य, कृषी, शिक्षण, सिंचन, महिला, तरूण, विद्यार्थी, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यांक ग्रामीण व शहरी पायाभूत सुविधांसह विकास प्रकल्पासांठी भरघोस निधीची तरतूद केली आहे. यामुळे मागच्या सरकारच्या काळात ठप्प झालेली विकासाची प्रक्रिया सुरु होणार असून महाराष्ट्राची विकासपथावर वेगाने घोडदौड सुरु होईल. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा रुग्णालये, नगर पंचायती आणि नगरपरिषदांमध्ये आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ७ हजार ५०० कोटी रूपये जाहीर केले आहेत. सिंधुदुर्ग, रायगड, उस्मानाबाद, सातारा, नाशिक, अमरावती, परभणी येथे नविन वैद्यकीय माहविद्यालये उभारण्यात येणार आहेत. कोरोना काळात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला हाथ देणा-या बाळीराजाला साथ देण्यासाठी तीन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के व्याजदराने देण्यात येणार आहे.
माझ्या आयुष्यातील सर्वात आनंदाचा दिवस – सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे
गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ चर्चेत राहिलेल्या स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला आता जोपर्यंत महाराष्ट्रात ऊस पिकतो तोपर्यंत निधीची कमतरता भासणार नाही, असे वक्तव्य सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर केले आहे. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री ना. अजितदादा पवार यांनी ऊस गाळपावर प्रत्येक कारखान्यास प्रतिटन १० रुपये सेस लावण्यात येईल व तेवढीच रक्कम राज्य शासन महामंडळाला देईल अर्थात प्रतिटन उसाच्या मागे महामंडळाला २० रुपये मिळतील, याद्वारे कोट्यवधी रुपयांचा निधी महामंडळ व्यवस्थापनास उपलब्ध होईल, जोपर्यंत ऊस हे पीक राज्यात घेतले जाईल तोपर्यंत आता ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला निधीची कमतरता भासणार नाही! महाविकास आघाडी सरकारने आता जोपर्यंत ऊस टिकेल तोपर्यंत हे महामंडळ टिकून व स्वयंभू राहील, अशी व्यवस्था केल्याने हा आपल्या जीवनातील सर्वात आनंदाचा दिवस आहे, असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री ना. धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.
सर्व समाजघटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प !: मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार
महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असून या अर्थसंकल्पात सर्व समाज घटकांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली आहे. कोरोनाच्या संकटात राज्याची महसूली तुट वाढली असताना तसेच केंद्रातील मोदी सरकारने प्रत्येकवेळी असहकार्याची भूमिका घेऊनही राज्यातील शेतकरी, आदिवासी, महिला, दलित, इतर मागास वर्गाला या अर्थसंकल्पातून न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे राज्याचे मदत व पुनर्वसन तसेच बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. आपत्तीवेळी निर्माण झालेली निकड लक्षात घेऊन नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी तत्पर मदत मिळावी म्हणून राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाची एक तुकडी रायगड जिल्ह्यातील महाड येथे कायमस्वरुपी तैनात करावी यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनास विनंती केली आहे. भाजप सरकारच्या पाच वर्षातील काळात राज्याच्या आर्थिक विकासाला खिळ बसली होती. या अर्थसंकल्पामुळे राज्याच्या विकासाला पुन्हा चालना मिळणार आहे, असा विश्वासही वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला.
वस्तुनिष्ठ व प्रामाणिक अर्थसंकल्प!: सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण
कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती विपरित आहे. उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी झालेले आहेत. केंद्र सरकारचे भरीव सहकार्य तर सोडाच पण राज्याच्या हिस्स्याचे पैसेही वेळेवर मिळत नाही. अशा परिस्थितीतही एक चांगला, वस्तुनिष्ठ असा अर्थसंकल्प मांडल्याबद्दल राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार हे अभिनंदनास पात्र आहेत. अशी प्रतिक्रियाचे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. कुठेही बडेजाव नाही, पोकळ घोषणा नाहीत आणि सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता सार्वजनिक आरोग्य सेवा, पायाभूत सुविधा, शेतकरी, महिला तसेच इतर गरजू घटक व क्षेत्रांसाठी आवश्यक त्या तरतुदी करण्याचे काम या अर्थसंकल्पात झाले आहे. असेही अशोक चव्हाण म्हणाले.
शेतकरी, महिला, युवावर्ग, दुर्बल घटकांचा विकास साधणारा अर्थसंकल्प : ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत
जागतिक महिला दिनी महाविकास आघाडी सरकारने मांडलेला अर्थसंकल्प २०२१ हा महिला समवेत शेतकरी व समाजातील दुर्बल घटकांचा विकास साधणारा असून ऊर्जा विभागाला चालना देणारा असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली आहे. आज राज्याच्या विधिमंडळात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सन 2025 पर्यंत 25 हजार मेगावॅट अपारंपारिक ऊर्जा निर्मितीचे उद्दीष्टे ठरविण्यात आले आहे. त्यापैकी 9 हजार 305 मेगावॅट क्षमतेचे अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून 2 हजार मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प प्रगतीपथावर आहे. यामुळे रोजगार निर्मितीला व उद्योगांना मोठी चालना मिळणार आहे. कृषिपंपाच्या थकीत वीज बिलात घसघशीत सूट मिळणार असून सौर ऊर्जेच्या माध्यमाने शेतकऱ्यांना दिवसा 8 तास वीज उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे मी या विकासाभिमुख अर्थसंकल्पाचे स्वागत करतो, असे मनोगत डॉ. राऊत यांनी व्यक्त केले आहे.
महिलांच्या आशा आकांक्षाना वाव देणारा अर्थसंकल्प- महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर
राज्यात गतवर्षी पहिल्यांदा लिंग आधारित अर्थसंकल्प (जेंडर बजेट) सादर करण्यात आला होता. यावर्षी त्याला व्यापक स्वरुप देत महिलांना केंद्रबिंदू मानून या अर्थसंकल्पाची आखणी करण्यात आली. जागतिक महिला दिनी जाहीर झालेला महिलांच्या आशा- आकांक्षाना वाव देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशा शब्दात महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आजचा अर्थसंकल्प हा खऱ्या अर्थाने महिला केंद्रित आहे. अर्थसंकल्पात जाहीर झालेली ‘राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना’ ही राज्यातील महिलांचा सन्मान करणारी आहे. याअंतर्गत गृहखरेदीची नोंदणी कुटुंबातील महिलेच्या नावावर झाल्यास मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरामध्ये एक टक्क्याची सवलत ही महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने दमदार पाऊल आहे. असेही यशोमत ठाकूर म्हणाल्या.
हेही वाचा- Maharashtra Budget 2021 : अर्थसंकल्पात घरकुल योजनांसाठी काय? जाणून घ्या
