महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने ही महत्वाची सुनावणी आहे, कारण या सुनावणीमध्ये शिवसेनेचे धनुष्यबाण शिंदे गटाकडे जाणार की ठाकरे गटाकडे यावर निर्णय होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रसह देशाचे या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी पार पडणार आहे.
यासह शिवसेना पक्षावर निवडणूक आयोगात शिंदे गट आणि ठाकरे गटाकडून जो दावा करण्यात आला आहे, त्यावरही आज सुनावणी होणार आहे. यासह शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावरही आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. यासह राज्यपाल आणि विधानसभा उपाध्यक्षांचे अधिकार, पक्षांतरबंदी कायदा अशा महत्वाच्या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. यार खरी शिवसेना कोणाची यावरील सुनावणी महत्त्वपूर्ण असणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे शिवसेनेत उभी फूट पडल्याने राज्यात सत्तासंघर्ष निर्माण झाला, यात सत्तासंघर्षानंतर शिवसेना ठाकरे गट आणि शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात विविवध याचिका दाखल करण्यात आल्या. याच याचिकांवर एकत्र सुनावणी होणार आहे. यामुळे एकनाथ शिंदेंनी बंडखोरी करत भाजपशी हातमिळवणी करत स्थापन केलेल्या सरकारचे भवितव्य या याचिकांवर अवलंबून आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी पार पडणार आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम.आर. शाह, न्या. हिमा कोहली, न्या. नरसिंहा, न्या. कृष्ण मुरारी यांचा या घटनापीठात समावेश आहे.
या 5 विविध याचिकांवर होणार सुनावणी
पहिला याचिका ही शिंदे गटाकडून दाखल करण्यात आली आहे. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना निलंबित करण्यासाठी बजावलेल्या नोटीसविरोध ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
यावरचं शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून दुसरी याचिका दाखल करण्यात आली. विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची निवड होण्याआधी शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना निलंबित करण्याची नोटीस उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी बजावली होती, त्याप्रमाणे 16 आमदारांना निलंबित करावे, अशी मागणी ठाकरे गटाने या याचिकेतून केली आहे.
यानंतरची तिसरी याचिका शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्यासंदर्भातील आहे.
तर शिवसेनेकडूनचं चौथी आणि पाचवी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यातील चौथ्या याचिकेतील मुद्दा असा आहे की, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या व्हिपला मान्यता दिली होती, त्याविरोधातील ही याचिका आहे.
तर पाचव्या याचिकेत शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी बोलावलेले अधिवेशन बेकायदा होते, असा दावा केला आहे.
