राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकीचे आहेत. भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या संत्तासंघर्षांच्या निकालात शिंदे-भाजप सरकारला जोरदार धक्का दिला. तसचं, सत्तासंघर्षाचं प्रकरण 7 न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाकडे सोपवले.( Maharashtra Politics Crisis All decisions of the governor wrong A major observation by the Supreme Court )
सर्वोच्च न्यायालयाचे बोल
राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेविषयीच्या निकालाचे आज, 11 मे रोजी वाचन केले. त्यात राज्यरपालांच्या भूमिकेचा खरपूस समाचार घेण्यात आला. राज्यपालांची भूमिका सर्वोच्च न्यायासलयाने चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. न्यायालयाने राज्यपालांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
राज्यापालांचा हा अधिकारच नाही
राज्यपालांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाला पाठिंबा देणं हे चुकीचं आहे. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावायला नको होती. कारण राज्यपालांकडे त्यावेळी बहुमत चाचणीसाठीचे पुरेसे कारण नव्हते, अशी कानउघाडणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
- “राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी अधिवेशन बोलवायला नको होतं.”
- राज्यपालांनी घटनेच्या चौकटीत राहून काम करणं आवश्यक.
- राज्यपालांची भूमिका योग्य की अयोग्य?
२१ जून रोजी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रामध्ये आमदारांची नाराजी दिसली असली तरी त्यांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे, असं दिसून आलं नाही. पण राज्यपालांनी सांगितलं की, आमदारांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याची इच्छा दर्शवली.
त्याविरोधात सबळ पुरावे असायला हवेत. बहुमत चाचणीचा वापर पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी होऊ शकत नाही. पक्षांतर्गत वाद पक्षाच्या घटनेद्वारे किंवा पक्षाच्या मतानुसार सोडवायला हवेत. पक्षानं सरकारला पाठिंबा न देणं आणि पक्षातील एका गटानं पाठिंबा न देणं यात फरक आहे. राज्यपालांनी राज्यघटनेतील अधिकारांच्या आत राहूनच निर्णय घ्यायला हवेत.
( हेही वाचा: शिंदे – फडणवीस सरकार बचावले; उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर… )
- राज्यपालांचे सर्व निर्णय हे चुकीचे होते.
- राज्यपालांनी कोणत्याही पक्षाला पाठिंबा देणे चुकीचे.
