महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर गुरुवारी सलग तिसर्‍या दिवशी झालेल्या सुनावणीत ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तिवाद-प्रतिवाद करण्यात आला. दोन्ही गटांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे राहणार की ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर जाणार यावरील निर्णय राखून ठेवला आहे. यावर निकाल कधी देणार हे खडंपीठाने अद्याप स्पष्ट केले नाही.
नव्या सरकारची स्थापना, १६ आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव यांसह विविध मुद्यांवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील ५ न्यायाधीशांसमोर सुनावणी सुरू आहे. हे प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग करावे, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली आहे. या मुद्यावर गुरुवारी शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करण्यात आला. ज्येष्ठ विधिज्ञ महेश जेठमलानी यांनी शिंदे गटाची बाजू मांडली.
ते म्हणाले की, या प्रकरणात नबाम रेबिया प्रकरणाचा निकाल लागू होऊ शकत नाही असा समज करण्यात आला आहे. मुळात २८ जूनला माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत चाचणीचे आदेश जारी केले. राज्यपाल विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर गदा आणू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तरीही बहुमत चाचणी झाली नाही. त्याआधीच उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे हे प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे देण्यात काहीच अर्थ नाही, असा दावा जेठमलानी यांनी केला.
मात्र जर अशा प्रकारे विधानसभा अध्यक्षांवर अविश्वास आणला गेला तर ते लोकशाहीला घातक ठरू शकते. त्यामुळे नबाम रेबिया प्रकरणाच्या निकालावर पुनर्विचार करण्यासाठी हे प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग करावे, अशी मागणी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाकडून केली. कपिल सिब्बल यांनी यावेळी गोव्यातील सत्ताबदलाची माहिती न्यायालयाला दिली. काँग्रेस पक्षातील काही आमदार भाजपने फोडले. त्यामुळे तेथील काँग्रेसचे सरकार पडले. आमदार फुटले तरी काँग्रेस पक्ष तसाच राहिला. आपण अशा प्रकारच्या राजकारणाला परवानगी दिली तर त्याचा सरकार पाडण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने वापर केला जाऊ शकतो. लोकशाहीसाठी हे घातक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात विचारपूर्वक निर्णय व्हायला हवा, असे ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
विधानसभा अध्यक्ष झिरवळ यांच्या मुद्यावर भाष्य करताना झिरवळ यांनी स्वतःसाठी गुंतागुंत करून ठेवली आहे. कदाचित तेव्हाच्या राजकीय परिस्थितीमुळे त्यांनी तसे केले असावे. कारण २५ जूनला झिरवळ यांनी आमदारांना अपात्रतेच्या कारवाईविरोधात म्हणणे मांडण्यासाठी २७ जूनपर्यंतची मुदत दिली. त्यानंतर ही मुदत १२ जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली. त्याचदरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे बहुमत चाचणी झालीच नाही. असे असेल तरी नबाम रेबिया प्रकरणाचा निकाल येथे लागू होऊ शकतो का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. कारण विधानसभा अध्यक्षांविरोधातील अविश्वास ठराव सभागृहात मांडलाच गेला नाही. त्यावर मतदानच झाले नाही, असा मुद्दा सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी उपस्थित केला. उभयतांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यावरील निकाल राखून ठेवला आहे.
अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
लोकप्रतिनिधींना विकत घेउन सरकार पाडण्यात आले. गुवाहाटीत बसून महाराष्ट्रातील सरकारविषयी निर्णय घेण्यात आले. हे प्रकरण केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नाही. भविष्यात १०व्या अनुसूचीच्या आधारे देशातील सरकारे पाडली जाऊ शकतात. हे लोकशाहीला परवडणारे नाही. नबाम रेबिया प्रकरण या खटल्याला लागू होऊ शकत नाही. सुनील प्रभू यांनी जारी केलेल्या व्हीपचे आमदारांकडून उल्लंघन. त्यांनी भाजप उमेदवाराला मतदान केले. आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ नये म्हणून अविश्वास प्रस्ताव आणला.
अ‍ॅड. महेश जेठमलानी यांचा युक्तिवाद
उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला. त्यांना राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावले होते. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने बहुमत चाचणीला सामोरे जायला हवे होते. अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आल्यास त्यांचे अधिकार कमी होतात. त्यामुळे हे प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे देण्यात काहीच अर्थ नाही.
खंडपीठाची निरिक्षणे
सरकार आणि विरोधकांमध्ये बुद्धिबळाचा खेळ सुरू होता. दोघांनाही एकमेकांच्या चाली माहिती होत्या. महाराष्ट्रात सत्ता बदल होत असताना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणण्यात आला. मात्र हा ठराव सभागृहात मांडण्यात आला नाही. त्यामुळे त्याचे मतदानच झाले नाही. परिणामी त्या ठरावावर निर्णयच झाला नाही. झिरवळ यांनी स्वतःसाठी गुंतागुंत करुन ठेवली आहे, असा मुद्दा सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांनी गुरुवारी उपस्थित केला. बहुमत चाचणी झालीच नाही म्हणूनच अपात्रतेचा मुद्दा आला नाही.
